जलव्यवस्थापनातून अन्नसुरक्षा

दुष्काळग्रस्त भागाच्या विकासासाठी पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन हे अतिशय महत्वाचे असते. या भागाच्या विकासामध्ये हे ठेवायला हवे की, एखाद्या विकसित व अनुकूल भागाचा दुष्काळग्रस्त भागासाठी प्रतिरूप किंवा नमुना म्हणून वापर करू नये. दुष्काळग्रस्त भागाची प्रतिकृती ही इतर भागांपेक्षा वेगळी असायला हवी. दुष्काळग्रस्त भागात प्रत्येक पाणलोट विकास हे काही गोष्टी उदा. भूगोल. भूविज्ञान या सारख्या पाणलोटाच्या विशेषत: आणि जमिनीच्या काही प्रचलित प्रतिरूपांतर अवलंबून असतो.

जागतिक पाणी अनुसंधान परिषदेच्या अंदाजानुसार, येणार्‍या पुढील २० वर्षाच्या काळात ४० टक्के पाण्याच्या वापरात वाढ होणार आहे. उपलब्ध पाण्यापेक्षा १७ टक्के अधिक पाणी अन्नधान्य पिकविण्याकरीता लागणार आहे. मागील शतकात जगाची लोकसंख्या तिपटीने वाढली यामुळे पाण्याचा उपसा व वापर ६ पटीने वाढला तसेच गोड पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्यामुळे गोड पाण्यात नोंदणीय घट झाली. या कारणाने जगातील ताज्या जलसंपदा वाढत्या दबावाखाली आहेत. सामाजिक विषमता, आर्थिक सीमांतीकरण, दुरावस्था व गरीबी हटाव कार्यक्रमांचा अभाव यांचा एकत्रित परिणाम अत्यंत गरीबीत जगणार्‍या लोकांना पाणी व वनसंपदांचे अतिशोषण करण्यास भाग पाडत आहे.

साहजिकच त्यांचे जलसंपदांवर वाईट परिणाम होत आहेत. यामुळे जलसंपदांचा दर्जा अजूनच खालावत आहे. विविध संपदांवरील दबावासाठी, पाणी टंचाई भेडसावणारे जनसमुदाय, प्रदूषणाचा आघात, जल नियंत्रणाचा पेच ही मुख्य कारणे आहेत. शिवाय लोकांसाठी पाणी, अन्नधान्य उत्पादनासाठी पाणी, रोजगार निर्मितीचा व इतर उपक्रमांचा विकास आणि अत्यावश्यक परितंत्राचे रक्षण या सारखी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. कृषि क्षेत्रात विशेषत: अन्नधान्य पिकविण्याच्या संदर्भात शेतकर्‍यांनी एकत्र येवून सहभागी जल व्यवस्थापनाचा मंत्र स्विकारल्या शिवाय शेतीत पाण्याचा योग्य वापर होणे शक्य नाही परिणामी अन्नसुरक्षा घोक्यात येवू शकते हे आता स्पष्ट झाले आहे.

पुढील दशकातील अन्नधान्याची गरज :

भारताने मागील ३ दशकांमध्ये कृषी मध्ये उल्‍लेखनिय कामगिरी केली आहे. त्याचे श्रेय लाखो महान शेतकर्‍यांना जाते. शेतकरी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. संशोधन व प्रसार, कुकुटपालन आणि मत्स्यपालन यामुळे अन्नाचे उत्पादन व उपलब्धता वाढली आहे. मागील ३० वर्षांमध्ये भारताचे अन्नधान्याचे उत्पादन हे १०२ दशलक्ष टन (१९७३) वरून २०० दशलक्ष टन (१९९९) म्हणजेच दुप्पट झाले आहे. उत्पादनामधील वाढ ही लागवडीच्या क्षेत्रफळामध्ये वाढ न होता अन्नधान्याच्या उत्पादकतेमुळे झालेली आहे. अन्नधान्याची उपलब्धता ४५२ ग्रॅम प्रति माणूस प्रति दिवसावरून ४६३ ग्रॅम प्रति माणूस प्रति दिवस झाली आहे. त्याच बरोबर लोकसंख्या ५४८ दशलक्ष वरून १००० दशलक्ष झाली आहे.

