प्रश्न पिण्याच्या पाण्याचा - कच्च्या पाण्याच्या दराचा

पाण्याच्या विविध वापरातील कार्यक्षमतेचा विचार केला तर शेतीसाठी प्रवाही सिंचनाद्वारे वापरलेले पाणी 25 टक्के पेक्षाही कमी कार्यक्षमतेने वापरले जाते. हे पाणी सबसीडाईज करण्यासाठी पिण्याच्या व औद्योगिक पाणी वापरावर ज्यांची कार्यक्षमता 60 ते 90 टक्के असते त्यावर जास्तीचे दर लावणे हा भाग दीर्घ मुदतीमध्ये योग्य नाही. कालव्याचे पाणी शेततळ्यात घेऊन ते ठिबक सिंचनाद्वारे वापरणारास पाण्याचे परिमाण तर कमी लागेलच व ओघाने पाण्यासाठी द्यावा लागणारा पैसा देखील कमी द्यावा लागेल. शिवाय अशा वापरदारांना दर अत्यंत कमी ठेवावे म्हणजे त्यांना ठिबक सिंचन वापरास प्रोत्साहन मिळेल शिवाय वाढीव कार्यक्षमतेमुळे बचत होणारे पाणी अतिरिक्त पिकांसाठी इतर खातेदारांना वापरता येईल. त्यातून अन्नसुरक्षेचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल.भारताच्या जलधोरणात पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य, शेतीसाठी पाण्याला द्वितीय तर औद्योगिक वापरासाठीच्या पाण्याला तृतीय प्राधान्य दिलेले आहे. महाराष्ट्राच्या जलधोरणात पिण्याचे पाणी - औद्योगिक वापराचे पाणी - शेतीसाठी पाणी असा प्राधान्यक्रम आहे. पिण्याचे पाणी म्हणजे मनुष्यच नव्हे तर प्राणी व पक्षी यांच्याही पिण्याचे पाणी असावयास हवे तशी स्पष्टता दिसून येत नाही.

महाराष्ट्रात धरणातील व नदीतील पाण्याच्या दराच्या निश्चितीसाठी महाराष्ट्र जलसंसाधन रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली असून पहिले वहिले जलदर निश्चितीसाठी पध्दती काय असावी ती तयार करून नुकतीय त्यावर जनसुनावणी घेण्याचा प्रयत्न झाला. यानंतर जलदर निश्चित करणे हा पुढील टप्पा असणार आहे.

धरणातील व नदीतील पाणी कच्चे पाणी म्हणून वापरून त्यावर प्रक्रिया करून पिण्यायोग्य बनवून ते नागरिकांना नळाद्वारे पुरविले जाते. मनुष्य संस्कृतिचा उगमच मुळात पाणवठ्यांच्या जवळ झालेला आहे. नैसर्गिकरित्या प्राप्त होणाऱ्या पाण्यातून मनुष्य व प्राणी वाढले व उत्क्रांत झाले. अशा या कच्च्या पाण्याचे दर ठरवितांना ज्या बाबीमध्ये सुधारणा आवश्यक वाटते त्यांची एक जंत्री करण्याचा हा प्रयत्न.

धरण व कालव्याची प्रणाली यांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी लागणाऱ्या खर्चावर आधारित दर ठरविण्याचा प्रयत्न आहे मुळात काही जुन्या पाणी पुरवठ्याच्या प्रणाली बघितल्या (उदा - सातारा लष्कर पा.पु.केंद्र) तर असे लक्षात येते की पूर्वी कृष्णा बाराही महिने वाहायची व त्यातील पाणी घेतले जायचे. तदनंतर माणसाने कण्हेर धरण बांधले व प्रवाह अडवला. प्रवाह अडविण्यापूर्वी ज्यांचे हक्क होते त्यांना आता धरणातून पाणी सोडून वापरावे लागते म्हणून मोठ्या प्रमाणावर दर आकारला जाणे हे न्यायसंगत वाटत नाही.

बऱ्याच पाणीपुरवठा योजनांचे उद्भव थेट धरणांवर आहे तेव्हा कालवा प्रणालीच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्चाचा भार योजनांसाठीच्या कच्च्या पाण्याच्या दरांवर देणे योग्य ठरत नाही.

