साधा समृध्दीच्या दिशेने वाटचाल, थांबवून भूजलाचे

भूजलाचे खाणकाम थांबविणे म्हणजे दरवर्षी भूजल पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजल उपसा करणे असा आहे. नैसर्गिक भूजल पुनर्भरणाशिवाय कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या विविध उपाययोजनांचा अवलंब करून भूजल उपलब्धतेत वाढ साधता येईल. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाचे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. परंतु भूजल पुनर्भरणाला मर्यादा आहेत.

भूजलाचे खाणकाम म्हणजे जमिनीखालील जलधारक प्रस्तरात दरवर्षी होणाऱ्या भूजल पुनर्भरणापेक्षा अधिक भूजल उपसा. असे भूजल खाणकाम झाल्यास पावसाळ्याच्या शेवटी आणि पुढील वर्षाच्या पावसाळ्यापूर्वी असलेल्या भूजल पातळीत त्यावेळी असलेल्या सरासरी भूजल पातळीच्या तुलनेत वर्षानुवर्षे घट होते. अशा क्षेत्रास भूजलाचे अतिविकसित क्षेत्र म्हणतात. पाणलोट क्षेत्र किंवा तालुका हे क्षेत्र निश्चित करून भूजलाचे नियतकालिक पुनर्मूल्यांकन देशपातळीवर करण्यात येते. त्याआधारे प्राप्त माहितीनुसार असे भूजल खाणकाम होत असलेल्या क्षेत्रात दरवर्षी 5.5 टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे आढळून आले आहे. लोकसंख्येतील वाढ, वाढते शहरीकरण, उंचावलेले राहणीमान, वाढता शेती आणि औद्योगिक विकास यामुळे पाण्याच्या मागणीत वाढ झाली आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याच्या तुलनेत अन्नधान्य उत्पादन, पिण्याचे पाणी व दुष्काळ निवारण कार्यक्रमात भूजलाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सद्य:परिस्थितीत देशातील 85 ग्रामीण पाणीपुरवठा, 55 सिंचन, 50 नागरी व औद्यागिक वापरातील पाण्याची गरज भूजलाद्वारे पूर्ण होते.

भारत हा शेतीप्रधान देश असून, अधिक शेती उत्पादनासाठी भूजलाचा सिंचनासाठी वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. देशात 190 लाख भूजल उपसा साधनांच्या माध्यमातून शेतीसाठी भूजलाचा वापर होतो. देशातील गुजरात, पंजाब, हरियाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू आणि दिल्ली या राज्यात भूजलाचे खाणकाम यापूर्वीच सुरू झाले आहे. गुजरात राज्यात 223 तालुक्यांपैकी 31 तालुके, पंजाब राज्यात 137 तालुक्यांपैकी 103 तालुके, हरियाना राज्यात 113 तालुक्यांपैकी 55 तालुके आणि तामिळनाडू राज्यात 385 तालुक्यांपैकी 142 तालुके अतिविकसित वर्गवारीत मोडत असून, काही तालुक्यात जसे की पंजाब राज्यातील जालंदर आणि कपूरतला तालुक्यात भूजल विकासाची सद्यस्थिती अनुक्रमे 254 आणि 204 एवढी आहे. दिल्ली राज्यातील नऊ जिल्ह्यांपैकी सात जिल्ह्यांत भूजलाचे खाणकाम होत असून, राज्याची सरासरी भूजल विकास सद्यस्थिती 170 इतकी आहे. अशा क्षेत्रांत भूजल पुनर्भरणाच्या तुलनेत भूजल उपसा दीड ते दोन पटीने जास्त आहे. परिणामी भूजल पातळी काही क्षेत्रांत 200 मीटरहून खाली गेली आहे. पंजाब राज्याच्या 79 आणि हरियाना राज्याच्या 70 क्षेत्रात भूजल पातळी घटत आहे. सरासरी वार्षिक भूजल पातळीतील घट 30 ते 40 सें.मी. इतकी आहे. उत्तर गुजरातमधील मेहसाना जिल्ह्यात भूजल पातळी 250 मीटरहून खाली गेली आहे.

