बाभळी बंधारा झाला आता पुढचा विचार

साधारणत: नांदेडपासून 100 कि.मी अंतरावर मांजरा नदी गोदावरीला मिळते. तिथून 7 कि.मी अंतरावर वरच्या भागात 'उंच पातळीच्या बाभळी बंधाऱ्याच्या (बॅरेजच्या)' पाठीमागे गोदावरी नदीच्या पात्रात पाणी साठविण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे, ही बातमी त्या परिसरातील लोकांना आणि त्या प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या मंडळींना आनंद देणारी आहे. 2.74 टीएमसी म्हणजेच जवळ जवळ 100 द.ल.घ.मी पाणी वापरण्याची व्यवस्था या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कार्यान्वित झाली.

साधारणत: नांदेडपासून 100 कि.मी अंतरावर मांजरा नदी गोदावरीला मिळते. तिथून 7 कि.मी अंतरावर वरच्या भागात 'उंच पातळीच्या बाभळी बंधाऱ्याच्या (बॅरेजच्या)' पाठीमागे गोदावरी नदीच्या पात्रात पाणी साठविण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे, ही बातमी त्या परिसरातील लोकांना आणि त्या प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या मंडळींना आनंद देणारी आहे. 2.74 टीएमसी म्हणजेच जवळ जवळ 100 द.ल.घ.मी पाणी वापरण्याची व्यवस्था या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कार्यान्वित झाली. नदीकाठच्या 60 गावांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाले आणि जवळ जवळ 8000 हेक्टर सिंचनाची सोय निर्माण झाली. या प्रकल्पावर रू.275 कोटींची गुंतवणूक झाली असे समजले. याचाच अर्थ पाणी निर्मितीचा खर्च रू.30/- घ.मी तर प्रति हेक्टर सिंचन निर्मितीसाठी सुमारे रू.3.5 लक्षाची गुंतवणूक करावी लागली. नांदेड जवळील विष्णूपुरी बंधाऱ्याच्या धर्तीवर बाभळी बंधाऱ्यासाठी नदी पात्रात 15 मीटर रूंदीचे व 11 मीटर उंचीचे 13 लोखंडी दरवाजे बसविण्यात आल्याचे समजते.

साधारणत: ऑगस्ट 1992 च्या दरम्यान शासनाकडून मंजूरी मिळालेले अनदुरा, हुसा आणि बाभळी ही तीन को.प. पध्दतीचे बंधारे रद्द करून त्या ऐवजी बाभळी येथेच उंच पातळीचा विष्णूपुरी बंधाऱ्यासारखा बंधारा बांधून 3 को.प. बंधाऱ्यापासून मिळणाऱ्या लाभापेक्षा जास्त लाभ एकाच उंच पातळीच्या बंधाऱ्यापासून मिळविण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे करण्यात आला होता. महाराष्ट्रामध्ये गेली अनेक वर्षे कोल्हापूर पध्दतीचे हजारो बंधारे बांधून कार्यान्वित करण्यात आले. राज्यातील बहुतांशी छोट्या मोठ्या नद्यांचा किमान एक किनारा हमखास मऊ मातीचा, पुरामध्ये वाहून जाणारा आहे, त्यामुळे बंधाऱ्याच्या कडा पुरात वाहून जाण्याचे प्रकार जवळ जवळ सर्वच बंधाऱ्यावर अनुभवास आले आहेत. काही बंधाऱ्यावर असा अनुभव अनेक वेळा आला. दुरूस्तीचा खर्च मूळ बंधाऱ्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त होतो. गोदावरी सारख्या मोठ्या नदीवर तर कमी उंचीच्या, पुरामध्ये पाण्याखाली जाणाऱ्या को.प. बंधाऱ्याचा टिकाव लागत नाही.