पाटबंधारे व्यवस्थापन विभागाकडे असलेल्या जमिनी, इतर मालमत्ता यांतून येणारे उत्पन्न तसेच मच्छीमारी इत्यादीतून येणारे उत्पन्न जमा बाजूला धरून उर्वरित लागणाऱ्या देखभाल दुरूस्ती खर्चासाठीच दर आकारण्यात यावेत.

देखभाल दुरूस्तीसाठी होणारा खर्च योग्य आहे व केलेली दुरूस्ती चांगल्या दर्जाची आहे व केलेल्या खर्चातून झालेल्या फायद्याचे तांत्रिक व परफॉर्मंस ऑडिट होणे अनिवार्य करण्यात यावे.

उत्पन्न बाजूला प्रत्यक्ष प्राप्त झालेली वसुलीच घेण्याचा प्रयत्न दिसतो. असे केल्याने वसूल न झालेला महसुल पुढील वर्षी दर वाढवून वसूल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यात जे पैसे भरतात त्या प्रामाणिक ग्राहकांवरच अधिकाधिक बोजा टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. आजही धरण /नद्यातील पाणी विक्रीतून पाटबंधारे खात्यास सर्वाधिक पैसे फक्त 15 टक्के / पाणी वापरणाऱ्या औद्योगिक व पिण्याचे पाणी वापर करणाऱ्या संस्थांकडून मिळतो तर 85 टक्के पाणी वापरणाऱ्या शेतीक्षेत्राकडून मात्र अत्यल्प उत्पन्न मिळते.

पिण्याच्या पाण्याबाबत ऋतुप्रमाणे दर बदलणे योग्य नाही. पिण्याच्या पाण्याचे महत्व / वापरामुळे मिळणारा संतोष अथवा त्याची उपयोगिता ऋतुप्रमाणे बदलत नाही.

पाण्याच्या विविध वापरातील कार्यक्षमतेचा विचार केला तर शेतीसाठी प्रवाही सिंचनाद्वारे वापरलेले पाणी 25 टक्के पेक्षाही कमी कार्यक्षमतेने वापरले जाते. हे पाणी सबसीडाईज करण्यासाठी पिण्याच्या व औद्योगिक पाणी वापरावर ज्यांची कार्यक्षमता 60 ते 90 टक्के असते त्यावर जास्तीचे दर लावणे हा भाग दीर्घ मुदतीमध्ये योग्य नाही. कालव्याचे पाणी शेततळ्यात घेऊन ते ठिबक सिंचनाद्वारे वापरणारास पाण्याचे परिमाण तर कमी लागेलच व ओघाने पाण्यासाठी द्यावा लागणारा पैसा देखील कमी द्यावा लागेल. शिवाय अशा वापरदारांना दर अत्यंत कमी ठेवावे म्हणजे त्यांना ठिबक सिंचन वापरास प्रोत्साहन मिळेल शिवाय वाढीव कार्यक्षमतेमुळे बचत होणारे पाणी अतिरिक्त पिकांसाठी इतर खातेदारांना वापरता येईल. त्यातून अन्नसुरक्षेचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल.

ठिबक सिंचन अथवा इतर सूक्ष्म सिंचनाद्वारे कमी पाणी वापरातून तयार झालेल्या ऊसास ग्रीन ऊस संबोधावे व त्यास कारखान्यांनी जास्त दर द्यावे या उसापासून निर्माण झालेल्या साखरेला ग्रीन साखर संबोधावे व या साखरेस प्रिमियम दरात घेऊन वापरण्याचे बंधन तारांकित हॉटेलांना व प्रथितयश उच्च दर्जाची मिठाई जास्त दरांत विकणाऱ्या मिठाई उत्पादकांना बंधनकारक करण्यात यावे.

सिंचन क्षेत्रात 85 टक्के पाणी वापर होत असताना तेथे पाणी वापर कार्यक्षमतेत 10 टक्के जरी वाढ झाली तर 8.5 टक्के अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होऊ शकते. पिण्याच्या पाण्यासाठी सध्याचा पाणी वापर साधारण एकूण पाण्याच्या 8.5 टक्के इतका आहे. म्हणजे पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध पाणी दुप्पट होऊ शकते.

त्याचबरोबर शहरातील मलजल शुध्द करून शेतीसाठी वापरल्यास 60 ते 70 टक्के पाणी पुन्हा सिंचनासाठी उपलब्ध होवू शकते अथवा शहरातच मागणी असल्यास ते अत्यंत चांगल्याप्रकारे शुध्द करून पुनर्वापर करून शहरांची धरणावरील पाण्याची आवश्यकता कमी करता येईल.

शहरांनी वापरलेल्या पाण्यातून निर्माण होणाऱ्या घाण पाण्याचे शुध्दीकरण करून त्याचा वापर करून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर MWRRA ने गव्हर्न करणे म्हणजे एखाद्या कारखान्याने कच्च्या मालातून निर्माण झालेल्या भंगारावर कच्चा माल विकणाराने हक्क सांगण्यासारखे आहे. येणाऱ्या काळात शुध्दीकरण केलेले मलजल हे शहरांच्या उत्पन्नाचा एक भाग होणार आहे व त्याचे दर ठरविण्याच्या भानगडीत MWRRA ने पडू नये. फारतर जर कुणी असे शुध्दीकरण केलेले मलजल शेतीसाठी पाटबंधारे खात्याच्या कॅनालमध्ये सोडणार असेल तर ते काय दराने घेतले जाईल ते ठरवावे.

पिण्याच्या पाण्यासाठी लावलेले टेलीस्कोपिक दर योग्य असले तर त्याचे स्लॅब योग्य नाही. तसेच शहरांमध्ये केवळ नागरिकांनाच नव्हे तर इतर वापरासाठीही पाणी लागते. तसेच 40 / 70 किंवा 135 लिटर दरडोई हे मापदंड नागरिकांच्या End ला असल्याने ह्यात धरणापासून पाणी येताना होणारी तूट लक्षात घेणे व इतर वापर यांचा विचार करता असे स्लॅब करणे योग्य नाही. उद्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था शाबूत ठेवण्यासाठी ग्रामीण नागरिकांना खेड्यांमधून देखील शहरांसारख्या नागरी सुविधा लागतील तरच शहरांकडे येणारा ओघ कमी होईल व शेतीक्षेत्र शाबूत राहील. तेव्हा जास्तीत जास्त 70 ते 1000 (अधिक व्यय) व 135 लिटर्स दरडोई (अधिक व्यय) असे दोनच स्लॅब ठेवावे.

मजनिप्रा, मऔविमं, मुंबई मनपा इत्यादी ची स्वत:ची धरणे आहेत व त्यांची देखभाल दुरूस्ती देखील तेच करतात. अशा केसेस मध्ये शासनाचे स्वामित्व शुल्क देय राहील. शुल्काचे दर शासनाने ठरवावे न की MWRRA ने.

दुष्काळासाठी वेगळे दर ठरविण्यात येत आहे. यात जिल्हाधिकाऱ्याकडून धरणातील पाणी आरक्षित केले जाते. त्यावेळी पाणी घेवो वा न घेवो बाष्पीभवन व मुरणाऱ्या पाण्यासह सर्व पाण्याचे पैसे घेतले जाणार आहेत. असे करत असताना पाटबंधारे विभागाने हे पाणी इतर कुणी उचलणार नाही याची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे.

पावसाळ्यात एका बेसिन मधील धरणे कशाप्रकारे भरावी याची आखणी MWRRA ने करणे आवश्यक आहे. वरच्या बाजूची धरणे पूर्ण क्षमतेने भरण्यापूर्वी बेसिन मधील खालच्या बाजूतील धरणांसह सर्व धरणांत सुरूवातीस वर्षभरासाठी लागणारे पिण्याचे पाणी भरून घेणे हे समन्यायी तत्वास धरून राहील व उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष घालवण्यासाठी करावा लागणारा कोट्यावधींचा खर्च वाचेल.

श्री. राजेंद्र होलानी, मुख्य अभियंता, पुणे - (भ्र : 9822410546)