केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का साक्षात्कार

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत।

जल शक्ति के नए मंत्रालय का ध्यान जागरुकता, तकनीकी सहायता और हैंड होल्डिंग पर होगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह समझाते हुए कहा कि पानी एक राज्य का विषय है, यह दृष्टिकोण आवश्यक है। साथ ही, पानी से संबंधित संविधान में उल्लेखित विषय नहीं हैं, जहां केंद्र को कानून पारित करने का अधिकार है।

• चेन्नई की स्थिति जो पानी से बाहर निकल गई, क्या यह फिर से कहीं और होगा ?

मुझे उम्मीद है कि यह फिर कभी नहीं होगा। हमें जल प्रबंधन की समस्या है। दिल्ली में, 1.1 बिलियन करोड़ लीटर पानी है, जो सिर्फ सीवेज बन जाता है। अगर हम कृषि में पानी की मात्रा का पुनः उपयोग करते हैं, तो दिल्ली को कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए राज्य को आधारभूत संरचना तैयार करनी होगी और दिल्ली और हरियाणा को समझाना होगा।

• संसद में पानी के कुछ बिलों को लेकर चिंता है, कि वे संघवाद का उल्लंघन कर सकते हैं। ऐसे डर के बारे में आप क्या कहेंगे ? 

संविधान कहता है कि अगर नदी, पानी और बेसिन विवाद है, तो संसद किसी भी कानून को लागू करने के लिए सक्षम है। इस संबंध में पहला अधिनियम जो 1956 में लाया गया था। मेरे विपक्षी मित्रों का बांध सुरक्षा के बिल  के बारे में कहना है कि हम संघीय ढांचे में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन मैं असहमत हूं। यदि ऐसा कोई मुद्दा है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार है। किसी भी सूची में बांध सुरक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए हमारे पास ऐसा करने की क्षमता है। भारत में 5,100 से अधिक बांध हैं, और 400 बांधों का भी निर्माण किया जा रहा है। हम अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बांध मालिक हैं। उनमें से एक हजार से अधिक एक सौ साल से अधिक पुराने हैं और उनके लिए कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है।

भारत में जलाशय टूटने के 40 उदाहरण हैं, जिनसे बहुत नुकसान हुआ था। अगर कोई जलाशय टूटता है, तो कई लोगों की जान (दांव पर) लगी है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं ? राज्यों के पास उन्हें बनाए रखने के लिए तकनीक या समर्थन भी नहीं है। कई बांध अंतर्राज्य नदियों पर हैं, तो उन्हें कौन संभालता है ? 1982 में, उन्होंने एक बांध सुरक्षा कानून को अपनाने की कोशिश की, लेकिन केवल केरल और आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया। इसलिए वह सारा काम अब हमारे द्वारा किया जा रहा है।

• हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक कार्यक्रम में, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ देखना दिलचस्प था, जिसका केंद्र के साथ कड़वा रिश्ता रहा है।

जिस परियोजना में मैंने केजरीवाल के साथ भाग लिया वह केंद्र द्वारा 85 प्रतिशत वित्त पोषित है। अंततः पानी राजनीतिक विचारों और संबद्धताओं से परे होना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक वैश्विक मुद्दा है। भारत के लिए यह अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हमारे पास दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत पानी है और केवल 4 प्रतिशत पानी की आपूर्ति है। हमारे पानी को सबसे अधिक दूषित माना जाता है, तो हम इसे कैसे करेंगे ? इजरायल जैसा देश जिसे हमारे जैसे ही समय के आसपास आजादी मिली, वहां 200 मिमी से कम वर्षा होती है। फिर भी, इजराइल में प्रचूर मात्रा में पानी उपलब्ध है और वह पीने का पानी निर्यात भी करता है। यहां तक ​​कि कंबोडिया, जो इजरायल के विपरीत एक गरीब देश है, में जल सुरक्षा है और हमारे पास 1000 मिमी से अधिक वर्षा (कुछ भागों में), एक कमी है। इजाराइल ने यह पानी का एकत्रीकरण, विवेकपूर्ण उपयोग, इसका पुनर्चक्रण और नदियों का कायाकल्प जैसे चार स्तंभों के साथ किया। जहां तक ​​भूजल का संबंध है, 65 प्रतिशत कृषि उसी पर निर्भर है। यह एक अदृश्य स्रोत है और एक अध्ययन कहता है कि इसका एक चैथाई हिस्सा सूख रहा है। इसलिए हमें भूजल रिचार्ज पर काम शुरू करना होगा।

समस्या जागरुकता और प्रतिबद्धता है। अब भी, हम कम पानी बरसने से बचाने की बात करते हैं और बैठकों में या उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की कम सेवा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि घरेलू जल का उपयोग केवल 6 प्रतिशत है और उद्योग 5 प्रतिशत ? 89 प्रतिशत पानी का उपयोग कृषि द्वारा किया जाता है। अगर हम उसका 10 प्रतिशत भी बचा लेते हैं, तो भी भारत को अगले पाँच वर्षों तक पानी की कोई चिंता नहीं होगी।

• यह आपका ध्यान तो है ?

हाँ यही है। हम खेतों में मुफ्त बिजली देते हैं, इसलिए पानी बाहर पंप किया जाता है और हम इसे बिना किसी चिंता के बाहर निकालते रहते हैं। इसलिए मैं इसकी पहल के लिए हरियाणा की सराहना करता हूं। उन्होंने धान के बजाये मक्के की वृद्धि को प्रोत्साहित किया, कहा कि यदि आप मक्का उगाते हैं तो हम सभी की खरीद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम धान के बजाये मक्का उगाने के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने गन्ने के साथ भी वही किया जो एक वाटर गेजर है। उन्होंने कहा कि अगर आप गन्ना उगाते हैं तो आपको ड्रिप इरीगेशन करनी होगी। इससे 60 प्रतिशत पानी की बचत होती है। पंजाब को लें, जिसमें किसानों के लिए मुफ्त बिजली है - उनके पास बिजली बचाओ पैसा कमाओं नाम से एक योजना है। प्रत्येक राज्य को उन नए तरीकों के बारे में सोचना होगा जो उनके लिए काम करते हैं। हमने एक संकल्प लिया है कि मार्च 2020 के अंत तक, सभी जलविदों को दिखाने के लिए 240 जलयुक्त जिलों को मैप किया जाएगा। 

• इसलिए आप मूल रूप से जागरूकता पैदा कर रहे हैं क्योंकि एक राज्य विषय में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं ? 

जागरुकता, तकनीकी सहायता और हैंडहोल्डिंग जो हम कर रहे हैं।