अन्नधान्य सुरक्षेसाठी व इतर विकास करण्यासाठी भारतावर वाढत्या लोकसंख्येचा खूप मोठा दबाव आहे. प्रचंड वाढती लोकसंख्या, कमी उत्पन्न, अन्नधान्याची २.५ लक्ष टन अधिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी कुकुटपालन, मत्स्य व फळ उत्पादने गरजेचे ठरू शकतात. समजा जी.डी पी मध्ये प्रति वर्ष ३.५ टक्के वाढ झाली असेल तर अन्नधान्याची मागणी ह्या दशका अखेर (२०२० पर्यंत) २५३ लक्ष टन असेल. त्यामध्ये ११२ लक्ष टन तांदुळ, ८२ लक्ष टन गहू, ३९ लक्ष टन तेल आणि २२ लक्ष टन डाळीचा समावेश असेल. साखर, फळे, पालेभाज्या आणि दुधाची मागणी ही ३३ लक्ष टन, ७७ लक्ष टन, १३६ लक्ष टन, ११६ लक्ष टन असेल. मासाची ९ लक्ष टन, मासोळी ११ लक्ष टन व अंडे ७७.५ लक्ष टन एवढी मागणी वाढेल.

भविष्यामध्ये कडधान्य व इतर धान्याचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर उत्पादकता वाढवून दाखवावेे लागले. त्यासाठी पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवावी लागेल. याचाच अर्थ पाण्याच्या प्रत्येक थेंबात अधिक उत्पन्न कसे घेता येईल त्या दृष्टीने शेतकर्‍यांना जलसाक्षर करावे लागेल कारण लागवडीखालील क्षेत्रफळ, उपलब्ध पाणी आणि जनावरे वाढवणे शक्य नाही. जर आपल्या देशाला २०२० ची अन्नधान्याची गरज भागवायची असेल तर प्रति हेक्टर उत्पन्नात जसे की २.७ टन तांदुळ, २,१ टन गहू, २.१ टन मक्का, १.३ टन तृणधान्य, २.४ टन कडधान्य, २२.३ बटाटा, २५.७ टन भाजीपाला आणि २४.१ टन फळ पर्यंत वाढवावे लागेल. त्याचप्रमाणे २०२० सालापर्यंत दुधात ६१ टक्के, मासासाठी ७६ टक्के, मासोळीत ९१ टक्के आणि अंड्यात १६९ टक्के अंडे वाढ करणे क्रमप्राप्त आहे. तसे पाहता आता पर्यंत कृषी क्षेत्रात सुधारित तंत्रज्ञान, सिंचन, निविष्ठा व आर्थिक धोरण यामुळे समाधानकारक वाढ झाली आहे परंतु त्या मध्ये अजून वरील प्रमाणे वाढ होणे आवश्यक आहे. पशुधन, कुक्कुट, मत्स्य आणि फळबाग यांची मागणी मागील काही वर्षांपासून वाढत आहे आणि भविष्यातही तो वाढणारच आहे. औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रामध्ये कृषी क्षेत्रात विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे कारण ७० टक्के ग्रामीण लोकांना काम देण्याची क्षमता कृषी क्षेत्रात आहे.

मुख्य बाबी :

शाश्वत शेती विकास व त्या माध्यमातून अन्नधान्य सुरक्षा व दारिद्र्य निर्मुलनासाठी खालील बाबींवर लक्ष केंद्रीत करणे काळाची गरज आहे -

१. वाढीव लोकसंख्या व दबाव
२. खालावत चाललेली साधन सामुग्री व पाणी टंचाई
३. शेतीमध्ये गुंतवणूक, संरचनात्मक समायोजना आणि गरीबीवर होणारा परिणाम
४. जागतिकीकरणाचा गरीबीवर होणारा परिणाम
५. आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि संशोधन व तंत्रज्ञानाला चालना
६. वाढते शहरीकरण व गरीबी वर नियंत्रण

वरील बाबींच्या संदर्भात खालील धोरणात्मक बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे -

- नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन आणि पर्यावरणाचे संरक्षण
- जमीन व पाण्याच्या मूळ स्त्रोतांच्या मूळ क्षमतेचा वापर
- माहिती आणि संप्रेक्षम क्षेत्रात उल्‍लेखनिय बदल व त्याच प्रमाणे शेतकरी, विस्तार कर्मचारी आणि शास्त्रज्ञ ह्यांच्या मध्ये राष्ट्रीय तथा आंतर राष्ट्रीय स्तरावर समन्वय घडवून आणणे.