अनेक ठिकाणी को.प. बंधाऱ्याचे लोखंडी दरवाजे गायब झाले. काही ठिकाणी कागदावरच बसविले गेले. मानवी श्रमाने दरवाजे बसविणे व काढणे जिकीरीचे होते व दरवाजे बसविल्या नंतर पण गळती थांबत नाही व बंधाऱ्याच्या पाठीमागे पाणी साठवण हाती लागत नाही. काही कार्यकर्त्यांना व गुत्तेदारांना बांधकामाचा धंदा मात्र मिळाला. शासकीय यंत्रणा पण हा उपक्रम वेळीच थोपवू शकली नाही. खर्ची पडलेल्या शासकीय निधीचा समाजाला उपयोग झाला नाही. पैसा खर्च झाल्यामुळे प्रादेशिक अनुशेष कमी झाला असावा. कोल्हापूर बंधाऱ्याचे मॉडेल राज्यभर जसेच्या तसे लागू पडत नाही हे समजण्यास उशीर झाला. मोठ्या नदीवरील बंधारे पुरात न बुडणारे विष्णूपूरी बंधाऱ्यासारखे भक्कमच असावयास हवेत. या विचारावर बाभळी बॅरेजच्या निमित्ताने शिक्का मोर्तबच झाले असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही. 1995 - 96 नंतर तापी, कृष्णा, मांजरा, गोदावरी या सारख्या मोठ्या नद्यांवर मजबूत बॅरेजेस बांधण्यात आले आहे. हा चांगला पायंडा पडला. मांजरा नदीच्या लातूर जवळील तावरजा या लहान उप नदीवर पण उंच पातळीचा बंधारा बांधल्याचे दिसून आले.

को.प बंधाऱ्याचा प्रयोग अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाला नाही आणि अशा बंधाऱ्यांना स्वयंचलित दरवाजे बसविणे पण जमले नाही. यातून आपण खूप शिकावयास पाहिजे. तीन बंधाऱ्यांऐवजी बाभळी येथे एकच उंच बंधारा हा 1992 चा प्रस्ताव त्यावेळी अनेक स्थानिक मंडळींना मानवलेला नव्हता. सिंचनामध्ये व्यापक दृष्टी असणारे त्यावेळेचे देशाचे गृहमंत्री मा. शंकररावजी चव्हाण यांना मात्र हा बदल आवडला होता. त्यांच्या नैतिक पाठिंब्यामुळे शासनामध्ये हा बदल विचाराधीन राहीला आणि 1995 च्या सुमारास या प्रस्तावाला तत्वत: मान्यता मिळाल्याचे समजते. पुढे 2005 ला बंधाऱ्याच्या कामास सुरूवात झाली. 2010 ला काम पूर्णत्वाकडे आले. दुर्दैवाने व्यापक दृष्टीकोनातील अधुरेपणा, उथळ राजकारण इत्यादी त्या प्रादुर्भावामुळे शेजारच्याच आंध्र प्रदेशातील तथाकथित जाणकार राज्यकर्त्यांनी या बंधाऱ्यास विरोध केला. जुलै - ऑगस्ट 2010 मध्ये काम बंद पाडले गेले. सर्वाेच्च न्यायालयात तक्रार नोंदविली गेली. 1992 चा विचार प्रत्यक्षात कार्यान्वित होण्यासाठी 20 वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागावा ही मनाला क्लेश देणारी घटना आहे. पण नाईलाज आहे. अविचारावर आधारित मानवी मनाचे उद्रेक समाजाच्या वा एकूणच देशाच्या प्रगतीला खीळ बसविण्यास कारणीभूत ठरतात. हे यातून दिसून आले.

