दुष्काळामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन

Author

डॉ. संजय दहासहस्त्र

Source

जल संवाद

महाराष्ट्र :

महाराष्ट्र राज्य हे उत्तर प्रदेश नंतर भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. राज्याची 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या 11.23 कोटी एवढी आहे. राज्याचे क्षेत्रफळ 3.07 लक्ष चौरस किलोमीटर आहे व देशातील क्षेत्रफळाचा विचार केल्यानंतर 3 ऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ भारताच्या क्षेत्रफळाच्या 9.84 टक्के एवढे आहे. महाराष्ट्र हे जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले प्रथम क्रमांकाचा प्रशासकीय 'देश - उपविभाग' आहे. महाराष्ट्र राज्य हा एक देश असता तर तो जगातील 10 व्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश म्हणून गणल्या गेला असता व तो मेक्सिकोपेक्षा मोठा राहिला असता. भारतातील एक श्रीमंत राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्य गणल्या जाते. देशातील एकूण औद्योगिक उत्पन्नाच्या 15 टक्के एवढे केवळ महाराष्ट्रातून होत असते. सन 2011 च्या जीडीपी उत्पन्नाच्या 23.20 टक्के उत्पन्न एकट्या महाराष्ट्रातून झाले आहे व म्हणूनच महाराष्ट्राला देशाचे 'विकासाचे इंजिन' असे सुध्दा संबोधल्या जाते.

पाण्याची उपलब्धता :

पृथ्वीवर एकूण 1357.5 क्वॉड्रीलीयन एवढे पाणी उपलब्ध आहे. 1 क्वॉड्रीलीयन म्हणजे एकावर 15 शुन्ये, म्हणजेच 1 ज्र् 10 (15) घनमीटर. त्यातील पिण्यायोग्य पाणी 38 क्वॉड्रीलीयन एवढे आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 164 बीलीयन घनमीटर (बीसीएम) (एक बिलीयन म्हणजे 1 ज्र् 1 (9)) पाणी उपलब्ध आसते. त्यापैकी 75 टक्के विश्वासार्ह पाणी 131.5 बीसीएम एवढेच आहे. गेल्या वर्षी 23.9 बीसीएम एवढे पाणी राज्यात उपयोगात आणल्या गेले. (20.3 सिंचनासाठी, 2.85 पिण्यासाठी व 0.8 एवढे औद्योगिक वापरासाठी). महाराष्ट्रात 20000 किलोमीटर लांबीच्या 380 नद्या व त्यांच्या उपनद्या वाहतात. चितळे आयोगाने राज्याच्या भूप्रदेशाची विभागणी 5 खोरे व 25 उपखोऱ्यांमध्ये केलेली आहे. राज्याचे सरासरी पावसाचे प्रमाण 500 मिलीमीटर एवढेच आहे. वर्षातील 55 पर्जन्य दिन आहेत. ज्या दिवशी 2.5 मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर त्या दिवसाला 'पर्जन्य दिन' असे म्हणतात. मराठवाड्यात सरासरी 46 पर्जन्य दिन आहेत.

भूप्रदेशावर पडलेल्या पावसापैकी सुमारे 55 टक्के पाणी बाष्पीभवनामुळे नाहीसे होते. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात जास्तीत जास्त बाष्पीकरण 2700 मिलीमीटर व कमीतकमी 1400 मिलीमीटर प्रतिवर्षी होत असते.

सन 1971 साली महाराष्ट्रातील प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षाची उपलब्धता 3253 घनमीटर एवढी होती. पाण्याच्या अतीवापरामुळे व वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे सन 2011 ती 1459 एवढी कमी झाली, व अशी भिती व्यक्त करण्यात येते की, ती सन 2061 मध्ये 667 एवढीच राहील. स्वीडीश जलतज्ज्ञ फाल्कनमार्क याने पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत काही मापदंड प्रकाशित केले आहेत व ते जगमान्य आहेत. त्यानुसार पाण्याची उपलब्धता 1700 घनमिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षी असेल तर ती संतोषजनक मानल्या जाते. त्याचे प्रमाण 1000 ते 1700 एवढे कमी झाले तर त्या अवस्थेला 'वॉटर स्ट्रेस' असे म्हणतात व जर ती 1000 पेक्षाही कमी झाल्यास त्याला 'वॉटर स्केर्स' असे म्हणतात. म्हणजेच 2061 च्या आसपास महाराष्ट्रात पाणी अतिशय कमी होणार आहे.

