दक्षिण भारतातील यशस्वी पारंपारिक सिंचनप्रणाली आणि आजच्या सिंचनयोजनांपुढील आव्हाने

1.0 प्रास्ताविक :

ज्या भूभागातून पुरेसे भूजल मिळेल अशा ठिकाणाची केवळ बाह्य लक्षणांवरुन निवड, जमिनीत खोलवर खोदून मोठ्या क्षेत्रावर पसरलेल्या भूजल संकलन भुयारांची निर्मिती, विटा व चुना यांच्या सहाय्याने रचलेल्या भूमीगत भुयारातून पाण्याचे कित्येक किलोमीटर वहन करण्याची यंत्रणा आणि ज्या प्रणालीची देखभाल दुरुस्ती फारशी करावी न लागता शेकडो वर्षे निर्वेधपणे पाणी पुरवीत राहील अशी रचना व बांधकामातील गुणवत्ता ही या प्रणालीची वैशिष्ट्ये होत.

खानदेशातील बंधार्‍याव्दारे फड पध्दतीने सिंचन, औरंगाबाद, बीड येथील भूजलाचे संकलन व भूमीगत भुयारातून वहन, भातपिकाच्या सिंचनासाठी पूर्वभागात बांधलेले मालगुजारी तलाव तसेच पूर्ववाहिनी नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशात वळवणीच्या बंधार्‍यावर होणारे सिंचन या सर्व पारंपरिक सिंचन प्रणाली आपल्या पूर्वजांच्या कल्पक बुध्दीमत्तेची, अभियांत्रिकी कौशल्याची आणि सामुहिक सिंचन व्यवहारातील सहकार्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. उपयुक्ततेतील सातत्य आणि काळ यांच्या कसोटीवर उतरून त्यांनी ग्रामीण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान प्राप्त केले आहे. जमीन वापर आणि भूजल वापर यामधील गेल्या शतकामधे झालेल्या जाणवण्याजोग्या बदलांमुळे मात्र यापैकी काही योजनांवर विपरीत परिणाम झाला तर काही नष्टप्रायही झाल्या. लाभधारकांच्या हातात नसलेल्या परिस्थितीत बदलांमुळे काय परिणाम झाले आणि सामुहिक सहकार्य भावना लोपल्यामुळे काय परिणाम झाले याकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहाण्याची गरज वाटून सध्याच्या धरण-कालवे योजनांच्या लाभधारकांपुढे आज कोणती आव्हाने आहेत याबद्दल विचार व्यक्त केले आहेत.

2.0 फड पध्दत :

गेले 200-300 वर्षापासून ही पध्दत खानदेशातील पांझरा, कान, मोसम, आराम वगैरे नद्यांवर अस्तित्वात आहे. या नद्यांच्या उगमाकडील भागात पाऊस बराच व खात्रीचा होता आणि पूर्वीच्या काळी हा डोंगराळ भाग पूर्णपणे जंगलाने व्यापला होता. नद्यांच्या खालच्या भागात नदीकाठावरची जमीन (बर्‍याच ठिकाणी एका काठावरील) सुपीक, खोल व वाळू-गाळाने बनलेली होती. जंगलामुळे बरेचसे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत होते व हिवाळ्या-उन्हाळ्यात नदीला येत होते. भूजलाचा उपसाही अत्यंत मर्यादित असल्यामुळे या नद्यांना बारमाही चांगला प्रवाह होता. नद्यांचे पात्रही उथळ असल्यामुळे नदीपात्रात जेथे उघडा खडक असेल किंवा कमी खोलीवर असेल अशा ठिकाणी दगडी बंधारे बांधून कालव्याने पाणी देणे सहजी शक्य होते. एक बंधारा यशस्वी झाल्यावर एकाखाली एक अशी बंधार्‍यांची मालिका निर्माण झाली असावी. वरच्या बंधार्‍याच्या सिंचनातील पुनरूद्भवाचे पाणी खालच्या बंधार्‍यात येऊन पुनर्वापर होत असल्यामुळे सर्व बंधार्‍यावर सिंचनासाठी पाणी मिळत होते.

