Source
जलसंवाद, सप्टेंबर 2017

आरकेएमपी़ वासीराजू यांच्या पुढाकाराने हे धरण बांधण्यात आले. कृष्णा नदीचे पाणी मद्रासकडे वळवल्या जात असल्याचा त्यांना संशय आला. अथक प्रयत्न करुन आंध्रप्रदेश मधील ९ जिल्ह्यांत हिंडून त्यांनी लाभार्थ्यांच्या सह्या गोळा करुन केंद्र सरकारवर दबाव आणला. त्यांनी निवृत्त अभियंत्यांची एक टीम तयार केली व त्यांचेकडून ही योजना बनविली. खोसला कमिटीने या ठिकाणी तपासणीच्या दृष्टीने रस्ता नसल्यामुळे योजना नाकारण्याचा प्रयत्न केला. पण वासीराजू यांनी सतत सात दिवस रात्रंदिवस काम करुन रस्ता बनविला व तपासणीचा मार्ग खुला करुन दिला. खोसला समितीने पाहाणी करुन धरण बांधण्यासाठी ही जागा अत्यंत चागली आहे असा अहवाल दिला. काही हितसंबंधियांकडून हा अहवाल दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण वासीराजू यांनी नियोजन मंडळाला या धरणाचे महत्व पटवून दिले व मग या धरणाचा मार्ग खुला झाला. या धरणासाठी आवश्यक असणारी जमीन राज्याने दिली व त्याचबरोबर धरणाच्या खर्चात महत्वाचा वाटाही उचलला.
१९५५ साली भारताचे पंतप्रधान श्री. जवाहरलाल नेहरु यांचे हस्ते या धरणाचे भूमीपूजन झाले. १९६७ ला श्रीमती इंदिरा गांधी यांचे हस्ते कालव्यात पाणी सोडण्याचा कार्यक्रम पार पडला. १९७८ साली या धरणावरील विद्युत गृहाचे काम पूर्ण झाले. १९८५ साली या विद्युत गृहाचा विस्तार करण्यात आला. या धरणाचे परिसरात असलेले नागार्जून कोंडा नावाचे बुद्धिस्ट संकूल पाण्याखाली बुडाले. ३० मोनेस्टरीज पाण्याखाली बुडल्या. काहींचे खनन करुन त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. काही पुराणवस्तू या सरोवरात जे नागार्जूनकोंडा नावाचे बेट तयार झाले होते तिथे हालविण्यात आल्या.
या धरणामुळे ५४ खेडी जलमय झाली व २४००० लोकांचे पुनर्वसन करावे लागले. या धरणाला दोन भव्य कालवे खोदण्यात आले. उजव्या बाजूच्या कालव्याची लांबी २०३ किलोमीटर असून त्या द्वारे गुंटूर व प्रकासम जिल्ह्यातील १११७ दशलक्ष जमीन ओलिताखाली आली. त्याचप्रमाणे डाव्या बाजूच्या कालव्याची लांबी १७९ किलोमीटर असून त्या द्वारे नालगोंडा, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी आणि खम्मम जिल्ह्यातील १००८ दशलक्ष जमीन ओलिताखाली आली आहे. या धरणालगत असलेल्या चार विद्युत केंद्रांद्वारे अनुक्रमे ८५०, ९०, ६० व ७०० मोगॅवॅट वीज निर्माण केली जाते.