नाम
Jasveen Jairath
ईमेल
se-wes@solutionexchange-un.net.in
Tel/ Mo No
xxx
पंजाब में मैने देखा है कि प्रदूषित पानी पीने के कारण कैंसर के मरीज बने लोगों को आरओ से बहुत राहत मिली है। कईं मायनों में यह फायदेमंद साबित हुआ हैः
कीमत- एक लीटर पानी के लिए 10पैसे चुकाना होता है, जो बहुत ही कम है और वहन भी किया जा सकता है। हालांकि कुछ गरीब लोगों के लिए यह भी ज्यादा है लेकिन उसके लिए भी हल खोजे जा सकते हैं।उर्जा खपत- इसमे उर्जा की खपत अधिक होती है यदि इसके लिए सौर उर्जा का प्रयोग किया जा सके तो उर्जा की खपत को भी कम किया जा सकता है।
गुणवत्ता- पानी की गुणवत्ता अच्छी है, इसके लिए एजेंसी स्टाफ ही जिम्मेदार है, कुछ भी गड़बड़ी होने पर पंचायत उन्हें बाहर निकाल देती है।
समानता- सबको मासिक कार्ड जारी करके समानता बनाई गई है, कोई भी प्रभुत्वशाली व्यक्ति अनुचित दबाव बनाकर अधिक मांग नहीं कर सकता। संस्थात्मक तरीके से समानता को बरकरार रखा गया है।
प्रबंधन- एजेंसी और गैर सरकारी संगठन अपने मोबाइल स्टाफ के माध्यम् से रखरखाव करते हैं और छोटी-मोटी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए स्थानीय उपस्थितों को प्रशिक्षण भी देते हैं।
सामाजिक प्रतिक्रिया- चूंकि सब कुछ बड़े ही व्यवस्थापूर्ण, पारदर्शी तरीके से किया जाता है इसलिए सामाजिक प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रहती है।प्रयोक्ता के ऊपर कीमत का बोझ पड़ने के बजाय उसके लिए कोई अलग तंत्र विकसित जाना चाहिए।
गैर सरकारी संगठन सरकार और राजनीति से अलग रहकर काम करते हैं उनकी जवाबदेही समुदाय और पंचायतों के प्रति होती है और अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें पंचायतों की सद्इच्छा की जरुरत होती है जिसके कारण कार्य सुचारु रूप से होता है।
यह मॉडल बहुत अच्छा है बशर्ते कि इसकी खामियों को दूर कर दिया जाए तो।
Dear members, These are some of my observations based on the R.O. plants I visited in Punjab (which provided much relief to the people there who were dying as a result of cancer due to surface and groundwater pollution): Cost: Water is available to villagers at 10paise per liter and at close proximity to their habitation. This is affordable for most villagers. The very poor who cannot buy the monthly card constitute 5% of the population and are definitely an issue and schemes for cross subsidizing them need to be explored. The cost is of the same order as the water tax to be paid to panchayats/government departments that never deliver satisfactory service. Energy intensive: Yes this is an issue. If solar energy can be mobilized it can reduce electricity dependence Quality: The water quality is good and well monitored and the agency staff is accountable and can be thrown out of the village by panchayats if they fail to perform Equity: Equity is ensured through monthly cards that have to be honoured before yielding to any additional demand by the wealthy/influential. Monopoly of resource is institutionally resisted. Maintenance: This aspect is taken care of by agencies, NGOs which have mobile technical staff. They also provide elementary training to local attendants for minor trouble shooting. Social response: This has been very positive because it actually delivers what is needed in a systematic, simple, and transparent manner. Residue: A serious issue which needs to be addressed. A possible collection mechanism needs to be evolved without adding to cost to user. Institutional advantage: NGOs here operate independent of local politics and government departments, hence they can be non-partisan. They are accountable to the village community/panchayat and need their goodwill/sanction to continue its presence in the village. If the drawbacks can be addressed it is a decentralized model that is worth a try especially in areas where rainwater cannot be stored by scattered users. Jasveen Jairath,Water Sector Professional,Hyderabad