दूरदृष्टी :

सुस्पष्ट व योग्य असे कृषी धोरण खालील दृष्टीकोनावर आधारित असावे-

१. कृषी संघटन :

कृषि संघटन हे कृषी अंतर्गत विविध संस्थांच्या सहभागाने कार्यान्वित होणारे व सुस्पष्ट असावे. आवश्यक उपाय योजना लक्षात घेवून राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या आधिन राहून आवश्यक उपाययोजना राबविल्या पाहिजेत की जेणे करून पाणलोट विकास व व्यवस्थापन, कृषी, मृद संधारणासाठी उपलब्ध निधीचा अपेक्षित परिणाम दिसून येईल.

२. संस्थात्मक बदल :

संबंधित संस्थांमधील काम करणार्‍या पध्दतीमध्ये नोकरशाही प्रवृत्तीस स्थान नसावे. अन्नधान्य सुरक्षा व योग्य जलव्यवस्थापनाच्या संबंधी गुंतवणूकीत ग्रामीण भागाला विशेष स्थान असावे.

उपाय योजना :

१. मुख्य पिकांचे उत्पादन व पाणी वापर कार्यक्षमता
२. एकिकृत अन्नद्रव्य व्यवस्थापन
३. नैसर्गिक साधन सामुग्रीचे संधारण करणे
४. विविध पिकांच्या उत्पादनातील तफावत दूर करणे
५. शाश्वत अन्नधान्य सुरक्षिततेसाठी पाण्याची उपलब्धता
६. पर्जन्य आधारित कृषी पध्दतींवर भर दणे
७. कृषी विविधतेवर विशेष लक्ष देवून मूल्यसंवर्धनावर भर देणे
८. कापणी पश्‍चात व्यवस्थापन, प्रक्रिया व किफायतशीर मूल्यवर्धन
९. कृषी व संबंधित सर्व क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे

जलसंपदांचे एकीकृत व्यवस्थापन :

अत्यावश्यक परितंत्राच्या शाश्वततेशी तडजोड न करता समन्यायी पध्दतीने जास्तीत जास्त आर्थिक व सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता पाणी, जमीन व संबंधीत संपदांचा समन्वयित विकास व व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देणारी चालना / प्रक्रिया म्हणजेच जलसंपदांचे एकीकृत व्यवस्थापन होय. ह्या प्रक्रियेचे उपक्षेत्रांशी आकृतीत दाखविल्या प्रमाणे एक विशिष्ट असे घट्ट नाते आहे.

तत्वे :

- ताजे पाणी ही एक मर्यादित व भेदनीय संपदा असून जीवनसृष्टी, विकास व पर्यावरण यांच्या शाश्वतेसाठी आवश्यक आहे.
- जल विकास व व्यवस्थापन सहभागात्मक दृष्टीकोनावर आधारलेले असावे. त्यात पाणी वापरदार, नियोजनकार व धोरण ठरवणार्‍यांचा सहभाग सर्व स्तरावर असावा.
- पाणी पुरवठा, व्यवस्थापन आणि पाण्याची जपवणूक यात महिला मध्यवर्ती भूमिका बजावतात. त्यासाठी पाणी व्यवस्थापनात त्यांचा आंतरिक सहभाग असणे आवश्यक आहे.
- विविध गरजांसाठी पाणी वापरतांना होणार्‍या स्पर्धेत पाण्याला आर्थिक मूल्य असते त्यासाठी पाण्याला एक आर्थिक वस्तू म्हणून मान्यता मिळायला हवी. परंतु भारतासारख्या देशाचा विचार करता सर्वसाधारण माणूस त्यापासून वंचित राहू नये याची पूर्णपणे काळजी घेणे गरजेचे राहील.

मुख्य आव्हाने :
लोकांसाठी पाणी :

मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणार्‍या पाण्याला जरी बहुतांशी देश तथा प्रदेश प्रथम प्राधान्य देत असले तरी जगाची पंचमांश लोकसंख्या अद्याप पिण्याच्या शुध्द पाण्यापासून आणि अर्धी लोकसंख्या स्वच्छता विषयक पुरेशा सुविधांपासून वंचित आहे. आपली स्थानिक परिस्थिती ह्यापेक्षाही बिकट आहे.