गोदावरी नदीवर बाभळी बंधाऱ्याच्या वर पण एक डझनाच्या वर बॅरेजेस निर्माण करण्यात आले आहेत. राज्यातील अनेक नद्यांवर असेच बॅरेजेस निर्माण करण्यात येत आहेत. दोन अडीच हजार वर्षांपूर्वी सिंचनाचे न्याय्य वाटप करणाऱ्या फड पध्दतीच्या बंधाऱ्यांची निर्मिती तापी खोऱ्यातील पांझरा, गिरणा, आराम, मोसम इत्यादी उपनद्यांवर झाली. त्याची मूळ ताकद साखळी पध्दतीच्या बंधाऱ्यावरच होती. भूगोल व भूगर्भ जेथे अनुकूल असेल त्या त्या ठिकाणी नद्यांवर बंधारे बांधावेत आणि अडविलेल्या पाण्यातून सिंचनाचा विकास करावा या तत्वाचा वारसा आपल्याला इतिहास काळापासून मिळालेला आहे. चितळे आयोगाने 1999 ला गोदावरीवर मजबूत बॅरेजेसची साखळी निर्माण करण्याबद्दल उहापोह केल्याचे दिसून येते. राज्यातील सर्वच लहान मोठ्या नद्यांवर त्या त्या ठिकाणच्या परिस्थितीला अनुरूप मजबूत बंधारे बांधून नदी पात्रात पाणी साठवून सिंचनाचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. विदर्भ व कोकण प्रदेशात या दृष्टीने बरेचसे काम मागे पडलेले आहे. विदर्भातील वन जमिनीच्या अडथळ्याला बऱ्याच ठिकाणी असे बंधारे पर्याय ठरू शकतील असे प्रथमदर्शनी वाटून जाते. गोदावरी खोऱ्याचा मास्टर प्लॅन तयार करत असताना अशा काही वेगळ्या बाबी पुढे आलेल्या आहेत.

यांत्रिकी पध्दतीने परिचालन होणारे व अनेक लोखंडी दरवाजे बसविलेले मोठ्या नद्यांवरील या बंधाऱ्यांना पावसाळ्यात, विशेषत: पूर परिस्थितीत फार काळजीपूर्वक हाताळण्याची महत्वाची जबाबदारी जल संपदाविभागाच्या अभियंत्यावर येवून पडलेली आहे व याची सतत जाणीव त्यांना असणे गरजेचे आहे. अकस्मात पूर आला आणि दरवाजे बंद स्थितीत आहेत, उघडण्यास व्यत्यय झाला आहे. अशा परिस्थितीवर नेमकी कशी मात करावी याचे प्रशिक्षण घेतलेली कुशल मंडळी अशा दुर्गम भागात काही काळासाठी 24 तास उपलब्ध असावयास हवी. लहानशी त्रूटी मोठे संकट उभे करते याचा विसर पडावयास नको. त्याची दरवर्षी पूर्वतयारी करणे ही न टाळता येण्यासारखी बाब असेल.

बंधारे अथवा बॅरेजेस ही विकासाकडे घेवून जाणारी साधने आहेत, साध्य नाहीत. अनेकांना मात्र तसे वाटते. या बंधाऱ्यांमुळे पावसाळ्यानंतर पाणी उपलब्ध झाले आहे. जमिनीच्या एकाच तुकड्यावर दोन, तीन पिके घेण्याची सोय निर्माण झाली आहे. राज्यामध्ये नदी पात्रात बॅरेजेस आणि को.प. बंधाऱ्यांच्या साखळीमुळे जे अधिकचे पाणी उपलब्ध झाले त्यातून सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न अभावानेच झालेला दिसून येतो. वरच्या भागातील धरणातून येणाऱ्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातच बंधाऱ्याच्या माध्यमातून नदी पात्रात पाणी साठविले गेले आणि तेच पाणी नदीकाठावरच्या जमीनी उपसा पध्दतीने भिजविण्यासाठी उपलब्ध झाले. एकाच लाभक्षेत्राला दोन व्यवस्थेतून (कालवा आणि बंधारा) पाणी उपलब्ध होत आहे.

एकाच पंक्तीत काहींना श्रीखंड पुरी तर अनेक जण उपाशी असेच काही याचे वर्णन करता येईल. पाण्याचा अतिवापर होण्यास ही परिस्थिती पण कारणीभूत असावी. पाण्याची मुबलक उपलब्धता म्हणजेच ऊसासारखे पीक ओघानेच आले व ऊस पिकविणाऱ्या मुठभर लोकांना ही पर्वणीच ठरत आहे. साखर कारखाने येत आहेत व ऊस वाढत आहे. हे दुष्ट चक्र थांबविण्याची गरज आहे. दुष्काळी प्रदेशाला हा शाप ठरत आहे. वास्तविक या अधिकच्या पाण्यातून अधिकचे क्षेत्र कालव्याच्या बाहेरच्या अंगास निर्माण करण्याची गरज आहे. यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा प्रति हेक्टर हिस्सा निश्चित करावा लागेल आणि त्यानुसार, पाणी वापर संस्थेच्या माध्यमातून पाणी मोजून शेतकऱ्यांच्या ओंजळीत द्यावयास हवे.