आता अशा भूजल खाणकामाचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. विहिरी कोरड्या पडणे, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणे, बारमाही सिंचनाचे क्षेत्राचे आठमाही किंवा चारमाही सिंचन क्षेत्रात रूपांतर होणे, भूजलाची गुणवत्ता ढासळणे, नद्या बराच काळ कोरड्या पडणे, धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा दिवसेंदिवस कमी होणे आणि समुद्राचे पाणी जलधारक प्रस्तरातून जमिनीच्या दिशेने घुसणे इत्यादी दुष्परिणामास सामोरे जाण्याची वेळ जनतेसमोर उभी ठाकली आहे. परिणामत: पर्यावरण बाधीत होऊन अन्नधान्याच्या उत्पादनात घट होत आहे. 'भूजलाचा उपसा तोपर्यंत जोपर्यंत उपसा परवडणारा होत नाही व भूजल गुणवत्ता खराब होत नाही' ही मानसिकता यापुढे अंगिकारल्यास परिस्थिती गंभीर होणार आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त भूजल घट झाल्यास जमीन खचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशा अतिविकसित क्षेत्राची महाराष्ट्र राज्यातील विभागणी पाहिली असता अशा भूजलाचे खाणकाम होत असलेल्या क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील उसासारख्या, धुळे जळगाव जिल्ह्यांतील संत्र्यासारख्या जास्त पाणी वापरणाऱ्या पिकाखालील क्षेत्राचा समावेश होतो. नियतकालिक भूजल मूल्यमापन अहवालानुसार अतिविकसित वर्गवारीच्या पाणलोट क्षेत्राच्या संख्येमध्ये वाढ होत असल्याचे आढळून आले आहे. यापुढे भूजल विकासाऐवजी भूजल व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूकडे लक्ष केंद्रित करणे ही काळाची गरज आहे.

भूजलाचे खाणकाम थांबविणे म्हणजे दरवर्षी भूजल पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजल उपसा करणे असा आहे. नैसर्गिक भूजल पुनर्भरणाशिवाय कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या विविध उपाययोजनांचा अवलंब करून भूजल उपलब्धतेत वाढ साधता येईल. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाचे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. परंतु भूजल पुनर्भरणाला मर्यादा आहेत. त्याकरिता भूजल उपसा नियंत्रित व भूजल पुनर्भरणाच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी पाणी मागणी व्यवस्थापनेच्या विविध पैलूंचा परिस्थितीनुरूप वापर करणे हितावह ठरेल. परंतु भूजलाची मालकी यावरील जमीन मालकीशी निगडित असल्याने भूजल व्यवस्थापनात शेतकऱ्यांच्या विशेषत: विहिरी मालकांचा सहभाग भूजल व्यवहारात स्वयंनियमन आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. भूजल व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम व शाश्वत होण्यासाठी कमीत कमी पाण्यात व जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांचा अवलंब, पाण्याचा विविध क्षेत्रांत पुनर्वापर आणि कालवा लाभ क्षेत्रात जमिनीवरील पाणी व भूजलाचा संयुक्तिक वापर साधल्यास मागणी नियंत्रित राहून भूजल उपसा कमी होणार आहे. गरजेनुसार भूजल उपसा नियंत्रित करण्यासाठी भूजल कायद्यात उचित तरतुदी आवश्यक आहेत. उपभोक्त्यांच्या सहभागातून जलसंधारण उपाययोजनाद्वारे जमिनीवर वाढविलेल्या पाण्याच्या बाष्पीभवनाद्वारे होणारा उत्पादनावरील ऱ्हास कसा नियंत्रित राहील आणि भूजलाची गुणवत्ता कशी अबाधित राहील याकडेही विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

भूजलाचे खाणकाम थांबविण्यासाठी उपभोक्त्याचे उचित प्रबोधन व क्षमताबांधणी यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. विशेषत: भूजलासारख्या अदृश्य परंतु अतिमोलाच्या संपत्तीचे जमिनीखालील अस्तित्व, वहन, विभागणी आणि विविध जलधारक प्रसारातील भूजलाचे वय याबाबत जनजागृती झाल्यास लोकसहभागातून आणि स्वयंनियंत्रणातून भूजलाचे खाणकाम आपोआप थांबणार आहे. गावपातळीवर निरीक्षण विहीर निश्चित करून भूजलपातळीच्या नोंदी घेऊन शासनाच्या तांत्रिक आधार गटाची मदत घेऊन जलालेख तयार करून दरवर्षी भूजल पातळी पावसाळ्याच्या शेवटी आणि पुढील वर्षाच्या पावसाळ्यापूर्वी सुरक्षित खोलीवर ठेवण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न होणार आहेत. या लोकचळवळीतून प्रत्येकाला सर्व क्षेत्रांत वापरण्यासाठी स्वच्छ व शुद्ध पाणी पर्यावरणाचे रक्षण साधून उपलब्ध होणार आहे म्हणून तर भूजलाचे खाणकाम रोखण्याच्या विविध पर्यायांचा अंतर्भाव राष्ट्रीय जलनिती, 2002, महाराष्ट्र राज्य जलनिती 2003 आणि राष्ट्रीय पर्यावरण नितीमध्ये केला आहे.

यासाठी भूजल समुपयोजन भूजल पुनर्भरणाच्या मर्यादेत ठेऊन, पर्यावरणाचे रक्षण साधून, पाण्याच्या उत्पादकतेची मर्यादा गाठून साधू या. सिंचनातून समृद्धी गावाची, राज्याची आणि देशाची.

खाणकाम - श्री. सूर्यकांत बागडे, पुणे