अन्नधान्य उत्पादनासाठी पाणी :

जगात अन्नधान्य उत्पादनासाठी लागणार्‍या पाण्याची गरज व इतर परिस्थिती खालील प्रमाणे आहे -

- येत्या २५ वर्षात जगात आणखी २-३ अब्ज लोकांसाठी अन्नधान्याची गरज भासेल.
- अन्नधान्य उत्पादनांच्या संदर्भात ही बाब जमीन टंचाईपेक्षा गंभीर नसली तरी जमीन टंचाई सारखाच एक कळीचा निर्बंध म्हणून पाण्याकडे पाहिले जाते.
- एकूण पाणी वापरापैकी ७० टक्के पेक्षाही जास्त पाणी ( एकूण व्ययशील वापरापैकी ९० टक्के जास्त) बागायती शेतीसाठी वापरले जाते.
- येत्या २५ वर्षात सिंचनासाठी अजून कमीत कमी १५ ते २० टक्के पाणी लागेल असा अंदाज आहे.
- बागायती शेतीसाठी लागणारे पाणी आणि इतर मानवी गरजांपैकी तसेच वापरासाठी पाणी यात गंभीर संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता आहे.
- व्यापाराच्या माध्यमातून अन्नधान्य सुरक्षितता प्राप्त करण्याऐवजी पाणी टंचाईग्रस्त देशांनी अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेचा आग्रह धरल्यास परिस्थिती अजूनच बिकट होईल.
- अन्नधान्याची आयात करून ते देश एका अर्थाने निसर्गत: जल - समृध्दी लाभलेल्या भागातून पाणीच आयात करू शकतात / करतील.

रोजगार निर्मितीचा व इतर उपक्रमांचा विकास - या संदर्भात खालील बाबी महत्वाच्या आहेत :

- पाणी टंचाई असलेल्या प्रदेशात जास्त पाणी लागणार्‍या उपक्रमांना प्राधान्य देवू नये.
- पावसाचे पाणी मुरविणे, भूजलाचे पुनर्भरण आणि नदीतील प्रवाहाच्या दृष्टीने खोर्‍यातील उर्ध्व भागात जमिनीवरील परितंत्राचे रक्षण करणे.
- जोखमीचे व्यवस्थापन.
- जनजागृती व समज निर्माण करणे.
- कृती करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ करणे.
- क्षेत्र व सीमारेषांची बंधने ओलांडून सहभाग निर्मिती.

अत्यावश्यक परितंत्राचे रक्षण :

पावसाचे पाणी मुरणे, भूजलाचे पुनर्भरण आणि नदीतील प्रवाहाच्या दृष्टीने खोर्‍यातील उर्ध्व भागात जमिनीवरील परितंत्रे महत्वाची आहेत. त्यांचे रक्षण व संधारण अत्यावश्यक आहे. शेतकरी म्हणून आम्हाला मूलस्थानी जल व मृद संधारण करून पावसाच्या प्रत्येक थेंबात अधिक उत्पन्न घेण्याचे कौशल्य अवगत करावे लागणार आहे आणि खालील बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.

१. स्थल जलानुरूप पाण्याच्या दोलायमानतेचा मुकाबला
२. जोखमीचे व्यवस्थापन
३. जनजागृती व समज निर्माण करणे
४. कृती करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ करणे

पाण्याचा अप्रत्यक्ष वापर :

प्रत्यक्ष पाण्याच्या वापरापेक्षाही अप्रत्यक्षपणे होणारा पाण्याचा वापर हा बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात होत असतो. अन्नधान्य म्हणजे पाण्याचे दुसरे रूपच असल्याचा समज पाणी वापर कर्त्यांमध्ये निर्माण करणे हे पाण्याचा यथोचित वापर करण्यासाठी महत्वाचे असते.

जगाच्या तुलनेत भारतात अन्न व इतर जीवनावश्यक वस्तू निर्माण करण्याकरिता लागणार्‍या पाण्याचा वापर हा जास्त आहे. पाण्याच्या होणार्‍या अप्रत्यक्ष वापराचा विचार केला असता, भारतात एक किलो तांदुळ निर्माण करण्याकरीता ५००० लिटर पाणी, एक किलो साखर निर्माण करण्याकरीता ३४०० लिटर, एक किलो गहू निर्माण करण्याकरीता २६०० लिटर तर १ किलो ज्वारी निर्माण करण्यासाठी १३०० लिटर पाणी लागते.