दरवर्षी प्रकल्प निहाय, जलाशयात आणि बंधाऱ्याच्या साखळीत उपलब्ध झालेले एकूण पाणी आणि त्याचा सिंचन विस्तार करण्याच्या दृष्टीने वाटप हा कळीचा मुद्दा ठरावा. अन्यथा परंपरेने लाभ घेणाऱ्या त्याच शेतकऱ्यांना अधिकच्या पाण्याचा लाभ होतो, अशी विसंगत व्यवस्था निर्माण होण्याची भिती टाळता येत नाही. तशी परिस्थिती सध्या निर्माण झालेली आहे. पावसाच्या सर्वसाधारण वर्षामध्ये पाण्याचे वाटप कसे केले जाणार आहे ? किती अधिकच्या क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे ? याचे गणित बसविण्याची गरज आहे. तसे आज होत नाही ही अडचण आहे. वंचित लोक बोलत पण नाहीत. लोकसहभाग मिळत नाही. अतिवृष्टीचे आणि अवर्षणाचे वर्ष मराठवाड्यासारख्या भागात ठराविक अंतराने येतच राहणारे आहे. त्या वर्षातील पाण्याचा हिस्सा हा वेगळा राहाणार आहे. सार्वजनिक व्यवस्थेतून निर्माण झालेली बंधाऱ्यासारखी साधने समाजामध्ये आर्थिक विषमता निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू नयेत ही काळजी नियोजनकर्त्यांनी म्हणजेच जलसंपदा विभागाने घेणे गरजेचे आहे. निरा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात फिरत असताना एक बाब प्रकर्षाने समोर आली. ऊसासारख्या पिकाला अति पाणी आणि रासायनिक खताचा वापर झाल्यामुळे बंधाऱ्याच्या मालिकेतून नदी पात्रात साठलेले पाणी क्षारयुक्त झालेले आहे.

या पाण्याने ऊसाची वाढ चांगली होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याचा कालव्याचेच पाणी वापरण्याकडे कल आहे. मग नदी पात्रातल्या पाण्याचे काय करावयाचे ? बाष्पीभवनाने ते वाया घालविणार का? राज्यातील इतर अनेक प्रकल्पावर (कृष्णा, मुठा, प्रवरा, मुळा, गोदावरी, गिरणा, मांजरा, तेरणा, पूर्णा इत्यादी) कमी जास्त प्रमाणामध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली असणार. अधिकच्या पाण्यातून अधिकचे सिंचन क्षेत्र व यातून सिंचनाचा विस्तार आणि त्यातून सामाजिक न्याय हे आपले उद्दिष्ट्य आहे. यालाच पाण्याचे समन्यायी वाटप असे पण म्हणले जाते. यात आपण कितपत यशस्वी होत आहोत याचा प्रकल्प निहाय आढावा घेण्याची गरज आहे. लोकांनी पण तशी मागणी करावयास हवी. या दिशेने लोकहभाग घेतला जात नाही, मिळत नाही असेच म्हणावेसे वाटते.

बदललेल्या परिस्थितीत म्हणजेच कालव्याबरोबर नदी पात्रात बंधारे झाले, जलाशयातून उपसा सिंचन पध्दतीने अवती भोवतीचे क्षेत्र सिंचनाखाली आले. सिंचित क्षेत्रामुळे भूजलात वाढ झाली. या सर्व बाबीचा समग्र विचार करून प्रकल्पाच्या सिंचन क्षमतेची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. हे तातडीने व्हावयास हवे. हे काम अवघड नाही. चितळे आयोगानेपण तशी शिफारस केलेली आहे. पण लक्षात कोण घेतो ? याविना सामाजिक न्याय कसा प्रस्थापित करणार ? अशी पुनर्रचना करताना प्रकल्पातून वापरल्या जाणाऱ्या अकृषी उपक्रमासाठीच्या पाण्याचा पण विचार करण्याची गरज आहे.