महाराष्ट्रातील धरणे :

पिण्याच्या पाण्याला उपयुक्त असलेली एकूण 407 मोठी व मध्यम धरणे राज्यात बांधली आहेत. त्यापैकी 146 मोठी व 261 मध्यम धरणे आहे. जे धरण 10,000 हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन लागवडीखाली आणते, त्याला मोठे धरण असे म्हणतात. जी धरणे 2,000 ते 10,000 हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणतात त्यांना मध्यम धरणे व 2,000 हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास त्यांना छोटी धरणे म्हणतात. छोट्या धरणांची विश्वासार्हता कमी असल्याने ती पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयुक्त समजल्या जात नाही.

मोठी धरणे व मध्यम धरणांची एकूण पाण्याच्या साठ्याची क्षमता 53 बीलीयन क्युबिक मीटर (बीसीएम) एवढी आहे व त्यातील जीवंत साठ्याची क्षमता 47 बीसीएम एवढी आहे.

महाराष्ट्रातील शहरे त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या कामगिरीचे बेंच मार्क :
राज्यामध्ये एकूण 252 शहरे आहेत. त्यापैकी 47 शहरे दुष्काळग्रस्त पर्जन्यछायेच्या प्रभावात मोडल्या जातात. यंदाच्या दुष्काळात पर्जन्य छायेतील 7064 एवढी गावे येतात. केंद्र शासनाने शहरांच्या पाण्याच्या कामगीरीबाबत 9 मापदंड प्रकाशित केले आहेत, ते तक्का 1 मध्ये दाखविले आहेत.

दुष्काळाची कारणे :

पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात दुष्काळ म्हणजे पाण्याची गरज व उपलब्धतेमधील असमानता. दुष्काळाच्या कारणांची 2 भागात विभागणी करतात - निसर्ग निर्मित दुष्काळ व मानव निर्मित दुष्काळ. पर्जन्यछायेचा प्रभाव, कमी पावसाचे प्रमाण व ग्लोबल वॉर्मिंग निर्मित दुष्काळाची प्रामुख्याने कारणे आहेत.

निसर्ग निर्मित दुष्काळ :

1. पर्जन्यछायेचा परिणाम
पर्जन्यछाया म्हणजे पर्वतरांगेच्या मागील कोरडा प्रदेश, उंच पर्वतांमुळे पर्जन्य निर्माण करणाऱ्या ढगांच्या मार्गात अवरोध निर्माण होत असतो. चित्र क्र. 1 (पुढील पानावर दर्शविल्या प्रमाणे) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पाण्याचा अंश असलेले बाष्पकण पर्वताच्या उंच भागाकडे हवेच्या वेगामुळे ढकलल्या जातात व पर्वतमाथ्यावर असे जलकण असलेले ढग तापमान कमी झाल्याने पाऊस पाडतात. ढगातील पाण्याचा अंश अत्यल्प झालेले शुष्क ढग नंतर पर्वताच्या मागील भागात येतात व अशारितीने पर्जन्यछाया तयार होत असते.

2. कमी पावसाचे प्रमाण :

भारत दरवर्षी पुननिर्मित पाण्याच्या स्त्रोतांबाबत (अॅन्युअल रिन्युएबल वॉटर रिसोर्स) सुदैवी आहे. भारत संपूर्ण जगामध्ये याबाबत 9 व्या क्रमांकावर आहे. भारतात 1908 घन किलोमीटर एवढे पाणी दरवर्षी पुननिर्मित होत असले तरी पावसाच्या वितरणामध्ये स्थळ व काळामध्ये फार फरक आहे. जेव्हा उत्तर पूर्व प्रदेशातील नद्यांनी उदा - ब्रम्हपुत्रा नदीला पूर येतो, त्याच वेळी देशातील बाकी नद्यांमध्ये पाणी कमी असते. एकीकडे पूर्वेकडील चेरापुंजीला सर्वात जास्त पाऊस पडतो, परंतु त्याचवर्षी पश्चिमेकडील राजस्थान मध्ये सर्वात कमी पावसाचे प्रमाण असते. सर्व देशात पावसाचे वितरण असमान आहे. एखाद्या वर्षी 15 टक्के पाऊस कमी पडला तर देशातील 2/3 भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती उद्भवते व त्यामुळे सुमारे 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते.