इतर जीवनावश्यक वस्तू निर्मितीचा विचार केला असता एक किलो मांस निर्माण करण्याकरीता भारतात ७७३६ लिटर तर इतर देशांमध्ये ३९१८ लिटर पाणी लागते. एक किलो दुधनिर्मिती करता भारतात १३६९ लिटर तर इतर देशांमध्ये ९९० लिटर पाणी लागते, एक किलो कपडे निर्मितीसाठी भारतात १८६९४ लिटर तर इतर देशांमध्ये ८२४२ लिटर पाणी लागते. एक किलो अंडी निर्माण करण्यासाठी भारतात ७५३१ लिटर तर इतर देशांमध्ये ३३४० लिटर पाणी लागते. याचाच अर्थ असा आहे की अन्नधान्य निर्मितीमध्ये आमूलाग्र बदल करून पाण्याचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात कमी होवू शकतो.

आपली अन्नधान्याची २०२० सालची वाढीव गरज लक्षात घेता ही गरज पुरविण्यासाठी किती मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणार आहे याचा अंदाज बांधणे सहज शक्य आहे. ही वाढीव पाण्याची गरज योग्य व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून होणार्‍या पाण्याच्या बचतीतूनच भागवावी लागणार आहे. त्यासाठी पाणी व्यवस्थापन व बचतीचे धोरण हा एकमेव मार्ग स्विकारल्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय दिसून येत नाही.

अन्न सुरक्षिततेसाठी जल व्यवस्थापन निती :

अलिकडच्या विस्कळीत व लहरी पावसामुळे उपाय योजना करतांना विविध पाणी कमतरतेच्या स्थितींचा विचार करावा लागेल. कमी पावसाच्या भागातील अडचणींचा विचार केला असता, एखाद्या भागात जेथे साधारण पर्जन्यमान झालेले असते, तेथे एक चांगले पिक घेणे सुध्दा शक्य नसते. या उलट काही भाग हे थोड्या प्रमाणात वेगळे असतात. जेथे एका चांगल्या पिकाची आशा असते, परंतु पावसाच्या विविधतेमुळे व अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे या पिकांचे नुकसानही होते. अशा प्रकारचा दुष्काळ ग्रस्त भाग हा कमी पावसाचा तसेच वाळवंटी प्रदेशापेक्षा वेगळा असतो.

परंतु जेथे सामान्य पर्जन्यमान एका वर्षाला ७५० मि.मी ते ८०० मि.मी इतके मर्यादित असते तेथे पर्जन्यमानातील भिन्नता ही ३० टक्क्यांहून अधिक असते. उदा. दख्खनचे पठार, अशा भागात जल जीवन पध्दती ही नेहमीच नाजूक संतुलनात असते. अशा भागांमध्ये जलसंसाधनांना जसे नदीचा प्रवाह, जलाशयाचे साठे, मातीतील ओलावा आणि भूजल यांवर वारंवार वाईट परिणाम होतो. म्हणूनच या भागांमध्ये काही व्यापक आणि दीर्घकालीन उपाय योजना जसे जलचक्रातील बदल, मातीचा आच्छादनांचा परिमाण, भूजलाचा वापर, कृषी व्यवस्थापन, कमीत कमी पाण्यात जास्त उत्पादन, बाष्पीभवन कमी करणे, उन्हाळ्यात पाण्याची होणारी हानी, बदला विरूध्द सावधानता, कुरणे व वनांची भूमिका, कमी पाणी लागणार्‍या कामांवर विशेष भर देणे आणि पाणलोट व्यवस्थापन अशा पध्दतींचा वापर तसेच या नवनवीन पाणी व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास एक सशक्त आणि स्थायी व्यावसायिक पाया स्थापन करण्यासाठी होवू शकतो. या करीता ठोस अशा सशक्त जल नीतीची गरज आहे. खालील आकृती मधून ही जल निती समजण्यास मदत होईल.