त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रक्रियामुक्त सांडपाण्याचा विचार महत्वाचा ठरतो. पुणे, नाशिक, नागपूर इत्यादी सारख्या शहराच्या बाबतीत सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचा विचार हा प्रमुख ठरतो. त्याच्याही पुढील पाऊल म्हणून नवीन होवू घातलेल्या सिंचन प्रकल्पात कालव्याची वहन क्षमता निश्चित करताना, बंधाऱ्याद्वारे होणाऱ्या सिंचन क्षेत्राला वगळले पाहिजे. यामुळे कालव्याच्या बांधकामाचा खर्च कमी होईल. जुन्या सिंचन प्रकल्पाची पुनर्बांधणी करताना बंधाऱ्याचे क्षेत्र वगळून कालव्याची सुधारित वहन क्षमता ठरविणे चांगले राहाणार आहे. सिंचनाची पुढील वाटचाल आधुनिक सिंचन पध्दतीचा स्वीकार करण्याकडे राहणार आहे. या बदलातूनच विकास घडणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या अंगिकारातूनच विकासाची व्याख्या केली जावू शकते.

बाभळी बंधाऱ्याच्या पाणी वापराचा विचार करताना वरील सर्व बाबी ध्यानात घ्याव्या लागणार आहेत. या बंधाऱ्याच्या पाठीमागे नदीच्या डाव्या काठावर उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र आहे तर उजव्या काठावर मानार प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र आहे. नदी काठच्या जमीनी चढ उताराच्या व घळी पडलेल्या असल्यामुळे पाटचाऱ्यांद्वारे सिंचन करण्यास अयोग्य ठरतात. नदी पात्रातील पाणी उपसा पध्दतीने व त्याला आधुनिक सिंचन पध्दतीची जोड देवून अशा क्षेत्राला सिंचनाच्या सोयी निर्माण करणे हा व्यवहार्य पर्याय होतो. मराठवाड्याचा हा प्रदेश पाण्याची चणचण असणारा आहे. सरसकटपणे बारमाही सिंचन आणि बारमाही पिकाचा आग्रह धरावयास नको. यासाठी हंगामी पिके जसे डाळी, तेलबिया, भाजीपाला, कापूस इत्यादी पिकाची बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योग या भागातच निर्माण करण्याची गरज आहे.

आज त्या परिसरात साखर कारखानदारी शिवाय दुसरा कृषी आधारित उद्योग दिसून येत नाही यामुळे शेतकरी ऊसाकडे वळतात. अधिक पाण्याची उपलब्धता म्हणजे अधिकचे ऊसाखालचे क्षेत्र हे समीकरण होण्यास उशीर लागणार नाही. प्रमाणापेक्षा जास्त क्षेत्रावर आणि ऊसावर ऊस घेण्यामुळे जमिनीचे अपरिमित नुकसान होते. पश्चिम महाराष्ट्रात सांगलीच्या परिसरात कृष्णा काठावर नदी पात्रातील पाण्याचा वर्षानुवर्षे मोकाट वापर केल्यामुळे हजारो हेक्टर भारी जमिनीचे वाटोळे झालेले आहे. नदी पात्रातील बंधाऱ्यांच्या जाळ्यामुळे कृष्णेकाठच्या जमीनी नापिक झालेली परिस्थिती राज्यातील इतर नद्यांवर पण निर्माण होण्याची भिती अनाठायी वाटत नाही. भूतकाळातून आपण शिकावयास पाहिजे.

गोदावरी काठच्या जमीनी भारी आहेत. कापूस, तूर, हरभरा, सोयाबीन, भाजीपाला, फुलशेती, फळबागा पिकविण्यास फारच अनुकूल आहेत. पण शेतकरी साखर कारखान्यांमुळे ऊसाकडे वळण्याची जास्त भिती आहे.

