मेरे आवेदन पर फैसला कैसे किया जाएगा (How will My Application be Judged)

अगर सूचना किसी “तीसरे पक्ष” से सम्बन्धित है, तो?

आम तौर पर लोग ऐसी सूचनाओं के लिये आवेदन करते हैं जो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित सरकार द्वारा निर्मित की गई सूचना होती है। ऐसे मामलों में निवेदन प्रक्रिया में केवल दो पक्ष शामिल होते हैं- आवेदक और लोक प्राधिकरण। लेकिन, कभी-कभी आवेदक कोई ऐसी सूचना भी मांगेंगे जो किसी तीसरे पक्ष को भी प्रभावति करती होगी। उदाहरण के लिये, अगर आप किसी प्रतिद्वंदी कम्पनी द्वारा जमा कराये गये टेंडर या अपने सहकर्मी द्वारा आपके सांसद को लिखे गए पत्र को देखना चाहते हैं, तो कम्पनी और आपका सहकर्मी “तीसरा पक्ष” हैं।

कभी-कभी, लेकिन हमेशा नहीं, सूचना का अधिकार अधिनियम मांग करता है कि आवेदनों के बारे में तीसरे पक्ष से विचार-विमर्श किया जाये। तीसरे पक्ष से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता केवल तब है, जबः

- लोक सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के पक्ष में हो; और

- सूचना तीसरे पक्ष से सम्बन्धित हो या तीसरे पक्ष द्वारा “विश्वास” में सार्वजनिक प्राधिकरण को दी गई हो; और

- तीसरे पक्ष ने उस सूचना को गोपनीय माना हो।

तीसरे पक्ष से विचार-विमर्श करने की जरूरत को तय करने में अंतिम बिन्दु महत्त्वपूर्ण है। बहुत सारी सूचनाएँ तीसरे पक्षों से सम्बन्धित हो सकती हैं, लेकिन ऐसी सूचनाएँ बहुत ही कम होंगी जिन्हें तीसरे पक्ष ने गोपनीय माना हो। अनुदानों या परमिटों के प्राप्तिकर्ताओं की सूची, समितियों को सौंपे गए ज्ञापन या सरकारी अनुबंध जैसी सूचनाओं में हालाँकि तीसरे पक्ष शामिल होते हैं, लेकिन इसमें सूचना तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय की श्रेणी में नहीं मानी जाती और इसलिये तीसरे पक्ष से विचार-विमर्श करने की जरूरत नहीं होती।

जहाँ उपरोक्ता तीन शर्तें पूरी होती हों, वहाँ तीसरे पक्ष को अधिकार है कि सूचना को जारी करने का फैसला लेने में उससे विचार-विमर्श किया जाए। लोक सूचना अधिकारी को तीसरे पक्ष  को पाँच दिनों के भीतर नोटिस भेजना होगा कि तीसरा पक्ष सूचना के खुलासे के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करे।40

तीसरे पक्ष के पास अपनी राय प्रस्तुत करने के लिये नोटिस प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों का समय होता है।41 भले ही तीसरे पक्ष का जवाब मिले या न मिले, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन की प्राप्ति की तिथि के 40 दिनों के भीतर फैसला लेना होता है कि सूचना को दे दिया जाये या नहीं। फैसला लेने से पहले लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष के निवेदन पर भी विचार करेगा। लेकिन भले ही तीसरा पक्ष आपत्ति करे, अगर सूचना छूट की श्रेणी में नहीं आती तो लोक सूचना अधिकारी को खुलासे का आदेश देना होगा। ऐसे मामले में, तीसरा पक्ष विभाग के अपील प्राधिकारी और/या सूचना आयोग में अपील कर सकता है (अधिक विवरणों के लिये देखें भाग 8)।

