स्वच्छता की डगर पर अगर-मगर

हर घर में शौचालय होना चाहिए। यह 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल विश्व में करीब 100 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं। दुनिया को 2030 तक इससे मुक्त करने का लक्ष्य है। यह तभी सम्भव है जब भारत 2019 तक खुले में शौच मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करता है क्योंकि भारत की करीब 60 करोड़ की आबादी इसमें शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं क्योंकि देशभर में खुले में शौच करने वाली आबादी का 60 प्रतिशत इन चार राज्यों में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राज्य खुले में शौच से मुक्त हो पाएँगे? इसकी पड़ताल करने के लिये सुष्मिता सेनगुप्ता और रश्मि वर्मा ने इन राज्यों का दौरा कर हालात का जायजा लिया

बिहार के बाढ़ प्रभावित खगड़िया जिले के रहीमपुर उत्तरारी गाँव के निवासियों ने शौच की सबसे मुश्किल चुनौती का सामना किया है। वे सभी जल्दी उठ जाते हैं और शौच के लिये जगह की तलाश करते। 35 वर्षीय मोहित यादव कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत कठिन है। मॉनसून के दौरान शौच के लिये उनकी पत्नी और बेटियाँ सूर्योदय से पहले खुले स्थान की तलाश के लिये गहरे बाढ़ के पानी से गुजरती हैं। रहीमपुर उत्तरारी गाँव गंगा के तट पर बसा है। ऐसा नहीं है कि गाँव में शौचालय नहीं है। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) के तहत बनाए गए शौचालयों की संख्या बहुत है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना चाहते हैं। गांधीजी ने कहा था कि स्वच्छता आजादी से अधिक महत्त्वपूर्ण है। लेकिन शौचालय होने का मतलब यह नहीं है कि इसका इस्तेमाल होगा।

इस क्षेत्र में नियमित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए रहीमपुर उत्तरारी में शौचालय बनाए गए थे। शौचालयों को जमीन से चार फीट ऊपर बनाया गया ताकि उन्हें बाढ़ के पानी से नुकसान न पहुँचे। लेकिन ठेकेदार ने सोकपिट (सोख्ता गड्ढों) को बाढ़ के स्तर पर ही बना दिया। यादव कहते हैं कि मानसून के दौरान सोक पिट भर जाते हैं। हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शौचालय बनाने की निर्धारित समय सीमा निकट आ रही है। अधिकारियों पर अधिक से अधिक शौचालय बनाने का दबाव है, भले ही उपयोग न किये जाएँ।

रहीमपुर से सन्देश

भारत की कोशिश केवल रहीमपुर उत्तरारी जैसे गाँवों में सम्पूर्ण स्वच्छता लाने तक सीमित नहीं है। ये गाँव यह भी तय करेंगे कि क्या 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के तहत दुनिया खुले में शौच से मुक्त होगी। 2014 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में एक अरब लोग खुले में शौच करते हैं, जिसमें से 60 फीसदी भारत में हैं। देश में चार राज्य ऐसे हैं जिनको तय करना है कि देश खुले में शौच मुक्त हो सकता है या नहीं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड हैं। इन राज्यों में बड़ी आबादी के पास शौचालय नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रगति अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ धीमी है। भारत को स्वच्छ बनाने हेतु इन राज्यों में युद्धस्तर पर उपयोगी शौचालयों की आवश्यकता है।

केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) की वेबसाइट पर 19 जून, 2017 के उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में 2 अक्टूबर 2019 तक 6.4 करोड़ घरों में शौचालय बनाने की जरूरत है ताकि आधिकारिक तौर पर देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सके। इन 6.4 करोड़ परिवारों में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 23 प्रतिशत, बिहार का 22 प्रतिशत, ओडिशा का 8 प्रतिशत और झारखंड का 4 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर 36 प्रतिशत घरों (6.4 करोड़) में शौचालय नहीं है। बिहार में लगभग 70 प्रतिशत घरों तक शौचालय तक पहुँच नहीं है, ओडिशा में यह लगभग 59 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में यह 54 प्रतिशत है। इनकी तुलना में झारखंड बेहतर है जहाँ 47 प्रतिशत घरों में शौचालयों की आवश्यकता है।

इन राज्यों में मंत्रालय के अनुमान से अधिक शौचालयों की जरूरत हो सकती है। इसकी वजह है बड़ी संख्या में शौचालयों का अनुपयोगी होना। इन्हें उपयोग करने लायक बनाना होगा, तभी शौचालय तक लोगों की पहुँच होगी। देश में करीब 79 लाख शौचालय बेकार पड़े हैं, जबकि बिहार में 8.2 लाख, झारखंड में 6.8 लाख, 2.1 लाख ओडिशा में और 16 लाख उत्तर प्रदेश में हैं। इन शौचालयों को उपयोग लायक बनाने के लिये या तो दोबारा बनाना होगा या इनकी मरम्मत करनी होगी। इन चार राज्यों में तो यह कार्य धीमा है। भारत में लगभग 4.8 लाख अनुपयोगी शौचालयों को चालू वर्ष के दौरान उपयोग में लाने योग्य बनाया गया है। इनमें से केवल 1-2 प्रतिशत ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं।

क्या इसका मतलब यह है कि विश्व और भारत इन राज्यों के खराब प्रदर्शन के कारण लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा? उत्तर देने से पहले, हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर इन राज्यों का स्वच्छता को लेकर प्रदर्शन खराब क्यों है।

बिहार: ढिलाई से काम

स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने की होड़ सी चल रही है। बिहार सरकार को कुल 202 लाख घरों के लिये 70 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण अक्टूबर 2019 तक करना है। विभिन्न स्वच्छता योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में बनाए गए 58 लाख शौचालयों में से 16 लाख शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के बाद किया गया। इसके 50 प्रतिशत का निर्माण वित्त वर्ष 2016-17 में किया गया था। क्या इसका मतलब यह है कि राज्य सम्पूर्ण स्वच्छता को मन से अपना रहा है? यह बहुत स्पष्ट रूप से उभरकर आया है कि राज्य शौचालय का निर्माण खुले में शौच मुक्ति के आधिकारिक ‘प्रमाणपत्र’ को प्राप्त करने के लिये कर रहे हैं। लोग इन शौचालयों का इस्तेमाल करेंगे, यह पक्का नहीं है। इसका अर्थ है कि कुछ वर्षों के बाद, राज्यों में खुले में शौच करने की स्थिति फिर से वापस आ जाएगी। और यह क्यों कहा जा रहा है? बेगूसराय जिले में शिहमा ग्राम पंचायत के सरपंच, लल्लन कुमार सिंह से पूछिए।

उन्होंने बताया “पिछले छह महीनों में 80 प्रतिशत से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया है।” शौचालयों के उपयोग पर सिंह बताते हैं कि वह लगातार प्रोत्साहित करते हैं ताकि ग्रामीण अपना व्यवहार बदलें और शौचालय का उपयोग करना शुरू कर दें। लेकिन डाउन टू अर्थ के संवाददाताओं ने पाया कि कुछ ही घर शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि अन्य पहले की तरह खुले में शौच कर रहे हैं। स्पष्ट है कि यहाँ शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिये जागरूकता और प्रोत्साहित करने का बहुत कम काम हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य ने सूचना, शिक्षा और संचार आईईसी) सम्बन्धित गतिविधियों के लिये अपने आवंटित बजट का केवल 0.18 प्रतिशत खर्च किया था। शौचालयों के निर्माण के लिये बजट का 99 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया गया था।

हालाँकि कुछ गाँव ऐसे भी हैं जिन्हें शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत धनराशि आवंटित नहीं की गई। शिहमा जैसे ग्राम पंचायत धन प्राप्त करने के मामले में काफी भाग्यशाली हैं क्योंकि वे गंगा के पास बसे हैं। नमामि गंगे के अन्तर्गत ऐसे गाँवों को शौचालयों का निर्माण करने की प्राथमिकता मिलती है। गंगा से दूर बसे गाँवों को प्राथमिकता से फंड नहीं मिलता। इन गाँवों के लिये राज्य ने 2014 में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान (एलएसबीएम) का शुभारम्भ किया था। लेकिन इस योजना के तहत निधि तभी जारी की जाती है जब पूरा वार्ड खुले में शौच मुक्त हो जाता है। बेगूसराय जिले में लाभार्थियों को केवल 20 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि मिली। इस वजह से शौचालयों का निर्माण के प्रति दिलचस्पी कम हो रही है।

बेगूसराय की रामदीरी-2 ग्राम पंचायत से 45 वर्षीय सदा देवी कहती हैं, “मैंने घर में शौचालय बनाने के लिये 18,000 रुपये खर्च नहीं किए, मुझे अब तक सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक वॉर्ड के सभी घरों में शौचालय नहीं बन जाता, तब तक आधिकारिक रूप से धनराशि जारी नहीं हो सकती।” इसलिये वित्तीय बाधा एक कारण है कि लोग शौचालयों के निर्माण नहीं कर रहे हैं या खराब शौचालयों के साथ समझौता करने को मजबूर हैं।

जहाँ एक ओर शौचालयों का निर्माण युद्ध-स्तर पर किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर अपशिष्ट जल प्रबंधन की समझ की कमी भी दिखाई दे रही थी। इस कारण अन्त में शौचालय का उपयोग नहीं होगा और ये उस जगह को मलिन भी कर सकते हैं। यह खुले में शौच मुक्त उन्मूलन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पायेगा। खगड़िया जिले में रहीमपुर दक्षिण, रहीमपुर मध्य और रहीमपुर उत्तर ग्राम पंचायत गंगा के बाढ़ प्रवण क्षेत्र पर बसे हैं और ये क्षेत्र हर मॉनसून में 10 से 20 दिनों तक पानी में डूबे रहते हैं। सोक पिट का निर्माण बाढ़ के स्तर पर ही कर दिया गया। प्रेम सागर मिश्रा, ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर, मैथानी, बेगूसराय, बताते हैं कि सोक पिट का निर्माण जमीन के तल से 5-6 मीटर नीचे भूजल के स्तर पर कर दिया गया है जिससे यह भूजल से मिल जाता है। शौचालयों के लिये पानी का उपयोग सोक पिटों के पास लगे हैंडपम्प से पानी निकाल कर किया जाता है। गाँव वाले बताते हैं कि बरसात के मौसम के दौरान हैंडपम्प और सोक पिट दोनों जलमग्न हो जाते हैं जिससे शौच और भूजल के मिल जाने से पानी प्रदूषित हो जाता है।

केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार, जिले ने पहले ही सभी घरों के लिये शौचालय का लक्ष्य हासिल कर लिया है लेकिन मिट्टी और पानी को दूषित होने से बचाने के सम्पूर्ण स्वच्छता के मूल उद्देश्य से भटक गया है।

मिश्रा बताते हैं कि प्रदूषण से बचने के तरीकों और शौचालय की स्थिति पर ग्रामीणों के स्थानीय ज्ञान का प्रयोग स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत नहीं किया गया क्योंकि अधिकारियों ने शौचालयों के निर्माण का कार्य ठेकेदारों को दे दिया। ब्लॉक अधिकारियों को केवल एलएसबीएम परियोजनाओं के साथ ही शामिल किया गया है। खगड़िया के जिला समन्वयक शैलेंद्र कुमार उथले भूजल क्षेत्रों में सोक पिट निर्माण के तरीकों का पालन कड़ाई से करते हैं, वह डिजाइन को बदलना नहीं चाहते भले ही सोक पिट भूजल दूषित कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यदि समुदायों को मौका दिया जाता है तो वे जल अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अन्य डिजाइन लागू करेंगे।

जबकि राज्य की वार्षिक कार्यान्वयन योजना 2017-18 के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य का मुख्य लक्ष्य अपशिष्ट जल प्रबंधन था। योजनानुसार सीतामढ़ी, नवादा, गया, भागलपुर, भोजपुर और नालंदा जैसे जिलों में ठोस कचरा और अपशिष्ट जल प्रबन्धन पर कुछ गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। नालन्दा जिले के भूई गाँव में ठोस कचरा और अपशिष्ट जल प्रबन्धन पर एक पायलट परियोजना के बाद राज्य के लिये एक विस्तृत परियोजना जल्द तैयार की जाएगी। 2016-17 में राज्य को केन्द्र से 14,868 लाख रुपये और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिये 9,882 लाख रुपये प्राप्त हुए। विशाल राशि मिलने के बाद भी जून 2017 तक ठोस कचरा व अपशिष्ट जल प्रबन्धन पर कुछ खर्च नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश : गरीबी खुले में शौच से मुक्ति में बाधक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य कुल शौचालय बनाने का लक्ष्य एक साल पहले पूरा कर लेगा। मोदी ने इसकी समय-सीमा अक्टूबर 2019 रखी है। जाहिर है, बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी शौचालयों के निर्माण के लिये आपाधापी जारी है। राज्य के करीब 273 लाख ग्रामीण परिवारों में लगभग 54 प्रतिशत परिवार खुले में शौच करते हैं। शौचालयों के निर्माण की गति 2016-17 के दौरान बढ़ी जब करीब 17.41 लाख शौचालय बनाए गए।

इस बड़े आधिकारिक लक्ष्य के बावजूद, शौचालयों के निर्माण के लिये समुदायों की मांग और इसके प्रति सरकार की जवाबदेही में बड़ा अन्तर है। रायबरेली जिले के जगदीशपुर गाँव के 72 वर्षीय मंसूर अली ने बताया “मैंने शौचालय निर्माण के लिये बहुत पहले ही आवेदन अधिकारियों को सौंप दिया था। मेरे बेटों ने डिजाइन के मुताबिक, 10 फीट गहरे गड्ढे खोदे थे। छह महीने बीत गए हैं, न तो अधिकारी वापस आए और न ही पैसा मिला।” अली का परिवार बहुत गरीब है जिस कारण वह शौचालय के निर्माण में अक्षम है। अली का दौ साल का पोता शौचालय के लिये खोदे गए गड्ढे में गिर गया इस कारण उन्हें गड्ढे को बन्द करने के लिये मजबूर होना पड़ा। शायद ही अली अब कभी शौचालय बनवाएँ। इसी गाँव के शिवकुमार पांडे को अपनी जवान बेटियों को शौच के लिये मैदान में भेजने के तनाव से गुजरना पड़ता है। पांडे कहते हैं कि गरीबी शौचालयों का निर्माण नहीं करने का मुख्य कारण है।

जगदीशपुर ग्राम पंचायत की सरपंच महादेवी का तर्क है कि जहाँ शौचालयों के निर्माण के लिये लाभार्थियों के खातों में धन सीधे स्थानान्तरित किया गया था, ज्यादातर लोगों ने इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिये कर दिया। महादेवी बताती हैं “हम अक्सर बीडीओ कार्यालय में संवेदीकरण की बैठकों के लिये ग्रामीणों को बुलाते हैं और जागरूकता अभियान आयोजित करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता।”

दीह ब्लॉक के ग्राम पंचायत अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब ग्रामीणों को एसबीएस की किस्त का एक हिस्सा सरपंच को देना पड़ा। सिंह ने बताया कि कई ग्रामीणों ने 6000 रुपये की पहली किस्त प्राप्त करने के बाद शौचालय निर्माण का काम बन्द कर दिया। गड्ढे खोदने के बाद पहली किस्त जारी की जाती है।

बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी गंगा किनारे बसे गाँवों को प्राथमिकता मिल रही है। हापुड़ जिले ने अन्य जिलों की तुलना में शौचालय बनाने में काफी प्रगति दर्ज की। 84 प्रतिशत शौचालय के साथ हापुड़ खुले में शौच मुक्त का दर्जा प्राप्त करने के लिये अन्य जिलों से आगे है। स्वच्छ भारत अभियान के हापुड़ जिला समन्वयक रेणु श्रीवास्तव का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पिछले दो वर्षों में किया गया काम माँग आधारित है। अपनाने की दर बहुत अधिक है और इस बढ़ी हुई मांग के पीछे का मुख्य कारण धन का बिना परेशानी के लाभार्थी के सीधे खाते में भेजना है। श्रीवास्तव बताती हैं कि अब ग्रामीण अपने परिसर में एक से अधिक शौचालय बनाने की माँग कर रहे हैं। सैद्धान्तिक रूप से स्वच्छ भारत अभियान के अधिकारी उनकी इस माँग से इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त ऐसा करने से कुछ लाभार्थी शौचालय निर्माण के लिये मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से वंचित रह सकते हैं।

गंगा को साफ करने के एजेंडे के तहत राज्य में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। गंगा नदी के पास शौचालयों के निर्माण हेतु अधिकारियों पर बहुत दबाव है। यह समझा जा सकता है कि गंगा का सबसे बड़ा भाग राज्य में है, जिसे भारी संख्या में बहते गन्दे नाले प्रदूषित करते हैं। लेकिन बिहार की तरह मल प्रबन्धन पर शायद ही कोई ध्यान दे रहा है। रायबरेली के पूरी बुयान गाँव के एक 55 वर्षीय किसान श्याम लाल अपने नव निर्मित शौचालय का उपयोग करने में खुश हैं लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि शौचालय से अपशिष्ट जल के प्रबन्धन के लिये बने गड्ढों से भूजल प्रदूषित होगा या नहीं। इसी कारण भविष्य में उन्हें शौचालय का उपयोग बन्द करना पड़ सकता है।

श्याम लाल कहते हैं कि इन गड्ढों की गहराई भूजल के समान स्तर पर है। लेकिन उनका कहना है कि उनके पास 12,000 रुपये की सहायता के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वह शौचालय बनाने के लिये इसी तकनीक को अपना सकते हैं।

अमेठी के गोहरा ग्राम पंचायत के 62 वर्षीय किसान गया प्रसाद बताते हैं कि पंचायत में शौचालयों का उपयोग कम है, हालाँकि पूरे ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। प्रसाद आगे बताते हैं कि सरपंच शौचालयों के लिये आवंटित धन को नियंत्रित करते हैं और ग्रामीणों को शामिल किए बिना शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। गाँव वाले कहते हैं कि निर्माण की खराब गुणवत्ता हर जगह देखी जा सकती है।

ओडिशा : केंद्रीयकरण स्वच्छता अभियान पर अडंगा

कोलकाता स्थित संस्था सीएलटीस फाउंडेशन के संस्थापक-निदेशक कमल कार बताते हैं, “उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में खराब प्रदर्शन में मानो एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा है।” ओडिशा में 90 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 40 प्रतिशत के पास शौचालय हैं। इसके अलावा, शौचालय होने का मतलब यह नहीं है कि घर के लोग शौच के लिये बाहर नहीं जा रहे हैं। पुरी जिले के खांडाहोता ग्राम पंचायत को जल्द ही खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाएगा क्योंकि यह 100 प्रतिशत शौचालय का लक्ष्य हासिल कर चुका है। लेकिन इनमें से अधिकतर शौचालय चारा रखने के लिये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। निवासियों का कहना है कि खराब निर्माण के कारण शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ज्यादातर ग्रामीणों का कहना है कि गुणवत्ता को परखने और शौचालय कहाँ बनाए जाएँ, इस पर हमारा बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। पूरे ग्राम पंचायत में शौचालयों के निर्माण के लिये ठेकेदारों को नियुक्त करने वाले सरपंच धब्ले सुर नाइक का मानना है कि शौचालयों का इस्तेमाल न करने का कारण अलग है।

नाइक कहते हैं “मेरे क्षेत्र में पानी की माँग टैंकरों से पूरी होती है। पीने के लिये पानी नहीं है तो लोग शौचालय के लिये पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं!” इसी जिले के एक और ग्राम पंचायत की स्थिति भी ऐसी ही है। निवासियों को शौचालयों का उपयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हालाँकि हर घर में शौचालय है। अधिकारी बताते हैं कि गाँव के पास खुली जगह है और निवासी शौच के लिये बाहर जाना पसन्द करते हैं।

निवासियों का कहना है कि बिहार और यूपी की तरह यहाँ भी मानसून के दौरान सोक पिट भर जाते हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में राज्य ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत उपलब्ध पूरी धनराशि को खर्च कर लिया है। इसका 90 प्रतिशत शौचालयों के निर्माण पर व्यय हुआ। ठोस कचरा और अपशिष्ट जल प्रबन्धन पर न के बराबर धनराशि खर्च की गई। ओडिशा के अनुभव से यह स्पष्ट है कि चारों राज्यों और पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण पर पूरी तरह ध्यान केन्द्रित किया गया जबकि ठोस कचरे और मल के प्रबन्धन जैसी जरूरी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

ओडिशा भी बिहार और यूपी की गलती को दोहरा रहा है। स्थानीय समुदायों को शामिल किए बिना शौचालय निर्माण किये जा रहे हैं। डाउन टू अर्थ के भ्रमण के दौरान गाँवों में रहने वाले ज्यादातर ग्रामीणों ने कहा कि यह कार्यक्रम लक्ष्य का पीछा करने वाला अभ्यास बनकर रह गया है। शौचालयों का उपयोग करने के लिये लोगों के व्यवहार में परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया गया। शौचालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि इच्छुक लोग शौचालयों का इस्तेमाल कर सकें। हरेकुष्नुर ग्राम पंचायत के सरपंच रामा पांडा का कहना है कि निर्माण शुरू होने से पहले लोगों को शौचालय के लाभ के बारे में बताया जाना चाहिए था। लेकिन जिले में इसके विपरीत कार्य हुआ है। पांडा आगे कहते हैं “कार्यक्रम माँग के आधार पर नहीं चल रहा है।” कटक में स्वच्छ अभियान के सलाहकार तपसवनी चौधरी की दलील है कि शौचालय निर्माण की गति इतनी तेज है कि जागरूकता अभियान शुरू करने के लिये समय नहीं मिल पा रहा है।

झारखंड: एक कदम आगे

झारखंड अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ 53 प्रतिशत घरों में शौचालय है। जनवरी 2017 तक पेयजल और स्वच्छता सम्बन्धी आँकड़ों से पता चलता है कि 4,402 ग्राम पंचायतों में 73 प्रतिशत में जागरूकता की गतिविधियों अथवा प्रशिक्षण सम्बन्धित गतिविधियाँ की गई हैं। ओडिशा, यूपी और बिहार में ऐसी गतिविधियों का अस्तित्व ही नहीं है।

झारखंड में अन्य तीन राज्यों की तुलना में शौचालयों के निर्माण और उपयोग की दरें अधिक हैं। यह अच्छे प्रशासनिक कार्यान्वयन के कारण है। झारखंड ने इस कार्य को रोचक तरीके से लागू किया जिसके अच्छे परिणाम आए। गाँव स्तर की महिला स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) जागरूकता बढ़ाने और साथ ही शौचालयों के निर्माण की निगरानी में भी शामिल हैं। शौचालय निर्माण के लिये धन जिले के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा एसएचजी के खाते में स्थानान्तरित किया जाता है।

सरायकेला खरसावन जिले की पांड्रा ग्राम पंचायत की प्रेरणा महिला मंडल की प्रमुख बलवती देवी कहती हैं “हम सुनिश्चित करते हैं कि अभियान के तहत पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम ग्रामीणों को प्रेरित करते हैं और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। हमने 100 प्रतिशत शौचालय लक्ष्य हासिल किया है और इनका उपयोग भी होता है।”

झारखंड ने भी जनवरी 2017 तक ठोस कचरा और अपशिष्ट जल प्रबन्धन पर खर्च न के बराबर किया है। लेकिन राज्य ने हाल ही में इस दिशा में कदम उठाए हैं। वर्ष 2017-18 के लिये राज्य की वार्षिक क्रियान्वयन योजना के अनुसार, राज्य ने नीर निर्मल परियोजना के तहत सात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) विकसित की हैं। नमामी गंगे के तहत ग्राम पंचायतों में ठोस कचरा और अपशिष्ट जल प्रबन्धन के लिये 32 डीपीआर यूएनडीपी द्वारा विकसित किए जा रहे हैं।

नीर निर्मल परियोजना केवल असम झारखंड, उत्तर प्रदेश, और बिहार में शुरू की गई है। इसके तहत विश्व बैंक और पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय पेयजल मुहैया कराने के साथ ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता बनाये रखने के लिये सहायता प्रदान करता है। राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त जिला रामगढ़ एक उदाहरण है। सामुदायिक भागीदारी और रणनीति सोच से यह सम्भव हुआ है। जिला अपने चट्टानी इलाके और खनिज सम्पदा के लिये जाना जाता है लेकिन यह पानी की कमी से ग्रस्त है। इस कारण शौचालय का उपयोग कठिन होता है। इसमें शामिल अधिकांश निवासी गरीब हैं और वे शौचालयों का निर्माण और उनका रख-रखाव नहीं कर सकते। इसलिये जिला प्रशासन ने स्वच्छ भारत अभियान निधि का उपयोग गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लाभ के लिये करने का निर्णय किया।

सम्पन्न लोगों की पहचान करके उन स्थानों पर गरीबों के नामों को जोड़ते हुए, लाभार्थियों की सूची से उनके नाम को हटाकर 2012 के सर्वेक्षण को सुधारने के लिये एक व्यापक अभियान शुरू किया गया था। एक मजबूत प्रशासनिक इच्छा-शक्ति और ग्रामीणों व एसबीएम अधिकारियों के बीच अच्छे समन्वय ने जिले को न केवल शौचालयों के निर्माण के लिये बल्कि स्थायी तरीके से उन्हें उपयोग करने में भी मदद की है। स्वच्छता के मुद्दों पर समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिये प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल, रात्रि विश्राम, प्रशासन आपके द्वार, लोटा पानी, नुक्कड़ सभा, स्वच्छता सप्ताह आदि कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

जिला कलेक्टर राजेश्वरी ने अभियान में रुचि ली। महिला होने के नाते गाँवों की बैठकों में उनकी उपस्थिति ने महिलाओं को हिस्सा लेने के लिये प्रोत्साहित किया। रामगढ़ के कार्यकारी अभियंता, प्रभु दयाल मंडल ने कहा, “जिले में करीब 15,000 बेकार शौचालय थे, जिन्हें जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) और विधायक निधि से कवर किया गया था।” स्वच्छ भारत अभियान के जिला समन्वयक राम कुमार कहते हैं, “बेहतर निर्माण के लिये कई गाँवों के लाभार्थियों ने श्रमिक के रूप में स्वयं काम किया था। क्षेत्र में दो गड्ढों वाला शौचालय डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है।”

आगे का रास्ता

उत्तर प्रदेश में ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें एसबीएम के लिये पहली किस्त जारी की गई लेकिन शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया, जहाँ किया भी गया वे उपयोग लायक नहीं हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य सचिव एन.सी. सक्सेना ने यूनिसेफ और एमडीडब्ल्यूएस द्वारा मई, 2017 में एसबीएम की प्रगति को समझने के लिये एक बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने कहा कि अपूर्ण और बेकार शौचालय के बीच अन्तर मुश्किल है। एमडीडब्ल्यूएस के अनुसार चार राज्यों में लाखों की संख्या में बेकार पड़े शौचालय हैं जो स्वच्छता के मामले में खराब रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। सक्सेना के मुताबिक, बिहार और ओडिशा में देखा गया है कि जहाँ मुखिया को लाभार्थियों के रूप में शामिल नहीं किया गया, वहाँ गुणवत्ता खराब थी। यहाँ एसबीएम सरपंच के अधीन है और वही ठेकेदारों को शामिल करता है जो शौचालयों का निर्माण करते हैं। झारखंड के रामगढ़ में मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति होने से शौचालय के निर्माण में सरोकार रखने वालों को शामिल किया गया और साथ ही डीएमएफ से बेकार पड़े शौचालयों को इस्तेमाल करने लायक बनाया गया। रामगढ़, पानी की कमी वाला क्षेत्र है जो समझता है कि पानी और स्वच्छता के बीच सम्बन्ध है।

पंचायत जिले के अधिकारियों के साथ पानी की वितरण प्रणाली व स्वच्छता के मुद्दों पर काम करती हैं। इसलिये जब भी पानी, भूमि या धन जैसे संसाधनों का संकट हो, पंचायत द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर इसे ग्राम स्तर पर हल किया जाना चाहिए। ग्रामीणों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ओडिशा के मेहुलिया में शौचालयों का निर्माण नहीं किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पंचायत की पहल ही थी जिसने एनजीओ को सस्ते शौचालय प्रदान करने के लिये आमंत्रित किया था।

ओडिशा के तटीय जिलों में शौचालयों के उपयोग के लिये समुदाय उदासीन थे। प्रशासन उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच के सम्बन्ध को समझा नहीं पाया। वहाँ महिलाओं और बच्चों में जलजनित बीमारियों की घटनाएँ हुई थीं। यहाँ 99 प्रतिशत धन का उपयोग शौचालयों के निर्माण के लिये किया गया था। झारखंड के कुरु ब्लॉक जहाँ महिला मंडल ने समुदायों को शौचालयों के इस्तेमाल के लिये प्रेरित किया और स्वास्थ्य व स्वच्छता का सम्बन्ध एवं महिलाओं की गरिमा के बारे में बताया। ओडिशा का गंजम जिला एक कदम और आगे बढ़ते हुए शौचालयों के साथ स्नानघर के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। जहाँ हितधारकों, ग्रामीणों और गाँव के मुखिया और एसबीएम अधिकारियों के बीच अच्छा समन्वय होता है, वहाँ शौचालय के उपयोग की दर अधिक है। धन भी आसानी से प्राप्त हो जाता है।

सभी राज्यों में सोक पिट का ऐसा डिजाइन बना दिया गया है जो समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र में अपशिष्ट जल प्रबन्धन पर बहुत कम काम किया गया है, जिसे स्थानीय और यहाँ तक कि ब्लॉक अधिकारी भी गलत मानते हैं। तकनीकी विकल्प केवल किफायती ही नहीं बल्कि मिट्टी की स्थिति के अनुसार भी होना चाहिए। सक्सेना कहते हैं कि ठोस कचरे और अपशिष्ट जल एकत्र करने के लिये विशाल चैम्बरों के निर्माण करने की प्रवृत्ति भी होती है, जो अपशिष्ट जल प्रबन्धन के समझ की कमी को दर्शाता है।

लाभार्थियों द्वारा इस मुद्दे पर समझ की कमी के कारण ठेकेदारों को और अधिक धन अर्जित करने का मौका मिलता है। चार राज्यों ने 2016-17 में शौचालय निर्माण में अधिकतम प्रगति दिखाई। इस प्रकार निगरानी के चरणों का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन निगरानी शौचालयों की संख्या के लिये नहीं होनी चाहिए, अपितु परिणाम आधारित होनी चाहिए जैसा 2016 में किए गए दिल्ली आधारित ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई)’ का शोध कहता है। शोध पैरोकारी के लिये अच्छी तरह से विकसित संचार और शिक्षा सामग्री के बारे में बात करता है। प्रशिक्षित ग्राम जल स्वच्छता समितियों को शौचालयों के निर्माण के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इन राज्यों ने इसके लिये बहुत कम राशि (1 प्रतिशत से भी कम) का इस्तेमाल किया है। सीएसई का शोध अपशिष्ट जल के सुरक्षित शोधन, पुनः उपयोग और रीसाइक्लिंग पर बल देता है।