ऊस फारच मर्यादित क्षेत्रावर घेतला जावा आणि ते क्षेत्र एकूण लाभक्षेत्राच्या दोन ते अडीच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. सध्याची ऊसाची उत्पादकता एकरी 25 - 30 टन प्रति एकरच्या आसपास आहे. प्रवाही सिंचनाने मोकाट पाणी देणे आणि 30 टन प्रति एकराप्रमाणे उत्पादन घेणे हा सामाजिक गुन्हा ठरतो. या प्रकल्पावर प्रति हेक्टरी 3 ते 3.5 लक्षापर्यंत गुंतवणूक झालेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना या बंधाऱ्यापासून लाभ मिळणार आहे त्यांनी उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी आधुनिक सिंचन पध्दतीचा वापर अपरिहार्य ठरतो आणि म्हणून या बंधाऱ्याच्या पाण्याचा लाभ घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांवर हे महाग पाणी अतिशय काटकसरीने, विचाराने वापरण्याचे दायित्व येते. प्रत्येक शेतकऱ्याने सुरूवातीला किमान एक एकर क्षेत्रावर तरी ठिबकचा वापर करावा. त्यातून उत्पादन वाढेल आणि त्या ताकदीवर उर्वरित क्षेत्रावर आधुनिक सिंचन पध्दती बसविणे हे केव्हाही फायद्याचे ठरणार आहे.

सर्वच क्षेत्रावर बँकेचे कर्ज काढून किंवा शासनाच्या सवलतीच्या कुबड्या घेवून एकाचवेळी आधुनिक सिंचन पध्दतीखाली सिंचित क्षेत्र आणण्याचा प्रयत्न न केलेला चांगला. प्रगती ही टप्प्या टप्प्याने करून घ्यावी. नदीच्या दोन्ही तीरावर गाव निहाय पाणी वापर संस्था स्थापन कराव्यात. प्रत्येक शेतकऱ्याने जमिनीच्या प्रमाणात पाण्याचा हिस्सा ठरवून घ्यावा आणि त्यानुसार आधुनिक सिंचन पध्दतीचा वापर करून हंगामी पिकाचे उत्पादन घ्यावे. आधुनिक सिंचन पध्दतीच्या वापराने प्रकल्पीय क्षेत्र 8000 हेक्टर वरून दुप्पट म्हणजे 16000 हेक्टरवर जाईल. ही अतिशयोक्ती वाटू नये. जास्तीत जास्त क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना पाण्याचा लाभ मिळाल्यामुळे सामाजिक स्वस्थता म्हणजे शांतता प्रस्थापित होईल. या दिशेने बाभळी बंधाऱ्यात साठविलेल्या पाण्याचा वापर व्हावा अशीच अपेक्षा अनेकांची असेल. या परिसरातील जाणकार राज्यकर्त्यांनी असे धोरण राबविण्यासाठी पाठबळ देण्याची गरज आहे.

काहींची ओढ ऊसाकडे असणार आहे. पण पाण्याच्या उत्पादकतेचे गणित मांडून विचार बदलता येतो. एक हजार लिटर पाण्यातून ऊस या पिकापासून मिळणारा पैसा इतर सर्व हंगामी पिकाच्या तुलनेने कमीच राहाणार आहे. आज ऊसापासून एक हजार लिटर पाण्यातून केवळ तीन ते पाच रूपये मिळतात तर सोयाबीन, हरभरा, तूर, भाजीपाला, कापूस इत्यादी हंगामी पिकापासून एक हजार लिटर पाण्यातून रूपये वीस ते पंचवीस मिळतात. ही वस्तुस्थिती पिकाच्या विज्ञान आणि अर्थशास्त्राच्या मांडणीतून पुढे येते. यासाठी त्या परिसरामध्ये कृषी आधारित उद्योगाचे जाळे कशा पध्दतीने बसवावे याचा देखील प्रकल्पाचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. शासनाचे धोरण पण ग्रामीण भागाचे औद्योगिकरण करण्याचेच असावयास हवे. तसा लोकरेटा निर्माण व्हावा व माध्यमाने त्यास पाठबळ द्यावे हे अपेक्षित आहे. ऊस, केळी घेवू पण अतिशय मर्यादित क्षेत्रावर व ते पण आधुनिक सिंचन पध्दतीनेच. प्रति एकरी ऊसाचे उत्पादन किमान 100 टन व केळीचे 40 टन काढण्याचे दायित्व बाभळीचे पाणी वापरणाऱ्यांवर असेल.