जलचक्रातील परिवर्तन :

दुष्काळग्रस्त भागात पाण्याच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी अव्यवस्था ही वेगवेगळ्या वर्षा सारखी नसते. याचा परिणाम दरवर्षी हा अनेक घटकांवर होतो जसे मातीतील आर्द्रतेत कमी, भूजलाची पातळी कमी होणे, नदीचा प्रवाह कमी होणे किंवा जलसंसाधनामधील पाण्याचा र्‍हास होणे. काही वर्षी एकूण वार्षिक पर्जन्यमान हे काही तीव्र वादळांमुळे मोठ्या प्रमाणावर होते, याचाच परिणाम असा होतो की जलसंसाधने पुरामुळे पूर्णपणे भरली जातात, परंतु शेतीतील मातीची आर्द्रता आपूर्ती पिक उत्पादनाच्या काळात होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये कोरडवाहू शेतीतील पिकांवर वाईट परिणाम होतो. तर एखाद्या वेळेस एखाद्या फवार्‍यासारखा व चांगल्या प्रकारे पसरलेला पाऊस ही मातीतील आर्द्रतेची आपूर्ती संपूर्ण पिकाच्या ऋतू पर्यंत करतो व यापासूनच एक उत्कृष्ट असे पिक मिळते. परंतु अशा परिस्थितीमध्ये जमिनीवर वाहणार्‍या पाण्यामध्ये कमी होते, नदीचा प्रवाह कमी होतो आणि जल संसाधने रिकामे राहतात किंवा खूप कमी प्रमाणात भरलेले असतात. अशी परिस्थिती निर्माण होणार्‍या वर्षामध्ये जलसंसाधनांवर तसेच नदीच्या प्रवाहावर अवलंबून असलेल्या प्रक्रियांवर फरक पडतो. तसेच अशा परिस्थितीत कमी प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे जमिनींच्या पृष्ठभागावरून होणार्‍या बाष्पीभवनाचे प्रमाणही खूप जास्त असते.

जेव्हा पृष्ठभागावरील माती ही पाण्याने पूर्णपणे संतृप्त झालेली नसते तेव्हा भूजलाचे पुनर्भरणही खूप कमी असते. म्हणून जरी अशा स्थितीमध्ये कोरडवाहू शेती ही व्यवस्थितपणे होत असली तरी, जे भूजलाच्या आपूर्तीसाठी किंवा जलसंसाधनांच्या साठवणुकीवर पिण्याच्या पाण्यासाठी किंवा पिकांच्या लागवडीसाठी अवलंबून असतात त्यावर वाईट परिणाम होतो. म्हणूनच दुष्काळग्रस्त स्थितीचे महत्व जाणून घेण्यासाठी फक्त एकूण पर्जन्यमानाच्या परिवर्तनाचाच विचार करून चालणार नाही तर ज्या क्षेत्रातील संपूर्ण जलचक्रातील पध्दतीचे परीक्षण करणे व समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

मृदा आच्छादनांचा परिणाम :

दुष्काळग्रस्त भागातील बराचसा भाग हा चिकण मातीयुक्त मृदा म्हणजेत काळी कापसाची मृदा या प्रकाराने व्यापलेला आहे, ह्या प्रकारच्या मृदेमध्ये सेंद्रीय पदार्थ, कॅल्शियम,मॅग्नेशिअम, कॉर्बोनेट, लोह आणि अ‍ॅल्युमिनिअम चे प्रमाण अधिक असते. या मृदेची मुक्त पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता ही ३०० मि.मी प्रति मीटर एवढी असते, वालुकामय मृदेची तुलना केली असता वालुकामय मृदा ही फक्त १०० मि.मी इतकेच पाणी धरून ठेवते. काळ्या कापसाची मृदा ही कपाशी किंवा भुईमूग या सारख्या पिकांच्या उत्पादनासाठी पावसाळ्यातील ५०० मि.मी एवढ्या तीन महिन्यातील पावसात एक उत्कृष्ठ पिक देवू शकते. ज्वारीचे एक चांगले पिक तर फक्त ४०० मि.मी पावसात होवू शकते.

परंतु अशा प्रकारची मृदा जर दख्खनच्या पठारी भागात असेल तर दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमध्ये तेथील कृषी उत्पादनावर प्रचंड प्रमाणात फरक पडू शकतो. काळ्या कापसाची मृदा ही अभेद्य असल्यामुळे त्यामध्ये पाण्याचा खोलवर प्रवेश सहजतेने होत नाही. अशा प्रकारच्या भागांमध्ये भूजलाचे पुनर्भरण हे स्पष्टपणे अंतर्गत भविष्यातील घटनांचा संभाव्य क्रम जसे शेतीतील चांगले पिक व खूप जास्त प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचा अभाव दर्शविते. मुख्य: असे ग्रामीण भाग जे पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर त्यांच्या घरगुती जलसाठ्यांवर अवलंबून असतात ते मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होतात.