यातील सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे नदीप्रवाहापैकी थोडेसेच पाणी वरच्या बंधार्‍यातून वळवून (सर्व प्रवाहाच्या बारमाही सिंचनासाठी वापर न करता) पाळीपाळीने समादेश क्षेत्रातील 1/4 क्षेत्रावरच प्रत्येकी बारमाही, रबी, खरीप व पर्जन्याधारित असा वापर करण्याची शिस्त आपणहून सर्व बंधार्‍याकडून पाळली जात होती. यामुळे प्रत्येक बंधार्‍यावर तसेच खोर्‍यातील सर्व बंधार्‍यांवर समन्यायी पध्दतीने पाण्याचे वाटप होत होते. देखभाल दुरुस्ती व सिंचन व्यवस्थापन पूर्णपणे लाभधारकांकरवी व त्यांच्या सहकार्यातुन होत असलेली ही प्रणाली गेल्या शतकाच्या सहाव्या, सातव्या दशकापर्यंत व्यवस्थित चालू होती.

परंतू गेल्या शतकात या परिस्थितीत जे प्रमुख बदल झाले त्यापैकी पहिला म्हणजे दोन्ही महायुध्दांचे काळात झालेल्या अधिकृत आणि नंतरच्या काळात झालेल्या अनधिकृत जंगलतोडीमुळे जमिनीत मुरणार्‍या व पावसाळ्यानंतर नदीला मिळणार्‍या भूजलाचे प्रमाण बरेच कमी झाले. दुसरा बदल म्हणजे डिझेल पंप, विद्युत मोटार पंप, विंधन विहिरीवरील पाणबुडे पंप याव्दारे गेल्या 30-40 वर्षात भूजलाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊन नदीचे प्रवाह क्षीण होत गेले. वरच्या बंधार्‍याकडून उपलब्ध पाण्याचा प्रथम वापर झाल्यावर खालच्या बंधार्‍यासाठी नदीत पुरेसा प्रवाह रहात नव्हता. या सर्वामुळे फड पध्दतीतील पाणीवाटपाची शिस्त पाळणे अशक्य होऊन प्रणालीची उपयुक्तता व यशस्वीता हळूहळू कमी होत गेली. लाभधारकांचे हातात नसलेल्या परिस्थितीत झालेल्या बदलामुळे ही सिंचनप्रणाली नष्टप्राय होत गेली.

3.0 मालगुजारी तलाव :

भारताच्या पूर्वकिनार्‍याअंतर्गत भागात जेथे पाऊस सुमारे 1000-1500 मिलीमीटर पडतो अशा पश्‍चिम बंगाल, ओरिसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व तामिळनाडू राज्यात भातपिकासाठी या प्रणालीची सुरुवात 200-300 वर्षापूर्वी झाली असावी. व्यावहारिक कल्पनाशक्ती, समाजहितेषु प्रायोजकत्व आणि अनुभवातुन सुधारत जाणारे व काळाच्या कसोटीवर पारखले गेलेले तंत्रकौशल्य यामुळे मातीच्या धरणांचे व वितरण पध्दतीचे तंत्र विकसित होत गेले. त्यामुळे वरील सर्व राज्यात मिळून गेल्या 2-3 शतकात सुमारे 8 ते 10 लाख तलाव सामुहिक श्रमातून बांधले गेले. या भागात पाऊस पुरेसा पडत असला तरीही पीकवाढीच्या, भातलावणीच्या काळात त्यामध्ये मोठे खंड पडणे किंवा पावसाळा लवकर संपणे यामुळे अशा वर्षात भातपिकाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत असे. त्यामुळे अशा धरणात पावसाचे पाणी साठून निकडीच्या वेळी एक किंवा दोन वेळा पाणी देता आल्याने उत्पादनात खूप वाढ होत होती. अशा उपयुक्ततेमुळे या सिंचन प्रणालीचा प्रसार व वापर झपाट्याने सर्वदूर झाला. कालव्यावाटे दिलेले पाणी नंतर वरच्या शेतातून खालच्या शेतात असे दिले जात असल्यामुळे लाभक्षेत्रातील सर्वांनाच सिंचनाचा लाभ मिळत होता. धरण कालव्याची देखभाल दुरुस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापन यंत्रणा सामुहिक सहकार्यातून राबविली जात असल्यामुळे ती टिकून राहिली होती.