हंगामी पिकावर भर दिल्यामुळे अवर्षणाच्या काळामध्ये शेतकरी अडचणीत येत नाही. 2012 - 13 च्या दुष्काळामध्ये दोन बाबी प्रामुख्याने पुढे आल्या. ही वस्तुस्थिती मराठवाड्यातील बीड, जालना, औरंगाबाद जिल्ह्यातील आहे. या भागात मोसंबीच्या बागा बहुसंख्येने होत्या. त्याच्या पाठोपाठ डाळींबाच्या बागा होत्या. पाणी कमी पडले, काही बागा वाळल्या. ज्या शेतकऱ्यांचे फळपिकाखालचे क्षेत्र 5 - 10 एकरपेक्षा जास्त होते त्यांच्या बागा हमखास वाळल्या. पण ज्यांचे क्षेत्र दोन तीन एकराच्या आसपास होते, त्यांच्या बागा टिकल्या, वाळल्या नाहीत. शेतकऱ्याने आपल्या जवळच्या पाण्याची ताकद ओळखावयास पाहिजे. तसे जर नाही झाले तर 'अति' चा मोह नुकसान करतो. आणखी एक बाब लक्षात आली आणि ती म्हणजे दुष्काळात आंब्याच्या बागा वाळल्या नाहीत. यातून शेतकरी बरेचसे काही शिकू शकतो. मोसंबीच्या, डाळींबाच्या बागेचे क्षेत्र आपल्या आवाक्यात ठेवावे, मर्यादित ठेवावे. आंब्याच्या बागा वाढवाव्यात कारण आंबा सहजासहजी वाळत नाही. अनुभव माणसाला शहाणे करतो.

अति कठीण प्रसंगातून बाभळी बंधारा अस्तित्वात आलेला आहे. त्यातून उपलब्ध होणारे पाणी महागडे आहे. त्या पाण्यावर बसविली जाणारी पीक पध्दती, सिंचन पध्दती ही सामुहिक विचारातून पुढे यावी. केवळ ऊस एक ऊस होवू नये. यासाठी परिसरात अनुकूल अशी प्रक्रिया उद्योगाची व्यवस्था बसवून घ्यावी आणि ही जबाबदारी लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांवरच असावी असा विचार मांडणे चुकीचे ठरू नये.

जवळ जवळ 60 गावांना पिण्याचे पाणी बाजूलाच उपलब्ध होणार आहे. सगळ्याच गावात पिण्याच्या पाण्याच्या जुन्या व्यवस्था विहीरी, आड या स्वरूपात असणारच, गावात गाव तलाव पण असणार, नदी पात्रात पाणी आहे म्हणून गावातील जुन्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून नदीतून पाणी उचलून आणण्याच्या मोहात पडू नये. ते पाणी खर्चिक आहे. नदीत साठवलेले आहे म्हणून भूजलाइतके स्वच्छ नाही. त्यासाठी पण खर्च करावा लागणार. बाभळी बंधाऱ्याच्या परिसराचा भाग तुलनेने चांगल्या पावसाचा आहे. गावातले पाणी गावात साठवून जुन्या व्यवस्थेला वापरात ठेवून गरज भासेल तेव्हाच नदीतील पाण्याचा वापर करावा असे सांगावेसे वाटते. अन्यथा आम्हाला आता काय कमी या मोहामध्ये सापडणे फायद्याचे ठरणार नाही. त्या परिसरातील जाणकारांनी, विचारवंतांनी पाणी वापरामध्ये विज्ञान आणि विवेक आणण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे यासाठी हा शब्द प्रपंच.

डॉ. दि.मा. मोरे, पुणे - (मो : 9422776670)