3. ग्लोबल वॉर्मिंग :

दुष्काळाच्या निर्माणामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंग मोठी भूमिका निभावू लागला आहे. ग्लोबल तापमानामध्ये फार थोडा फरक पडला तरी तो ऋतुचक्र बिघडवतो. त्यामुळे पुन्हा पावसाचे प्रमाण कमी होते व दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती उद्भवते. पाऊस कमी पडल्यामुळे कृषी उत्पादन कमी होते व भूकबळींची संख्या वाढते. कोरड्या भागात दुष्काळ परिस्थिती नव्या वाळवंटाची निर्मिती करते.

मनुष्य निर्मित दुष्काळ :

1. कमी होणारी भूगर्भ पाण्याची पातळी :
जलसंधारणाअभावी पावसाचे पाणी समुद्रात नदीच्या रन - ऑफद्वारे वाहून जात असते. पावसाचे पाणी खाली जमिनीत झिरपले नाही तर भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होत असते व दुष्काळास हातभार लावीत असते.

2. सदोष सिंचन ( वेस्टफूल ईरिगेशन) :
कृषी उत्पादनामध्ये फार जास्त पाण्याचा वापर झाला तर नद्या, तलाव व भूगर्भातील पाण्याचे साठे रिकामे होत असतात. महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त पाण्याची तहान असलेली पिके घेण्यात येतात. उदा. पर्जन्यछायेतील प्रदेशात ऊसाची लागवड होत असते.

3. शहराच्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेतील गळत्या :
ज्या पाण्यामुळे पाणी केंद्रांना उत्पन्न मिळत नाही त्याला गैरमहसूली पाणी (नॉन रेव्हेन्यु वॉटर एनआरडब्ल्यु) असे म्हणतात. जागतिक बँकेच्या सन 2006 च्या सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण जगामध्ये 70,000 कोटी रूपयांचे उत्पन्न पाण्याच्या गळत्यांमुळे बुडत असते व त्यातील 1/3 प्रगत होणाऱ्या देशांमध्ये होत असते. प्रगत होणाऱ्या देशात दरवर्षी 45 दशलक्ष घनमीटर पाणी गळत्यांद्वारे वाया जात असते, ते जर वाचविले तर 20 कोटी लोकांची पाणी पुरवठ्याची समस्या सुटू शकते. प्रगत होणाऱ्या देशांमध्ये 30 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे बिलींग, पाण्याची चोरी व सदोष पाण्याच्या मिटरमुळे होत नाही. महाराष्ट्रातील महानगरांमध्ये गळत्यांचे प्रमाण 46 टक्के एवढे आहे. याचाच अर्थ असा की एखाद्या शहराला 100 एकक प्रमाणे पाणी पुरवठा झाला तर नागरिकांना प्रत्यक्ष 54 एकक एवढेच पाणी मिळते.

पर्जन्यछायेमधील दुष्काळावर मात कशी करता येईल ? :

पर्जन्य छायेतील प्रदेशात नैसर्गिक कारणांमुळे दुष्काळ वारंवार होत असतो. पर्जन्यछायेच्या परिणामांमुळे कोकणात जास्त पाऊस पडतो व त्याचवेळी पर्जन्य छायेतील प्रदेशात दुष्काळ पडत असतो. निसर्गाने हा असमतोल निर्माण केला आहे. मात्र तो समान करणे मानवाच्या हातात नक्कीच आहे.