कीमत- एक लीटर पानी के लिए 10पैसे चुकाना होता है, जो बहुत ही कम है और वहन भी किया जा सकता है। हालांकि कुछ गरीब लोगों के लिए यह भी ज्यादा है लेकिन उसके लिए भी हल खोजे जा सकते हैं।उर्जा खपत- इसमे उर्जा की खपत अधिक होती है यदि इसके लिए सौर उर्जा का प्रयोग किया जा सके तो उर्जा की खपत को भी कम किया जा सकता है।
गुणवत्ता- पानी की गुणवत्ता अच्छी है, इसके लिए एजेंसी स्टाफ ही जिम्मेदार है, कुछ भी गड़बड़ी होने पर पंचायत उन्हें बाहर निकाल देती है।
समानता- सबको मासिक कार्ड जारी करके समानता बनाई गई है, कोई भी प्रभुत्वशाली व्यक्ति अनुचित दबाव बनाकर अधिक मांग नहीं कर सकता। संस्थात्मक तरीके से समानता को बरकरार रखा गया है।
प्रबंधन- एजेंसी और गैर सरकारी संगठन अपने मोबाइल स्टाफ के माध्यम् से रखरखाव करते हैं और छोटी-मोटी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए स्थानीय उपस्थितों को प्रशिक्षण भी देते हैं।
सामाजिक प्रतिक्रिया- चूंकि सब कुछ बड़े ही व्यवस्थापूर्ण, पारदर्शी तरीके से किया जाता है इसलिए सामाजिक प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रहती है।प्रयोक्ता के ऊपर कीमत का बोझ पड़ने के बजाय उसके लिए कोई अलग तंत्र विकसित जाना चाहिए।
गैर सरकारी संगठन सरकार और राजनीति से अलग रहकर काम करते हैं उनकी जवाबदेही समुदाय और पंचायतों के प्रति होती है और अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें पंचायतों की सद्इच्छा की जरुरत होती है जिसके कारण कार्य सुचारु रूप से होता है।
यह मॉडल बहुत अच्छा है बशर्ते कि इसकी खामियों को दूर कर दिया जाए तो।
Dear members, These are some of my observations based on the R.O. plants I visited in Punjab (which provided much relief to the people there who were dying as a result of cancer due to surface and groundwater pollution): Cost: Water is available to villagers at 10paise per liter and at close proximity to their habitation. This is affordable for most villagers. The very poor who cannot buy the monthly card constitute 5% of the population and are definitely an issue and schemes for cross subsidizing them need to be explored. The cost is of the same order as the water tax to be paid to panchayats/government departments that never deliver satisfactory service. Energy intensive: Yes this is an issue. If solar energy can be mobilized it can reduce electricity dependence Quality: The water quality is good and well monitored and the agency staff is accountable and can be thrown out of the village by panchayats if they fail to perform Equity: Equity is ensured through monthly cards that have to be honoured before yielding to any additional demand by the wealthy/influential. Monopoly of resource is institutionally resisted. Maintenance: This aspect is taken care of by agencies, NGOs which have mobile technical staff. They also provide elementary training to local attendants for minor trouble shooting. Social response: This has been very positive because it actually delivers what is needed in a systematic, simple, and transparent manner. Residue: A serious issue which needs to be addressed. A possible collection mechanism needs to be evolved without adding to cost to user. Institutional advantage: NGOs here operate independent of local politics and government departments, hence they can be non-partisan. They are accountable to the village community/panchayat and need their goodwill/sanction to continue its presence in the village. If the drawbacks can be addressed it is a decentralized model that is worth a try especially in areas where rainwater cannot be stored by scattered users. Jasveen Jairath,Water Sector Professional,Hyderabad
