ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ- 2012' ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਅਸੀਮਿਤ ਲੁੱਟ ਬੜੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਥ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਲ ਆਯੋਗ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
-ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਖੋਦਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕਟੇਲ (ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ) ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ (ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲ ਵਿਤਰਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ) ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 'ਜਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ' ਦੇ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਗੁਪਚੁਪ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਸੰਰੱਖਿਅਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012।'
ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਧਨ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਸਿਵਿਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ) ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 7.1 ਅਤੇ 7.2 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉੱਪਰਲਿਖਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਜਲ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਲ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਕਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ, ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 2.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 13.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਘੁਟਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.4 ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਾਣੀ ਨਈ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ (ਲਗਭਗ 1100 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ)। 1093 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ ਜਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਨ 2025 ਤੱਕ ਹੋਣ ਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗ 2050 ਤੱਕ 173 ਤੋਂ 1180 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਰ ਊੱਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਊੱਪਰ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮੂਲਭੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ? ਇਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ? ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਮਰੱਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2012 ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 25 ਲੱਖ 74 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਹਨ।
29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਲ ਆਯੋਗ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
-ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਖੋਦਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੈਕਟੇਲ (ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ) ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ (ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲ ਵਿਤਰਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ (ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ) ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 'ਜਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ' ਦੇ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਗੁਪਚੁਪ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਸੰਰੱਖਿਅਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012।'
ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਧਨ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਸਿਵਿਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ) ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 7.1 ਅਤੇ 7.2 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉੱਪਰਲਿਖਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਜਲ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਲ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਕਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ, ਰੱਖ-ਰੱਖਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 2.2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੰਦੂ ਕ੍ਰਮ 13.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਘੁਟਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.4 ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੁਗਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹਨ ਤਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਾਣੀ ਨਈ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ (ਲਗਭਗ 1100 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ)। 1093 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ ਜਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਨ 2025 ਤੱਕ ਹੋਣ ਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਗ 2050 ਤੱਕ 173 ਤੋਂ 1180 ਅਰਬ ਘਨ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਰ ਊੱਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਊੱਪਰ ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮੂਲਭੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ? ਇਸਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ? ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਮਰੱਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2012 ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 25 ਲੱਖ 74 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਚਿਕਿਤਸਕ ਹਨ।