1. कोयनेचे पाणी मुंबईला आणणे :
विद्युत निर्मिती झाल्यावर सुमारे 67 टीएमसी एवढे पाणी 'वशिष्टी' नदीद्वारे समुद्रात वाया जात असते. पेंडसे समितीने हे पाणी मुंबईस आणणे शक्य आहे, असे नमुद केले आहे. त्यांनी कोकण रेल्वेच्या अक्ष-छेद नकाशाचा अभ्यास केला असता असे आढळले की, जर कोयनेच्या टेलरेस टनेल पासून कोकण रेल्वेला समांतर पाईपलाईन टाकली तर जास्तीत जास्त 70 ते 80 मिटर उंची एवढेच पंपीग करावे लागेल. व त्यानंतर कोयनेचे पाणी मुंबईला आणता येईल. हे पाणी मुंबईस आल्यावर सध्यामुंबईला वैतरणेचे पाणी येते ते नाशिक येथे वळवावे व नाशिकचे पाणी पर्जन्यछायेतील प्रदेशासाठी सोडावे. या प्रक्रियेला आरक्षणाची अदलाबदल (रिझर्वेशन स्वॅपिंग) असे म्हणतात. यावर असा आक्षेप येऊ शकतो की सध्या मुंबईस पाणी गुरूत्वाकर्षणाने आणल्या जाते, त्यामुळे विद्युत शक्ती वापरून पिण्याचे पाणी मुंबईला आणणे महागात पडेल. मात्र दुष्काळग्रस्त भागात पाणी पुरवायचे असेल तर पैशाचा विचार करू नये.

2. वॉटर ग्रीड :
वॉटर ग्रीडचे यशस्वी उदाहरण म्हणजे गुजकाथ मधील ग्रीड. त्यामध्ये नर्मदेचे पाणी पश्चिमेकडील कच्छच्या भागात, जेथे पाऊस कमी पडतो व महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेपेक्षा जेथे वाईट परिस्थिती आहे त्या भागांकडे कालव्यांद्वारे वळविले आहे. अशा प्रकारच्या वॉटर ग्रीड महाराष्ट्रात सहज करता येणे शक्य आहे. वॉटर ग्रीड कालव्यांद्वारे न करता बंद पाईपलाईनद्वारे कराव्यात म्हणजे कालव्यांसारख्या पाणी गळती (कालव्याच्या आतील आवरण निघाल्यामुळे) होणार नाही. कालव्यातून पाणी चोरी सहज करता येते व स्थानिक लोक त्यामध्येच जनावरे धुतात व त्यामुळे प्रदूषण होऊन पाण्याची गुणवत्ता कमी होते.

अशा प्रकारच्या वॉटर ग्रीड पर्जन्यछायेतील प्रदेशांमध्ये प्राधान्याने कराव्यात. उजनी धरणावरून वॉटर ग्रीड केली तर ती बार्शी, कुर्डूवाडी, उस्मानाबाद ही शहरे व त्यामधील औद्योगिक पट्ट्यांनाही पाणी पुरवू शकेल. पालखेड - नांदूर - मधमेश्वर बंधाऱ्यामधील वॉटर ग्रीड ही तहानलेल्या मनमाड शहर तसेच येवला व कोपरगाव शहरांना पाणी पुरवठा करू शकेल. राज्याचा सिंचन विभाग व पाणी पुरवठा विभागाने यात पुढाकार घेऊन अशा उपाय योजना सुचवाव्यात. राज्याच्या सर्व नद्या, धरणे जीआयएस वर आणून असा अभ्यास करावा व त्याचे एकत्रित नियोजन करावे.

3. सिंचनाचे मापदंडात न बसणारी धरणे बांधणे :
सिंचन विभागाने जेथे धरणे बांधणे शक्य आहे परंतु त्यांच्या लाभ व्यय गुणोत्तरामध्ये न बसणारी अनेक संभाव्य धरणांची जागा सोडून दिलेली आहे. अशा ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणे बांधावीत, म्हणजे जलसंपदा विभागाने बांधलेल्या धरणांवर ताण येणार नाही. अशी धरणे दुष्काळप्रवण प्रदेशांमध्ये प्राधान्याने बांधावीत.

4. वरच्या भागातील धरणांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करणे
पिण्याच्या पाण्याच्या योजना बनवितांना, शहरामध्ये जसे कुठे आग लागली तर ती विझविण्यासाठी प्रत्येक पाण्याच्या टाकीमध्ये त्या विभागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही पाणी आरिक्षत ठेवले जाते. केंद्र सरकारच्या सीपीएचईईओ मॅन्युअल मध्ये तशी तरतूद आहे व अशा प्रकारे आग-निर्मूलनासाठी पाण्याची सोय केली नाही, तर योजनामंजुर होत नाही. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने नवे नियम बनवून दुष्काळग्रस्त (पर्जन्य छायेतील) शहराच्या वरच्या भागात असलेल्या धरणांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी किमान 20 ते 40 लिटर्स प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन याप्रमाणे पाण्याचे प्रमाण काढून वरच्या धरणांमध्ये पाणी आरक्षण करावे. धरणांच्या मृत साठ्याच्या पातळीवर व जीवंत साठ्याच्या पातळीखाली असा साठा करण्यात यावा.

