ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਘੇਰੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰਖਿਆ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਚਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (ਸ਼ੇਰਗਿਲ , 2011)
ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਆਦਾਨ ਹੈ। ਤਪਤ-ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਘਣਤਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਘਣਤਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੰਜਾਈ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ (ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਚੱਢਾ, 1983) । ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਆਦਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਾਢਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਵਧ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ (ਇਸ਼ੀਕਾਵਾ, 1978) । ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਰਦਵਾਜ, 1989)। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ (ਗੂਨਰਐਟਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਾਸ਼ੀਮਾ, 1990)। ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਖ-ਵਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ (ਰਾਉ, 1993)। ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਖੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ (ਇਸ਼ੀਕਾਵਾ, 1978)। ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ (ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧ ) ਜਿਹੜੇ ਵਖ-ਵਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਖ-ਵਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬੋਟਰਾਅਲ , 1981) ।
ਜਦਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲਛਣ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤਮਾਨ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਖ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਛੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਛਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਖਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਅਪਹੋਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ, 1991)। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਤਮ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋ ਹਟ ਕੇ ਉਦ੍ਯੌਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ ਐਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ;ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਬਹੁਤਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪਖੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ (ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 1.53 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਖੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਵਧ ਅਨਾਜ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ'ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 209)। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਂਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦਸਿਆ ਹੈ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ , 2011)। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਹਿ-ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011)।
ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤਨ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011)।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਤਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਣਕ, ਨਰਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1973 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011)। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨ- ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਨ 1970-71 ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੇੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.92 ਲਖ ਸੀ ਜੋ 201-11 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 13.82 ਲਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011)। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3712 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 2007 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕ 8515 ਹੋ ਗਈ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2009) ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰਖਿਆ ਲੈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਣਕ-ਧਾਨ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ-ਮੱਕੀ, ਕਣਕ-ਨਰਮ੍ਹਾ/ਕਪਾਹ, ਕਣਕ-ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ-ਬਾਸਮਤੀ (ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਪੁਨਾਜ੍ਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ।) ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 27.4 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਭਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੇਨ-ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਸਤਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਕਿਆਰੇ ) ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ/ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਵੇ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜਮੀ ਸੁਭਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕ੍ਰਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਜਾਈ ਡੋਲ੍ਹਿਆਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ।
(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਅਪਨ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ,) ।
ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਆਦਾਨ ਹੈ। ਤਪਤ-ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਘਣਤਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਘਣਤਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੰਜਾਈ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ (ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਚੱਢਾ, 1983) । ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਆਦਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕੀ ਕਾਢਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਵਧ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦੀ ਹੈ (ਇਸ਼ੀਕਾਵਾ, 1978) । ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਰਦਵਾਜ, 1989)। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ (ਗੂਨਰਐਟਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਾਸ਼ੀਮਾ, 1990)। ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਖ-ਵਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ (ਰਾਉ, 1993)। ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਖੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ (ਇਸ਼ੀਕਾਵਾ, 1978)। ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ (ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧ ) ਜਿਹੜੇ ਵਖ-ਵਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਖ-ਵਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਬੋਟਰਾਅਲ , 1981) ।
ਜਦਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲਛਣ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰ ਸਿੰਜਾਈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤਮਾਨ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਖ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਛੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਛਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਖਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਅਪਹੋਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ, 1991)। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਤਮ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋ ਹਟ ਕੇ ਉਦ੍ਯੌਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀ ਐਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ;ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਬਹੁਤਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪਖੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ (ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 1.53 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਖੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਵਧ ਅਨਾਜ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ'ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 209)। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਂਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦਸਿਆ ਹੈ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ , 2011)। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਹਿ-ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011)।
ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤਨ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011)।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਤਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਣਕ, ਨਰਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1973 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011)। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨ- ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜੁਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਨ 1970-71 ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੇੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.92 ਲਖ ਸੀ ਜੋ 201-11 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 13.82 ਲਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011)। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3712 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 2007 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕ 8515 ਹੋ ਗਈ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2009) ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰਖਿਆ ਲੈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਣਕ-ਧਾਨ ਬੀਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ-ਮੱਕੀ, ਕਣਕ-ਨਰਮ੍ਹਾ/ਕਪਾਹ, ਕਣਕ-ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ-ਬਾਸਮਤੀ (ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਸਮਤੀ ਪੁਨਾਜ੍ਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ।) ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 27.4 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 2011) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਭਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੇਨ-ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਸਤਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਓਂਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਕਿਆਰੇ ) ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ/ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਵੇ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਜਮੀ ਸੁਭਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕ੍ਰਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਜਾਈ ਡੋਲ੍ਹਿਆਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ।
(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਅਪਨ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ,) ।