वांछित रूप में सूचना पाने का अधिकार49

सूचना अधिकार अधिनियम में विशिष्ट रूप से कहा गया है कि आपको सूचना उसी रूप में प्रदान की जाएगी जिस रूप में आपने उसे पाने का निवेदन किया है, बशर्ते उससे लोक प्राधिकरण के संसाधनों का बहुत ज्यादा मात्रा में व्यय न होता हो या उससे अभिलेख के नष्ट होने की आशंका न हो।50 दुर्भाग्यवश, कुछ विभाग इस प्रावधान का इस्तेमाल नागरिकों को सूचनाएँ प्रदान करने से इंकार करने के लिये कर रहे हैं। इस बारे में केन्द्रीय सूचना आयोग में एक शिकायत की गई थी। श्री सरबजीत रॉय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन से सम्बन्धित सूचना पाने के लिये आवेदन किया था। उन्होंने विशेषकर निगम द्वारा मास्टर प्लान पर प्राप्त की गई जन प्रतिक्रियाओं के दस्तावेजों की प्रतियाँ माँगी थी। डीडीए ने कई आधारों पर सूचना देने से इंकार कर दिया। इसमें यह कारण भी शामिल था कि सूचना देने में डीडीए के संसाधनों का बड़ी मात्रा में व्यय होगा। श्री रॉय और डीडीए के पक्ष को सुनने के बाद केन्द्रीय सूचना आयोग ने कहा कि अधिनियम किसी लोक प्राधिकरण को यह अधिकार नहीं देता कि वह सूचना के भारी-भरकम होने के कारण देने से इंकार कर दे। अधिनियम प्राधिकरण को मात्र इस बात की इजाजत देता है कि वह सूचना को किसी अन्य आसान और कम खर्चीले रूप में उपलब्ध कराए। केन्द्रीय सूचना आयोग ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह श्री रॉय को जन प्रतिक्रियाओं के दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर दे तथा उनके द्वारा पहचानी गई प्रतिक्रियाओं की प्रतियाँ उन्हें उपलब्ध कराए।

छूट प्राप्त सूचनाओं पर ‘जन हित की सर्वोच्चता’ का सिद्धान्त लागू करना

अधिनियम की धारा 8(2) प्रावधान कहती है कि भले ही मांगी गयी सूचना छूटों के दायरे में आती हो तब भी कोई लोक प्राधिकरण सूचना का खुलासा कर सकता है अगर उसे गोपनीय रखने के मुकाबले उसे प्रकट करना ज्यादा जनहित में हो। अधिनियम में ‘जनहित’ को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और यह सही भी है क्योंकि जनहित की परिभाषा समय के साथ बदलने वाली है और साथ ही यह अलग-अलग मामलों के विशिष्ट हालात/संदर्भ पर निर्भर करेगी। इस कारण लोक प्राधिकरणों – विशेषकर लोक सूचना अधिकारियों व विभाग के अपील प्राधिकरण – और साथ ही सूचना आयोगों को भी हर मामले के गुण-दोष के आधार पर तय करने की जरूरत होगी। उन्हें तय करना होगा कि क्या छूट लागू होती है और अगर हाँ, तो क्या उस मामले में जन हित अधिक महत्त्वपूर्ण है, जैसे सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा देने की जरूरत, मानवाधिकारों की रक्षा करने की अनिवार्यता, या यह तथ्य कि सूचना के खुलासे से कोई पर्यावरणीय या स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम सामने आएगा।

आपको “आंशिक” सूचना भी मिल सकती है53

कभी-कभी किसी दस्तावेज में दोनों तरह की सूचनाएँ हो सकती हैं- वे संवेदनशील सूचनाएँ भी जो छूट की श्रेणी में आती हों और वे भी जिन्हें किसी को नुकसान पहुँचाए बिना ही सार्वजनिक किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आपको उन सूचनाओं तक पहुँच प्रदान की जा सकती है जो संवेदनशील नहीं है। इसे ‘आंशिक खुलासा’ कहते हैं। व्यवहार में, इसका अर्थ है कि लोक सूचना अधिकारी किसी दस्तावेज के कुछ हिस्सों - कुछ पंक्तियों या पैराओं – को काला कर देगा या निवेदित दस्तावेजों में से कुछ पन्ने को उपलब्ध कराएगा और बाकी हिस्सों को गोपनीय रखेगा। अगर कोई लोक सूचना अधिकारी सूचनाओं का आंशिक खुलासा करने का फैसला लेता है, तो वह आपको अधिसूचित करेगा कि आप द्वारा मांगी गई सूचना का केवल आंशिक खुलासा ही किया जा सकता है, निर्णय के कारण बताएगा, जिस अधिकारी ने निर्णय लिया उसका विवरण देगा, आपके द्वारा अदा किये जाने वाले शुल्क तथा फैसले की समीक्षा कराने के आपके अधिकार की सूचना देगा। साथ ही अपीलीय प्राधिकरण के विवरण व पता भी सूचित करेगा।