ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲਾਂ: ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀਆਂ

ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਮੁਖਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ/ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਇੰਜ਼ਨੀਅਰਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅਲਗ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ/ਵਾਇਰਲ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਗੁਣਸੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ।

ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਬਦਲਾਅ (ਜੀ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵਜੋਂ ਅਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ, ਅਣਕਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਣਸੂਤਰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ 'ਬੁਨਿਆਦ' ਅਰਥਾਤ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ, ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਖੇਤੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ
ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭਧ ਹਨ। ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਆਸ਼ਾ) ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ 400 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਖੁੱਲੀ ਆਮਦ ਕਾਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: 1998 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਜੋਖਿਮ ਭਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ) ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਿਹਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕ 'ਮਾਰਕਰ' ਜੀਨ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ-ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਖੇਤੀ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀਟ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਭਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟੀਕਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ , ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟੀਕਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ: ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਲੌਤੀ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਜਨਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ । 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਖਿਰਕਾਰ 9 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜੀ. ਐੱਮ . ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ: ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਅੇੱਮ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ 54 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਮ . ਸਰੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ ਜੀ.ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼: ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਖਾਸਕਰ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ -ਦਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਖਪਤਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ.ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਕਾਰਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਆਮਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਇਆ: ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ.ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ , ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ -ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ-ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਕ ਜੀਵ ਵਿਗਆਨ, ਟਾਕਸਿਕੋਲੌਜ਼ੀ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ , ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਟਰਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਜੀ. ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਿੰਤ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਐਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਬੀਟੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਜੀ. ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟੀਕਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਂ ਵਿਵਿਧਤਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇੰਞ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। 250 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਿਠਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ.ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਮ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸਾ, ਛਡੀਸ਼ਗੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਟਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ: ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਮ. ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ. ਐਮ. ਫਸਲਾਂ: ਜੀ.ਐੱਮ. ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ 20 ਚੋਂ 3 ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੜੋਤ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕੀਨੀਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚਾ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰਫ 6 ਦੇਸਾਂ ਹੋਈ ਹੈ- ਅਮਰੀਕਾ 40%, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 22%, ਅਰਜਨਟੀਨਾ14%, ਕਨੇਡਾ, 6%, ਭਾਰਤ 6% ਅਤੇ ਚੀਨ 2%। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸਕਾਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 19 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 4% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ 2013 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ। ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ.ਐੱਮ. ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ-ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਕਨੌਲਾ ਦੀ ਹੈ। 99 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਬਾਣ ਔਸ਼ਧੀ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜੌਖਿਮ ਭਰਪੂਰ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ/ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੈਵ-ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਹਨ ਟ੍ਰੋਜਨ ਹੌਰਸ: ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸਕਾਰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ, ਬਾਇਰ, ਸਿੰਜੈਂਟਾ, ਡਿਊਪੌਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਵਰਗੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਬਕਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. 'ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਬੀਕਾਨੇਰ ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. ਦੁਆਰਾ 2008 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਜੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਪੱਧਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਵਰ-ਅਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ.ਓਜ਼ . ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜ਼ਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਹੈ।

ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ: ਸੱਚ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰ: ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੀਟੀ ਤਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਮੁਕਤ ਕੀਟਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਬੀਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੀਟੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੀਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਨਰਮਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਐੱਮ . ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ.ਐੱਮ. ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ ਕਈ ਥਾਂਈ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਆਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਯਾਮਕ ਸਿਸਟਮ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਾਈਕਰਨ: ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ.ਐੱਮ . ਫਸਲ ਨਰ ਬਾਂਝਪਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਅੱੈਮ. ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ. ਇਸ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਨ ਤੰਤਰ ਨਾਕਾਮ: ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਯਮਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਈ. ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜੈਵ-ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ (ਆਰਸੀਜੀਐੱਮ)। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜੈਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਰਾਸਤਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ.ਅੱੈਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਉਪਲਭਧ ਹਨ । ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਸਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ-

1) ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।

2) ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੈਵ-ਤਕਨੀਕ ਨਿਯਾਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਜੈਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ।

3) ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀ-ਜੈਵ ਤਕਨੀਕ ਨਿਗਮਾ 'ਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਸ ਹਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ।

4) ਦੇਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ , ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇ।