नकद नहीं, खाद्यान्न चाहिए

पिछले तीन महीनों से ज्यादा समय में सब्सिडी का पैसा एक बार भी नहीं आया। अब बच्चे स्कूल छोड़ अखबार के थैले बनाने लगे हैं क्योंकि उनके पिता की दिहाड़ी मजदूरी की कमाई उनके बड़े परिवार के लिये पर्याप्त नहीं है। सर्वेक्षण के दौरान 200 परिवारों के बीच जाकर बात करने से यह भी सामने आया कि 44.5 प्रतिशत परिवार राशन व्यवस्था को भ्रष्टाचार खत्म करने में सक्षम मानते थे। केवल 29.5 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि नकद के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राशन वितरण की बजाय नकद हस्तान्तरण पर जाने की अपनी योजना को साकार करते हुए भारत सरकार ने सितम्बर 2015 से तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष (सीधे) लाभ हस्तान्तरण (डी.बी.टी) योजना को लागू कर दिया है।

इससे सम्बन्धित सभी नियमों को सरकार ने 21 अगस्त को अधिसूचित कर दिया था। इन्हीं नियमों के तहत चंडीगढ़ में राशन के बदले नकद हस्तान्तरण योजना को 11 सितम्बर से क्रियान्वयन कर दिया गया है।

इस पायलट योजना को दादर और नगर हवेली में भी लागू करने की बात थी परन्तु वहाँ जनता के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया।

सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज ने चंडीगढ़ में 21 से 27 दिसम्बर के बीच राशन के बदले नकद हस्तान्तरण के मामले में आम लोगों की राय का मूल्यांकन करने के लिये एक सर्वेक्षण किया। इसके लिये चंडीगढ़ के पाँच अलग-अलग स्थानों का चयन किया गया।

इन जगहों के नाम धनास, हल्लोमाजरा, खुदा अलीशेर, सेक्टर-26 तथा सेक्टर-56 हैं। ये पाँचों इलाके पूरे चंडीगढ़ की तस्वीर को दिखाते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभों की जो सूची चंडीगढ़ खाद्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है उनमें से बिना किसी पूूर्व योजना के (रेंडमली) 200 घरों का चयन कर उनका साक्षात्कार किया गया।

कच्ची बस्ती में लाभार्थियों के घरों को ढूँढना काफी कठिन काम था क्योंकि नगर निगम ने लोगों के घरों को गिराने के बाद उन्हें शहर से दूर नए स्थानों पर बसा दिया है।

सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि चंडीगढ़ में जब से राशन के बदले नकद हस्तान्तरण लागू हुआ है, तब से जरूरतमन्द परिवारों के बीच काफी गुस्सा है। लोगों को नई व्यवस्था से काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

सर्वेक्षण के दौरान जब हमने लोगों से खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर व्यवस्था का चयन करने को कहा तो 74 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि राशन की व्यवस्था ही बेहतर है।

महिलाएँ जोर देकर कह रहीं थी कि राशन की व्यवस्था बन्द होने से रोज-रोज का मानसिक तनाव बढ़ गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर-56 में सर्वेक्षण करते वक्त हमने महिलाओं को एक स्वर में कहते हुए पाया कि अब घर में अनाज का पीपा हमेशा खाली रहता है और रोज सुबह चावल व आटा लेने दुकान पर जाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त बैंक खाते में पैसे आने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, तथा महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके किस बैंक खाते में आधार नम्बर को लिंक कर सब्सिडी का पैसा भेजा गया है।

जब हमने प्रश्न किया कि आप किस व्यवस्था के पक्ष में हैं तो 71 प्रतिशत परिवारों का मत राशन व्यवस्था के पक्ष में था। बातचीत के दौरान यह सामने आया कि जब लोगों को डीलर से राशन मिलता था तो कम-से-कम घर में महीना भर चावल और आटा रहता था और बचा हुआ पैसा दाल, तेल, सब्जी, दूध खरीदने में लगता था एवं लोग बेहतर खाना खाते थे।

लेकिन जब से नकद की व्यवस्था को लागू किया गया है तब से लोग इन पैसों का इस्तेमाल दवा से लेकर दूसरा सामान खरीदने के लिये भी कर रहे हैं। बहुत से परिवारों का यह भी कहना था कि जितना पैसा दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है।

राशन से नकद भुगतान में व्यवस्था बदलने का अत्यधिक बुरा प्रभाव धनास इलाके में देखने को मिला। वहाँ फिरोज बेगम और उनके 8 बच्चे इस व्यवस्था परिवर्तन से बहुत मुश्किलों से जूझ रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में कटौती कर पैसे कमाने पर लगाने को मजबूर होना पड़ा है ताकि घर के सभी सदस्यों को पर्याप्त भोजन मिल सके।

उन्होंने बताया कि जब राशन मिल रहा था तो उनके सारे बच्चे स्कूल जाते थे क्योंकि 50 किलो राशन सरकारी डीलर से मिल जाता था। लेकिन जब से इस व्यवस्था को बदलकर पैसे देने की व्यवस्था आई तब से उनके घर में भोजन की कमी हो गई है।

पिछले तीन महीनों से ज्यादा समय में सब्सिडी का पैसा एक बार भी नहीं आया। अब बच्चे स्कूल छोड़ अखबार के थैले बनाने लगे हैं क्योंकि उनके पिता की दिहाड़ी मजदूरी की कमाई उनके बड़े परिवार के लिये पर्याप्त नहीं है।

सर्वेक्षण के दौरान 200 परिवारों के बीच जाकर बात करने से यह भी सामने आया कि 44.5 प्रतिशत परिवार राशन व्यवस्था को भ्रष्टाचार खत्म करने में सक्षम मानते थे। केवल 29.5 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि नकद के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है।

इसके अतिरिक्त 40.5 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उन्होंने अपने अकाउंट की जाँच की और पाया कि योजना के लागू होने के तीन महीने बाद भी उनकी सब्सिडी की रकम नहीं आई है।

अपनी नाजुक आर्थिक स्थिति और राशन बन्द होने के कारण 32 प्रतिशत परिवार अब बाहर से उधारी पर अनाज खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अधिकतर लोगों की राय थी कि सरकार को राशन की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए एवं बैंक खाते में पैसे डालने की व्यवस्था को तुरन्त बन्द कर फिर से राशन की दुकानों को खोलने का फैसला करना चाहिए।