5. नवीन तंत्रज्ञान वापरणे :
धरणातील पाण्याची पातळी किती आहे हे समजण्यासाठी जीआयएस (जिओग्राफीक इंफर्मेशन सिस्टीम) व सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डाटा अॅक्विझीशन (स्काडा) या नवीन तंत्रज्ञानांचा उपयोग करावा. अशा तंत्रज्ञानाने धरणांच्या पाण्याची पातळी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना, संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना व पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहजपणे दिसू शकेल. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डिजीटल बोर्डवर धरणांतील पाण्याची पातळी दाखविण्यात यावी, म्हणजे जागरूक नागरिकांना ती दिसेल व धरणातून अवैधरित्या पाणी उचलावर याद्वारे प्रतिबंध आणता येईल.

6. शहरी पाणी पुरवठ्यामधील सुधारणा :
महाराष्ट्रात नागरी करणाचा वेग जास्त आहे. ग्रामीण भागातून स्थलांतरामुळे शहरातील लोकसंख्या वेगाने वाढणे व त्यांची पाण्याची गरज सुध्दा वाढणे हे अपरिहार्य आहे. मात्र शहरांच्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेमध्ये सध्या अनेक त्रुटी आहेत.

पाणी पुरवठ्यामधील त्रुटी :

बऱ्याच शहरांच्या पाणी पुरवठ्याच्या वितरण व्यवस्था सुमारे 25 वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील पाण्याच्या पाईपांमधून बऱ्याच प्रमाणात गळत्या होत असतात. शहराबाहेरील पेरी - अर्बन भाग कालांतराने शहराचाच भाग बनत असतो. अशा ठिकाणी अॅस्बेस्टॉस सिमेंट व पीव्हीसी पाईप टाकलेले असतात. हे पाईल कमी खोलीवर जर टाकले गेले असतील तर त्यावरून जाणाऱ्या जड वाहनांमुळे असे पाईप एकतर फटतात किंवा त्यांचे जॉइंट एकमेकांमधून निघतात. पर्यायाने पाण्याची गळती होत असते. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये पाण्याच्या गळत्यांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. बऱ्याच शहरांमध्ये 50 टक्के किंवा जास्त गळत्या आहेत. औरंगाबाद सारख्या पर्जन्यछायेमधील शहरास 58 टक्के गळत्या निश्चितपणे परवडणार नाही. एकतर तेथे 180 मीटर एवढ्या उंचीवर जायकवाडी धरणामधून पाणी पंप केल्या जाते. जास्त उंचीवरील पंपिंगमुळे शहरास दरवर्षी 28 कोटी रूपये केवळ विजेचे देयक देण्यासाठी खर्च करावे लागतात. अशावेळी 58 टक्के पिण्याच्या पाण्याची नासाडी ही अतिशय गंभीर बाब आहे. गळत्यांचे प्रमाण कमी करावयास हवे. सर्व गळत्या काढणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. मात्र सिंगापूर सारख्या शहरामध्ये तेथील प्रशासनाने व अभियंत्यांनी पाण्याची गळती केवळ 4.5 टक्के एवढी आणली आहे. केंद्र सरकारच्या मॅन्युअल प्रमाणे हा मापदंड 15 टक्के एवढा आहे. म्हणजेच प्रत्येक शहराने गळत्यांचे प्रमाण सुमारे 50 टक्के वरून 15 टक्क्यांवर कमी करणे अगत्याचे आहे.