यापैकी सर्वात जुनी धरणे हळूहळू गाळाने भरत जाऊन उपयुक्त पाणीसाठा कमी होत होता. पाणलोट क्षेत्रातील वाढत्या जंगलतोडीमुळे येणार्‍या गाळाचे प्रमाण वाढून वरील प्रक्रिया जलदगतीने होवू लागली. पाणीसाठा बराच कमी झाल्यावर सिंचनाचा फायदा कालव्याच्या सुरुवातीच्या भागात मर्यादित क्षेत्रात होवू लागल्यावर संघर्षाची बीजे रोवली गेली. अत्यंत कमी पाणीसाठा झाल्यावर त्याचा सिंचनासाठी वापर करण्याऐवजी धरणबांध फोडून पाणी न साठविता गाळपेर जमिनीमध्ये भातपिक घेणे लाभधारक ठरु लागले. काही धरणांची देखभाल दुरुस्ती न झाल्यामुळे किंवा एखाद्या वर्षी अतितीव्रतेची वृष्टी झाल्यामुळे काही धरणे फुटली. ही धरणे बर्‍याच ठिकाणी एकाखाली एक अशी असल्यामुळे एक धरण फुटल्यावर खालच्या धरणांचीही तुटफूट झाली. त्यांची दुरुस्ती खर्चिक असल्यामुळे वा प्रायोजक न मिळाल्यामुळे ती हळूहळू निरुपयोगी झाली. अलिकडच्या काळात काही धरणांतील पाण्याचा बिगर सिंचनासाठी वापर झाला तर काही धरणांतील पाण्याचे प्रदूषण झाले. अशा तलावांचे जे महत्त्वाचे स्थान ग्रामीण जीवनात होते ते यामुळे हळूहळू कमी होत गेले. तरीही अद्याप बरेच तलाव टिकून आहेत आणि दरवर्षी होणार्‍या पाणीसाठ्यानुसार भात-पिकाच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करीत आहेत. त्यांची वेळेवर देखभाल दुरूस्ती करुन ते सुस्थितीत ठेवणे एवढेच आपल्या हातात आहे.

4.0 भूजलाचे संकलन व वहन :

ज्या भूभागातून पुरेसे भूजल मिळेल अशा ठिकाणाची केवळ बाह्य लक्षणांवरुन निवड, जमिनीत खोलवर खोदून मोठ्या क्षेत्रावर पसरलेल्या भूजल संकलन भुयारांची निर्मिती, विटा व चुना यांच्या सहाय्याने रचलेल्या भूमीगत भुयारातून पाण्याचे कित्येक किलोमीटर वहन करण्याची यंत्रणा आणि ज्या प्रणालीची देखभाल दुरुस्ती फारशी करावी न लागता शेकडो वर्षे निर्वेधपणे पाणी पुरवीत राहील अशी रचना व बांधकामातील गुणवत्ता ही या प्रणालीची वैशिष्ट्ये होत. कोणतेही अभियांत्रिकी वा जलशास्त्राचे विज्ञान माहीत नसतांना अशा योजना उभारणारे अभियंते प्रगल्भ व चतुरस्त्र बुध्दिमत्तेचे असले पाहिजेत. औरंगाबाद शहराच्या आसपासच्या बर्‍याच योजना, बीडची खजाना विहीर, बुर्‍हाणपूरची पाणी योजना यासारख्या 200-250 वर्षापूर्वी बांधलेल्या योजना ही त्यापैकी काही उदाहरणे.

नंतरच्या काळात जंगलतुटीमुळे जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी झाले, भूजलाचा उपसा वाढला तरीही त्याला तोंड देत या योजना अद्यापही काही प्रमाणात पाणी पुरवीत आहेत. दगडी धरण बांधून त्यात पाणी साठवून भूमिगत भुयारातून 5-7 किलोमीटर पाणी वाहून आणून पिण्याचे पाणी पुरविणारी 200-250 वर्षापूर्वी कार्यान्वित झालेली कात्रज तलाव योजना ही यापेक्षा वेगळी परंतु वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

5.0 नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशातील वळवणीचे बंधारे :

दक्षिण भारतातील पूर्ववाहिनी नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशातील गाळाची सुपीक व सपाट जमीन आणि नद्यांना बारमाही वहाणारे पाणी, या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी 700-800 वर्षापूर्वी अशा नद्यांवर तत्कालीन राज्यांनी बांधलेले वळवणीचे दगडी बंधारे व सिंचनासाठी केलेले कालव्याचे जाळे हा तर अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कौशल्याचा उत्कृष्ट अविष्कार म्हटला पाहिजे. ब्रिटीश काळात व नंतर यामध्ये बर्‍याच सुधारणाही करण्यात आल्या. या प्रणालींव्दारे त्रिभुज प्रदेशात भाताची दोन किंवा काही ठिकाणी तीन पिके दरवर्षी घेता आल्यामुळे ’अन्नाचे कोठार’ असे बिरुद लावण्याचा मान या राज्यांना मिळाला.

गेल्या शतकातील जंगलतोड, वाढता भुजल उपसा आणि नदीखोर्‍यात वरच्या बाजूस झालेल्या बर्‍याच लहानमोठ्या धरण योजना यामुळे अशा बंधार्‍याचे ठिकाणी वहाणार्‍या पाण्याचे प्रमाण गेल्या 30-40 वर्षापासून सतत कमीकमी होत गेले. त्यामुळे नदीखोर्‍यात वरच्या बाजूला बांधलेल्या मोठ्या धरणातील पाणी नदीत सोडून त्रिभूज प्रदेशातील सिंचनावर फारसा परिणाम होवू दिला नाही.

6.0 गेल्या दीड शतकातील सिंचन प्रणालीचा विकास :

ब्रिटीश राजवटील 1870 ते 1930 दरम्यान महाराष्ट्रात खडकवासला, भाटघर, भंडारदरा, चणकापूर, दारणा, नांदूरमधमेश्वर यासारखी दगडी धरणे अतिपावसाच्या डोंगराळ प्रदेशात बांधून साठविलेले पाणी कालव्याव्दारे पूर्वेकडील अवर्षणप्रवण भागाला पुरविण्यात आले. विदर्भामधेही 1920 च्या सुमारास मातीची 7 मध्यम धरणे बांधण्यात आली. सिंचनाची पार्श्वभूमी नसलेल्या इंग्लिस, बील, कॉटन यासारख्या ब्रिटीश अभियंत्यांनी दक्षिण भारतातील धरणे व बंधारे यांच्या नियोजनाचे पायाभूत काम केले. वर उल्लेखिलेल्या पारंपारिक योजनांच्या मानाने गेल्या शतकात बांधलेल्या योजना मोठ्या असून त्यांचे लाभक्षेत्रही 50 ते 100 किलोमीटर लांबवर पसरले असल्यामुळे त्यावरील सिंचन व्यवस्थापन शासन यंत्रणेमार्फत होत होते व त्याबद्दल ब्रिटीश शासनाला दोष देता येणार नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र फार वेगाने दक्षिणेतील बर्‍याच राज्यात मोठ्या, मध्यम व लघु दगडी, मातीच्या व काँक्रीटच्या धरण - कालवे योजनांची काम हाती घेऊन पूर्ण करण्यात आली. गेल्या 25 वर्षात बर्‍याच मोठ्या शासकीय आणि हजारो खाजगी उपसा सिंचन योजनांची कामेही पूर्ण झाली. परंतु या सर्व राज्यात सर्व शासकीय योजनांची देखभाल दुरुस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापन शासनामार्फतच होत होते. सिंचन व्यवस्थापन लाभधारकांकडे द्यावे अशी त्यांनीही किंवा त्या क्षेत्रात काम करणार्‍या अशासकीय संस्थांनीही मागणी केली नाही. शासनानेही आपणहून त्या दिशेने प्रयत्न केले नाहीत. तर जागतिक बँकेच्या सूचनेवरुन महाराष्ट्र शासनाने 1980 नंतर त्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. शासकीय आदेश काढून सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांकडे एकदम सोपविण्याचा प्रयोग आंध्रप्रदेश राज्यात यशस्वी झाला नाही. महाराष्ट्रात मात्र प्रायोगिक स्वरुपात वितरिकेवरील मर्यादित क्षेत्राचे सिंचन व्यवस्थापन लाभधारकांकडे हस्तांतरित करण्याच्या योजना विविध प्रकल्पांवर राबविल्या गेल्या. त्या अनुभवातुन हस्तांतरण प्रक्रियेतील नियम, द्यावयाची प्रोत्साहने याबाबत बर्‍याच सुधारणा केल्या गेल्या. हस्तांतरण विधेयकाच्या मसुद्यावर सर्व स्तरांवर लाभधारक, अशासकीय संस्था, सिंचन परिषद या ठिकाणी सांगोपांग चर्चा होवून नंतर 2005 साली ते विधानसभेने मंजुर केले.

शासनामार्फत सिंचन व्यवस्थापन करतांना काही अंगभुत मर्यादा अनिवार्य होत्या. विस्तृत क्षेत्रावर पसरलेल्या वितरिका व लघुचार्‍या यांची व्यवस्थित देखभाल व दुरुस्ती हे काम अत्यंत कठिण व खर्चिक ठरत आहे. पिकाला दिलेल्या पाण्याची क्षेत्रानुसार आकारणी होत असल्यामुळे पिकास कमितकमी पाणी पाळ्या देऊन तेवढ्याच पाण्यात जास्त क्षेत्र पिकाखाली आणण्यास प्रलोभन नव्हते. कोणते पीक घ्यायचे यावर बंधने होती. विहीर आणि कालवा यांचे पाणी एकत्रितपणे वापरता येत नव्हते. या सर्वामुळे पाणीवापराची कार्यक्षमता फारच कमी रहात असे. या परिस्थितीत शेतकर्‍यांना पिकाचा प्रकार, पाणीपाळ्या आणि भिजवायचे क्षेत्र यांच्या निवडीत लवचिकता व मर्यादित स्वातंत्र्य राहील, कालव्याचे पाणी आणि भूजल यांचा एकत्रित पाणी वापर करता येईल, पिकास कमीतकमी पाणी देऊन क्षेत्रात वाढ करुन एकूण उत्पादन वाढेल, ऊसासारख्या नगदी पिकाखालचे एकूण क्षेत्र तेवढेच राहिले तरी लाभधारकांची संख्या वाढून लाभाचे वितरण होईल, आपापल्या शेतातील वितरिका, चार्‍यांची देखभाल दुरुस्ती अल्पखर्चात होईल, ठिबक व फवारा सिंचन पध्दती सामुहिक स्वरुपात राबवून तेवढ्याच पाण्यात अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे शक्य होईल, अशा प्रकारे या नवीन योजनेची आखणी केली आहे.

सुरुवातीला मर्यादित क्षेत्रातील चार्‍यांची देखभाल दुरुस्ती अशा पाणीवापर संस्थांकडून होणार असली तरीही अशा बर्‍याच संस्था स्थापन करुन नंतर त्यांच्या शिखरसंस्थेकडे संपूर्ण कालवा, वितरिका व चार्‍या यांची देखभाल दुरुस्ती सोपविण्याचीही संकल्पना आहे. धरणात साठलेल्या पाण्याच्या सर्व लाभक्षेत्रावर करण्याच्या वाटपाचे नियोजनही त्यांना करता येईल. थोडक्यात म्हणजे पाणीवापराची कार्यक्षमता वाढून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादकता, अधिक अर्थनिर्मिती आणि अधिक रोजगार निर्मिती होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त करुन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतीसाठी लागणार्‍या निविष्ठांची खरेदी आणि उत्पादनाची विक्री सहकारातून सामुहिक पध्दतीने होईल. दुग्धोत्पादनासारख्या पूरक व्यवसायाला चालना मिळेल, शेतमालप्रक्रिया उद्योगांची उभारणी होईल आणि त्याचबरोबर विविध संलग्न क्षेत्रातील व्यवसायांना चालना मिळेल अशीही अपेक्षा आहे.

पारंपारिक सिंचनयोजनांचे सामुहिक व्यवस्थापन यशस्वी करुन दाखविणार्‍या या आणि इतर राज्यातील शेतकर्‍यांपुढे आज हे नवे आव्हान आहे. सहकारातून, सामुहिक प्रयत्नाव्दारे, दिलेले अधिकार निरपेक्ष बुध्दीने वापरुन, सिंचन लाभाचे समन्यायी वाटप करुन, आपला समतोल विकास करण्याची संधी आज शासनाने सर्व लाभधारकांना या प्रक्रियेत सामील होण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची व प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी स्वीकारून ही संकल्पना यशस्वीपणे राबविण्यास त्यांना कार्यप्रवृत्त करावे. लाभधारकांना संधी आहे की त्यांचेकडे सोपविलेल्या अधिकारांचा वापर करतांना राजकारण न आणता (सर्वांना लहान व मोठे, सुरवातीचे व शेवटचे) सिंचन लाभाचे समन्यायी वितरण होईल आणि उपलब्ध मर्यादित पाण्याचा सुयोग्य वापर करुन स्वत:चा, राज्याचा आणि देशाचा विकास साधून अन्नधान्य निर्मितीमधील स्वंयपूर्णता यापुढेही टिकवून धरण्याची!