Source
जलसंवाद, जानेवारी, 2018
(डॉ. माधवराव चितळे दिल्लीला आय.आय.टी कानपूर या संस्थेने शिखर संमेलनाला पाहुणे म्हणून गेले होते. त्या संमेलनातील चर्चा त्यांना जलसंवादसाठी महत्वाची वाटली म्हणून त्यांनी त्या संबंधात सदर टिपण जलसंवादच्या वाचकांसाठी पाठविले आहे)
देश निर्मल करायचा असेल तर आपले नागरी जीवन, सार्वजनिक ठिकाणे - ही निर्मल व्हायला हवीत. व्यक्तिगत संवयी तर या दिशेने बदलायला हव्यातच, पण नागरी व्यवस्थाही अधिक दक्ष व प्रगल्भ व्हायला हव्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हणून आपण ज्यांना रास्तपणे गौरविले, त्या ग्रामपंचायती व नगरपालिका मात्र याबाबतीत उदासीन दिसत आहेत व निष्प्रभ ठरत आहेत.
अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्था लोकसंवादाच्या विस्तृत क्षेत्रात उतरल्या तर किती व्यापक प्रभावाचे काम करू शकतात याचे नुकतेच प्रत्यंतर अनुभवायला मिळाले. निमित्त होते आय.आय.टी कानपूरने दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आयोजित केलेले जलीय प्रभावावरचे शिखर संमेलन. ४ ते ७ डिसेंबर २०१७ या चार दिवसांच्या विचारमंथनातील २०० सहभागी तृप्त मनाने पुन्हा पाणी प्रश्‍नावर कार्यरत होण्यासाठी बध्दपरिकर झाले. त्यात १६० हून जास्त विदेशी प्रतिनिधी होते. त्यांच्या कडून इतर देशांमध्ये चालू असलेले जलव्यवस्थापनाचे विविध प्रयोग ऐकायला मिळाले.गंगा शुध्दीकरणाचा भारताचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हा मध्यवर्ती संदर्भासाठी होता. परंतु त्यांच्यातून व्यक्त होणारे पाणी प्रश्‍नांचे वेगवेगळे पैलू हे खरे चर्चेचे विषय होते. दरवर्षीचे असे मंथन घडून यावे अशी अपेक्षा समारोपाच्या सत्रात सर्वांनी व्यक्त केली.
नदीचे स्वास्थ्य म्हणजे काय, तिच्यातून व्हावयाची वाहतूक कशी उन्नत होवू शकते. त्यासाठी भविष्यदर्शी नियोजन पुस्तिकेची गरज का असते, त्यात बहुशाखीय चिंतनाची फलश्रुती कशी व्यक्त होते हे विषय या संमेलनात हाताळे गेलेच, पण ह्या बरोबर मानवी कुशलशक्तीची निर्मिती कशी व्हायला हवी, उद्योजकतेचा विकास कसा व्हावा, समाजाने सूत्रधारित्व स्वीकारायचे म्हणजे काय, या विषयांनाही हात घातला गेला. पाणी व्यवस्थापनात नेहमी कळीचा ठरणारा विषय म्हणजे शेतीतील पाणी वापराची कुशलता. त्याचाही उहापोह झाला.
पाण्याचे हक्कदार तयार झालेले असतात. त्यांच्या हातातून पाणी काढून घेणे अवघड असते. त्यासाठी पाणी विपणनाची व्यवस्था कशी उपयोगी ठरू शकते यावरही देशोदेशांमधली अनुभवजन्य निवेदने झाली. पाण्यातील प्रदूषके दूर करणे याचे तंत्रज्ञान, व समाजाला सक्षम ठेवायचे म्हणजे तांत्रिक व सामाजिक प्रयोगशीलतेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वित्तीय आधार हवा म्हणून नवोदय निधी - कसा उभारता येईल यावरही खल झाला. नदीच्या यशस्वी व्यवस्थापनासाठी कायद्याचे पाठबळ का व किती असावे याचीही छाननी झाली. स्थानिक सामाजिक सहभाग त्या वाचून कोलमडू शकतो, हेही अधोरेखित झाले. गंगेसाठी असा केंद्रीय कायदा अस्तित्वात यावा यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न चालू आहेत. त्यांचाही आढावा घेण्यात आला.
एखादा जीवंत प्राणी म्हणून त्याच्या संरक्षणाची व संगोपनाची जशी सामाजिक कर्तव्ये व जागरूकता असावी लागते, तशीच भावना व कर्तव्यबुद्दी नदीबाबतही असायला हवी असे आग्रहाने मांडण्यात आले. याबाबत न्यू झीलंड सारख्या देशांनी घेतलेल्या पथपर्दशक निर्णयांचे व त्याबाबतच्या कायद्यांचे कौतुक करण्यात आले.