अस्ताव्यस्त पिण्याच्या पाण्याची वितरण व्यवस्था :

जवळपास सर्वच शहरांमध्ये वितरण व्यवस्थेतील पाईप बेशिस्तीने टाकले आहेत. सोबतच्या चित्र क्र. 2 मध्ये एकाच जागी

		आढळलेले मापदंड
सेवा	विहित मानक	भारत	महाराष्ट्र
1. पाणी पुरवठा नळजोडणी	100 %	49 %	48.03%
2. दरडोई पाणी पुरवठा	135 लि.	132 लि.	75 लि.
3. मीटर नळजोडणी	100 %	नगण्य	14.90%
4. गैरमहसुली पाण्याचे प्रमाण	20 %	50 %	37%
5. पाणी पुरवठ्याचे तास	24 तास	4 तास	1.7 तास
6. पाणी पुरवठ्याचा दर्जा	100%	उपलब्ध नाही	उपलब्ध नाही
7. तक्रारी निराकरण्याचे प्रमाण	80 %	उपलब्ध नाही	93.63%
8. पाणी पुरवठ्याकरीता होणाऱ्या खर्चाची वसुली	100%	30 ते 35%	54.46%
9. पाणी पुरवठ्याशी निगडीत शुल्क वसुलीतील कार्यक्षमता	90 %	उपलब्ध नाही	38.06%

दोन किंवा तीन पाईपलाईन्स उगीचच टाकलेल्या दिसतात. संपूर्ण अभ्यास केला असता तर या अनेक पाईपलाईन्सऐवजी एकच योग्य व्यासाची पाईपलाईन टाकणे शक्य होते. अनेक छोट्या पाईपलाईनमुळे घर्षणामुळे जास्त हेडलॉस होते. पर्यायाने शहराच्या काही भागात पाण्याचा दाब कमी होतो. असे झाल्याने पाण्याचे वितरण असमानरित्या होत असते. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच शहरे यामुळे बाधीत आहेत.

यावर उपाय म्हणजे पाणी पुरवठ्याचे शास्त्रोक्तरित्या जीआयएस मॅप तयार करावेत व त्यानंतर शहराच्या पाणी पुरवठ्याचा अभ्यास 'हायड्रॉलिक वॉटर सिम्युलेशनने' करावा. यासाठी अनेक अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत. या सॉफ्टवेअर व्यतिरिक्त 'ईपानेट 2' म्हणून इंटरनेटवर विनामूल्य उपलब्ध असलेले सॉफ्टवेअर सुध्दा आहे. प्रशासनाने प्रत्येक अभियंत्याला त्यांच्या पाईपलाईन किमान ईपानेट वर टाकणे अनिवार्य करावे. एकदा हायड्रॉलिक मॉडेल बनल्यावर शहराचे अस्तित्वातील प्रत्येक पाण्याच्या टाकीप्रमाणे खंड (झोन) करावे व त्यांचे पुन्हा सबझोन करावे. अशा सबझोनला डीएमए असे संबोधतात. त्यानंतर डीएमए च्या मुखापाशी एक मोठे मिटर (बल्क) लावावे. त्या मीटरद्वारे डीएमए मध्ये किती पाणी येते ते कळते. ग्राहकांना त्यांच्या घरी मिटर लावण्याची सक्ती करण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम प्रोजेक्ट मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या मिटरसाठी निधी देण्यात येतो.

महाराष्ट्रामध्ये मात्र हा खर्च ग्राहकाने करावा असे निर्देश आहेत. राज्य शासन एकीकडे 'घर तेथे नळ व उंबरठ्यावर संडास' अशी घोषणा करते व केंद्र शासनाच्या बेंचमार्क प्रमाणे 100 टक्के वॉटर कनेक्शन घ्यावे असे सांगते. मात्र प्रत्यक्ष मिटर लावण्यासाठी आर्थिक मदत देत नाही. ही निश्चितपणे राज्यशासनाच्या धोरणामध्ये विसंगती आहे. प्रत्येक ग्राहकांनी मिटर लावणे झाल्यावर डीएमए च्या मुखापाशी असलेले बल्क मिटरच्या व ग्राहकांच्या मिटरच्या रिडींगचा अभ्यास केल्यावर 'नॉन रेव्हेन्यु वॉटर' चे प्रमाण काढता येईल व त्यानंतर गळत्या शोधून त्या दुरूस्त करणे शक्य होईल. गळत्या काढल्यावर पाण्याची बचत होईल व दुष्काळात सुध्दा पाणी पुरवठा करणे सुकर होईल. वाचलेले पाणी पुढील पाण्याची गरज भागविणार असल्याने नवे प्रकल्प घाईने घेण्याची जरूरत भासणार नाही. इतकेच नव्हे तर वाचलेल्या पाण्याने पुरवठा वेळ जास्त करता येईल व शेवटी आदर्शवत 24 ज्र् 7 पाणी पुरवठा करणे शक्य होईल.