जापानी इन्सेफेलाइटिस और  एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (जेई-एईएस) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्धता की जद्दोजहद

गांव का सामाजिक मानचित्रण (फोटोः जल जीवन संवाद)

जापानी इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार के कारण में से पानी का दूषित होना एक कारण है। जापानी इन्सेफेलाइटिस और  एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (जेई-एईएस) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा है। 

पानी, एक जीवन देने वाला तरल, एक जीवन लेने वाला घातक तरल भी हो सकता है। दूषित पानी विभिन्न प्रकार के रोगों के संचार का कारण बन सकता है। महत्वपूर्ण आर्थिक और महामारी विज्ञान उपाय होने के बावजूद, संक्रामक रोग भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बने हुए हैं। ऐसी ही एक बीमारी है, जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई), एक सामान्य वेक्टर-वाहक जनित बीमारी है, जो ग्रामीण और उपनगरीय इलाकों में मौजूद है जहां चावल की खेती और सुअर पालन सह-अस्तित्व में है। अधिकांश जेई संक्रमण स्पर्शोन्मुख हैं, लेकिन यदि यह नैदानिक बीमारी विकसित होती है, तो यह गंभीर रुग्णता और मृत्यु दर का कारण बनती है। इस बीमारी के फैलने से पानी की उपलब्धता और स्वच्छता की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो कि इसके वेक्टर 'क्यूलेक्सविषन्यु' और 'ट्राइटेनियोरिन्हिन्चस' मच्छरों के लिए प्रजनन करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रवर्धित पोषकों के माध्यम से मनुष्यों को एंटरिक-वायरस पास किया जा सके। सूअर और जंगली पक्षी संक्रमण के भंडार हैं और इन्हें संचारण चक्र में प्रवर्धित पोषक कहा जाता है, जबकि मनुष्य और घोड़ा अंतिम पोषक होते हैं। वायरस अपने प्राकृतिक पोषक के बीच किसी भी बीमारी का कारण नहीं बनता है, और मच्छरों के माध्यम से संचारण जारी रहता है। वेक्टर मच्छर 5 से 14 दिनों तक इनक्यूबेशन अवधि के साथ एक संक्रमित पोषक को काटने के बाद एक स्वस्थ व्यक्ति को जेई वायरस प्रसारित कर सकता है। रोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और गंभीर जटिलताओं, दौरे, और यहां तक कि मौत का कारण बन सकता है।

इस बीमारी की मामला मृत्यु दर (सीएफआर) बहुत अधिक है, और जो बच जाते हैं वे विभिन्न डिग्री की न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। 

भारत में इस बीमारी का निदान 1955 में तमिलनाडु में किया गया था। तब से, यह भारत के कई हिस्सों में फैल गया है। एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) 5 साल से कम उम्र के बच्चों में उच्च बुखार, परिवर्तित चेतना, आदि गुणों वाले रोग की नैदानिक प्रस्तुति का एक सामान्य विवरण है। जेई वायरस एईएस का प्राथमिक प्रेरक एजेंट है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि भारत में कई जेई-एईएस मामले असुरक्षित पेयजल स्रोतों से फैल रहे हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए लगभग 2,204 मौतें और 5,82 मामले सूचित किए गए हैं और 11,060 मौतें और 2010-2020 के दौरान भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के 1.03 लाख मामले सूचित किए गए हैं। यह बीमारी असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 61 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में सबसे ज्यादा है।

तात्कालिकता और समस्या की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, 2012 में भारत सरकार ने विस्तृत अंतर-मंत्रालयी परामर्श के माध्यम से विकसित निवारक, मामले प्रबंधन और पुनर्वास पहलुओं को शामिल करते हुए एक बहुस्तरीय रणनीति तैयार की है। जेई/एईएस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2012 में शुरू किया गया था। यह व्यापक कार्यक्रम तत्कालीन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस) और अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इस कार्यक्रम में पेयजल और स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य मध्यवर्तनों, जेई टीकाकरण के विस्तार, बेहतर प्रबंधन, चिकित्सा और सामाजिक पुनर्वास तथा बेहतर पोषण जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 19 राज्यों में कुल 171 जिलों की पहचान जेई स्थानिक जिलों के रूप में की गई थी। हालांकि, कार्यक्रम के प्रथम चरण में 5 राज्यों असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 61 जिलों पर विचार किया गया था।

ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2012 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) शुरू किया गया था। एनआरडीडब्ल्यूपी ने एमओएएफएचडब्ल्यू द्वारा यथा अनुशंसित उन विशिष्ट गतिविधियों को अनिवार्य किया, जिन्हें जेई-एईएस से प्रभावित क्षेत्रों में जेई-एईएस प्रसार को कम करने के लिए शुरू किए जाने की आवश्यकता थी। पेयजल स्रोतों में रासायनिक प्रदूषण की समस्या और जेई-एईएस से प्रभावित अभी चिन्हित जिलों वाले राज्यों के वार्षिक आवंटन में से एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 5% वार्षिक आवंटन अलग से निर्धारित कर दिया गया था। 2017 में एनआरडीडब्ल्यूपी के पुनर्गठन के बाद, जेई-एईएस से प्रभावित 60 अभी चिन्हित जिलों के लिए वार्षिक आवंटन का 2% अलग से रखा गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य को जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) के तहत धन उपलब्ध कराया गया।

एनआरडीडब्ल्यूपी निधि का 3% डब्ल्यूक्यूएमएस के लिए अलग से आवंटित किया गया था। 2017 में एनआरडीडब्ल्यूपी के पुनर्गठन के बाद, डब्ल्यूक्यूएमएम और सहायक गतिविधियों के लिए वार्षिक आवंटन का 5% उपयोग किया गया था। डब्ल्यूक्यूएमएस निधि से जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्‍नयन कर सकते हैं, क्षेत्र परीक्षण किट और रिफिल की आपूर्ति कर सकते हैं और पानी की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए जमीनी स्तर के श्रमिकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं।

घरेलू नल-जल कनेक्शन से हैंडपंप और पानी की आपूर्ति के अन्य साधनों को बदलने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी। मिशन के तहत, जेई-एईएस घटकों के तहत परिकल्पित गतिविधियों को जारी रखने के लिए वार्षिक आवंटन का 0.5% रखा गया है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम), ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में व्यापक-मध्यवर्तन 

जेजेएम के तहत, मौजूदा नीति के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति (सतही/भूजल) की व्यवस्था करके 55 एलपीसीडी के सेवा स्तर पर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए जेई-एईएस से प्रभावित 61 जिलों में गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा क्योंकि ये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। राज्य सभी पूर्ण/चल रही योजनाओं में फेरबदल करके और इसे जेजेएम के अनुरूप बनाकर 2021 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 एलपीसीडी के सेवा स्तर पर एफएचटीसी प्रदान करने के लिए उपाय करेंगे और इस प्रकार जेई-एईएस अब एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यह बीमारी केवल 6 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे 9 राज्यों में 171 जिलों में इसके लक्षण मौजूद हैं और इसी तरह जेजेएम के माध्यम से मध्यवर्तन केवल उच्च प्राथमिकता वाले जिलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत के लिए एक आवरण है, जिसमें ये 171 जिले शामिल हैं।

जेजेएम का इरादा बड़े पैमाने पर और महत्वपूर्ण गतिविधियों में निर्णय लेने में महिलाओं को शामिल करना है, चाहे वह योजना डिजाइन हो या इसके कार्यान्वयन या जल गुणवत्ता परीक्षण। जेजेएम के तहत, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के तीसरे पक्ष की कार्यक्षमता का नियमित आधार पर मूल्यांकन पीने के पानी की मात्रा, गुणवत्ता को परखने के लिए किया जाता है।

परीक्षण/निगरानी अभियान में ख्याति प्राप्त निजी परीक्षण प्रयोगशाला सहित और शिक्षण संस्थान को शामिल करके प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को बढ़ाने से संदूषण पर स्रोत की जानकारी का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और तदनुसार समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा। जेजेएम के तहत, स्वच्छता सर्वेक्षण करने के लिए पीआरआई को मजबूत और कुशल बनाने, मौजूदा जल आपूर्ति स्रोतों की स्वच्छता स्थितियों के महत्व को प्रसारित करने के लिए  ईईसी/बीसीसी उपाय करने के प्रावधान हैं। जल आपूर्ति के अधिक स्रोतों और संवितरण बिंदुओं के तेजी से परीक्षण के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहां जेई/एईएस की घटनाओं की बार-बार आवृत्ति हुई हैं। इस प्रकार, जेजेएम प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन सुनिश्चित करके समावेशी दृष्टिकोण के साथ सहयोग से देश से जेई-एईएस के रोग के बोझ को खत्म करने का प्रयास करता है।