चर्चेची विभागणी तीन मुख्य धारांमध्ये होती -
१. विज्ञान व संशोधन
२. अभियांत्रिकी परिचालन,
३. कौशल्य व उद्योजकता
एकूण २० सत्रांमध्ये मिळून वेगवेगळ्या पैलूंवर चर्चा झाली. कानपूरच्या आय.आय.टी ने पुढाकार घेवून केंद्रशासनाच्या नमामि गंगे या उपक्रमाच्या अंतर्गत हा कार्यक्रम घडवून आणला. समारोपाच्या सत्राला सुलभशौचालय चळवळीचे प्रणेते बिंदेश्‍वर पाठक यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले. कोणतीही देणगी अनुदान न स्वीकारता केवळ सुविधांच्या वापरदारांकडून सेवाशुल्काची वसुली करून वित्तीय पायावर अशा व्यवस्था किती सुस्थिर होवू शकतात याचे त्यांनी अनुभव सांगितले. आज अशी ८००० सुलभ शौचालये - भारतात व इतर देशांतही त्यांच्या चळवळीच्या आधाराने स्वायत्त पध्दतीने कार्यरत आहेत.
प्रगत देशातील तांत्रिक व वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी या चर्चांमध्ये उत्साहाने भाग घेत होते. त्यांच्या देशातल्या यशोगाथांचे तपशील सांगत होते स्लोव्हेनिया सारख्या नवनिर्मित मध्ययुरोपीय देशानेसुध्दा अल्पावधीत निर्मल नद्यांचे देश म्हणून कसा गौरव प्राप्त करून घेतला हे ऐकणे प्रेरणादायी होते. एक गोष्ट स्पष्ट होत होती की, देशांतर्गत व्यवहारांसाठी इंग्रजीचा वापर न करणार्‍या अशा देशांचे अनुभव मुद्दाम कोणी तरी जागतिक मंचावर येवून सांगितल्या शिवाय आपल्याला माहिती होत नाहीत म्हणून अशा प्रगत देशांबरोबर द्विपक्षीय देवाण घेवाण करणारे अनेक मंच भारताला उपयुक्त ठरणार आहेत. कोरिया, जपान - यांच्याबरोबर आपले असे द्विपक्षिय मंच आहेत. पण हंगेरी, जर्मनी, रशिया, न्यूझीलंड - अशांबरोबरही असे मंच असायला हवेत, राजकीय व प्रशासनिक नव्हेत, तर तंत्रवैज्ञानिक.
भारतातील व्यावसायिक विषयांच्या तांत्रिक संघटनांना याबाबतीत बराच पुढाकार घ्यावा लागेल. त्याबरोबर भारतीय मापन संस्था केंद्रीय जल आयोग, अशा शासकीय संघटनांनाही यात बरेच अधिक लक्ष घालावे लागेल. पाण्याची गुणवत्ता हा विकसित समाजाच्या व्यवहारांचा एक कळीचा विषय आहे. औद्योगिकीकरण व नागरीकरण यांच्या विस्ताराबरोबर प्रदूषण - विस्तार होत जातो. त्याचे नियंत्रण करणार्‍या सक्षम व्यवस्थांची वाढती गरज आहे. नगरपालिका व औद्योगिक क्षेत्रमंडळे यांनी यासाठी अधिक दक्ष रहावे लागेल. पण याप्रकारच्या संस्थांची या संमेलनातील अनुपस्थिती चिंताजनक वाटली. लोकशाही विस्ताराच्या चुकीच्या रेट्याखाली भारतातील अशा संस्था निष्प्रभ होत गेल्याने लोकशाही रचनेचे इतर देश प्रगत झाले.पण भारत मात्र ती उंची गाठू शकला नाही.
विसंवादी स्थिती अशी लक्षात आली की, लिखीत स्वरूपातील राष्ट्रीय जलनिती अनेक देशांजवळ नाही. पण त्यांचे व्यवहार उन्नत आहेत. भारतात मात्र लिखित स्वरूपातली जलनिती असूनही त्याप्रमाणे आचरण करण्यात मात्र संबंधित संस्था व समाज दुर्बळ ठरत आहेत. प्रश्‍नांची उत्तरे केवळ तांत्रिक वा वित्तिय नसून बरीचशी सामाजिक आहेत. तेव्हा ते क्षेत्र बळकट व्हायला हवे हे स्प्षट झाले.
मध्यंतरीच्या काळात पर्यावरणाचा बाऊ करणार्‍या अनेक स्वप्नाळू चळवळी जगभर पसरल्या व त्यांचे अनुकरण करून भारतातही उभ्या राहिल्या. पण त्यांचे प्रभाव आता ओसरले आहेत. अधिक वास्तववादी व्यवहाराचा पाठपुरावा करणारे विचार जागतिक मंचावर खुलेपणाने व्यक्त होत आहेत. निर्मलतेच्या मर्यादा स्वीकारण्याकडे कल आहे. निर्मलतेचे प्रतिबिंब अखेर नदीत पहायला मिळते. याबाबत एकमत आहे. पण त्यादृष्टीने नदीचे व्यवस्थापन शास्त्र, सरिता विज्ञान किंवा सरिता प्रबंधन या नावाने अशा पध्दती अजून विकसित रूपात जगापुढे मांडल्या जात नाहीत. देशोदेशींच्या अनुभवांचे सार म्हणून असे विज्ञान जागतिक व देशांतर्गत मंचावर आता सुस्पष्ट रूपात आकाराला येणे आवश्यक आहे. अन्यथा गंगा शुध्दीकरणासारखे उपक्रम वास्तवापासून दूर स्वप्नाळू जगाकडे सरकण्याचा धोका आहे.
ऊर्जेच्या वाढत्या टंचाईमुळे / मागणीमुळे जलविद्युत निर्मितीच्या विविध प्रकारांना - उदंचण - भांडारण - प्रवहन यासरकट पुन्हा उर्जितावस्था येण्याची लक्षणे आहेत. महाराष्ट्रात सह्याद्री - अजिंठा, सातपुडा, विंध्य पर्वत यांची या दिशेने पुन्हा फेरछाननी उपयुक्त ठरेल.
देश निर्मल करायचा असेल तर आपले नागरी जीवन, सार्वजनिक ठिकाणे - ही निर्मल व्हायला हवीत. व्यक्तिगत संवयी तर या दिशेने बदलायला हव्यातच, पण नागरी व्यवस्थाही अधिक दक्ष व प्रगल्भ व्हायला हव्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हणून आपण ज्यांना रास्तपणे गौरविले, त्या ग्रामपंचायती व नगरपालिका मात्र याबाबतीत उदासीन दिसत आहेत व निष्प्रभ ठरत आहेत. त्यांच्यात याबाबतीत पुरेसा आग्रहीपणा निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळे निर्मलता साध्य करू शकणार नाहीत.
इस्त्राईल , ऑस्ट्रेलिया, स्पेन - असे पाण्याचे ताण असणारे देश या शिखर संमेलनात फारसे आघाडीवर दिसले नाहीत. त्यामुळे पाण्याचा पुनर्वापर व तदनुकूल व्यवस्था हा विषय बराचसा उपक्षित राहिला. त्यासाठी आवश्यक असणारी ऊर्जेची गरज व त्यावर आधारित पाण्याचे मूल्य याची चर्चाही पुरेशी घडून आली नाही. पाण्याची विपुलता लाभलेल्या देशांचे अनुभव पाण्याचे ताण असलेल्या देशांना पुरेसे मार्गदर्शन ठरत नाहीत. म्हणून याबाबतीत एका स्वतंत्र सत्राची संमेलनात गरज होती. पण गंगेच्या प्रश्‍नाभोवती संमेलन गुंफले गेल्यामुळे अशा काही गरजांची राष्ट्रीय संदर्भात उपेक्षाच झाली.
पिण्याच्या पाण्याइतकी शुध्दता वापरातील सर्वच पाण्यासाठी आवश्यक नसल्याने केवळ पिण्याच्या पाण्याबाबत वेगळा विचार - मग तो शुध्द पाण्याच्या बाटल्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देणारा म्हणूनही पुढे आला. सार्वजनिक व्यवस्थांचाच तोही एक भाग मानायला हवा असे दिसते. सध्याच्या किंमतीपेक्षा कितीतरी कमी किंमतीत अशा बाटल्या पाणी उपलब्ध होवू शकतील असे दिसते.
काही विषय एवढ्या मोठ्या मंचावरही उपेक्षित राहिले याचे मात्र वाईट वाटले. उदा : पाण्याचा पुनर्वापर, भूजलविज्ञान, हिरवळी व वनप्रदेश यांचे खोरे व्यवस्थापनातले स्थान. या संमेलनाप्रमाणे व्यापक मंथन दरवर्षी नियमाने घडून यावे - अशी अपेक्षा संमेलनाअखेरी व्यक्त झालेली असल्याने अशा उर्वरित पैलूंना पुढील संमेलनामधून योग्य ती प्राथमिकता मिळेल अशी आशा करू या. बाष्पीभवन नियंत्रण - या पैलूचा संपूर्ण संमेलनात फारसा उल्लेखही झाला नाही, हे खटकण्यासारखे होते. त्याचप्रमाणे पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन हाही घटक दुर्लक्षितच राहिला. भारतीय मंचावर या पैलूंना यथायोग्य अग्रक्रम मिळवून द्यावा लागेल. महाराष्ट्रात नियमाने होणार्‍या दरवर्षीच्या जलसंमेलनात ही तूट अंशत: भरून काढता येईल.
डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद - मो : ०९८२३१६१९०९