भूजलाचा वापर :

नवनवीन विकसित झालेल्या उपकरणांमुळे मानवाची भूजल पाणी काढण्याची / वापरण्याची क्षमता ही नानाविध प्रकारे वाढतच आहे. आता वार्षिक भूजल पाणी उपसा हा वार्षिक पाणी उपलब्धतेपेक्षा वाढतच आहे. कठीण खडकाच्या भागातील जलसाठे हे नैसर्गिक किंवा कृत्रिम पाणी पुनर्भरण पध्दतीशी योग्यरित्या जोडलेले नसल्यामुळे पाण्याच्या उपयोगासाठी त्यावर निर्भर राहता येत नाही. भूजल एक स्वतंत्र किंवा असंलग्नित घटक नसून ही एक फक्त पाण्याची जलचक्रातील असलेली अवस्था आहे, म्हणूनच भूजलाच्या जास्त वापराबाबत काही सुस्पष्ट प्रतिबंध आहेत. खोलवर केलेल्या खोदकामामुळे वर्षानुवर्ष संचित केलेल्या पाण्याचा वापर करण्यास मदत होते. परंतु हे खोदकामाचे प्रयत्न दीर्घ काळाच्या शाश्वत जल विकासासाठी सहाय्यक नाही.

कृषी व्यवस्थापन :

पाण्याची जास्त मागणी ही कृषी क्षेत्रात असल्यामुळे आगामी पाणी व्यवस्थापनाकडे कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे. काही सुधारित कृषी पध्दतींचा उदा. जमिनीची खोल मशागत आणि आच्छादनांचा वापर केल्यास जमिनीतील आर्द्रता टिकून राहते व कमी कालावधीच्या दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता येते. आच्छादनांचा वापर कोरडवाहू तसेच सिंचित शेतीत महत्वाची भूमिका निभावतो कारण कोरडवाहू तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जमिनीतील ओलाव्याचा र्‍हास हा मोठ्या प्रमाणात होतो. अनेक कारणांमुळे आच्छदनांच्या वापराला अजूनही शेतकर्‍यांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. आच्छादनांचे निरनिराळे प्रकार आहे. उदा. भुसा, सेंद्रीय खत, प्लास्टिक, रासायनिक आणि पेट्रोलियम उत्पादन यांचा वापर हा संसाधन शेतीत केला जातो. आच्छादनाबाबत असे आढळून आले आहे की, शास्त्रोक्त पध्दतीने आच्छादनांचा वापर दुष्काळद्रस्त भागातील शेतीत केल्यास जमिनीच्या आर्द्रता धरून ठेवण्याच्या क्षमतेत ५० टक्क्यांनी वाढ तर होतेच शिवाय उत्पादनही ७५ टक्क्यांनी वाढते.

प्रत्येक वर्षी कोणते पीक घ्यावयाचे याची निवड पावसाळ्याच्या लवकर किंवा उशीरा होणार्‍या आगमनावर अवलंबून असते. यामध्ये जास्तीत जास्त ३० दिवसांचा फरक पडू शकतो. या करीता आकस्मिक परिस्थितीवर उपाय म्हणून विकल्प बियाण्यांचा प्रस्ताव तयार ठेवावा. पर्जन्यमानातील बदलांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी एक परिणामकारक उपाय म्हणजे मिश्र पिक पध्दतीचा अवलंब करणे. कमी पावसाच्या भागातील शेतकर्‍यांनी निरनिराळ्या कालावधीच्या उगवणशक्ती असलेल्या एकाचवेळी दोन ते तीन पिकांचा वापर केल्यास फायद्याचे ठरू शकते. कमी कालावधींच्या पिकांची उदा. चणा, मोहरी आणि कडधान्ये लागवड यशस्वीपणे मिश्र स्वरूपात ज्वारी आणि गहू या सारख्या पिकांसोबत करता येते.

दुष्काळग्रस्त भागात सिंचनाच्या सोईंबद्दल काही नैसर्गिक मर्यादा आहेत. दख्खनच्या पठारातील संपूर्ण भागात जल संसाधनांचा विकास होवूनही तेथील ६० टक्क्यांहून अधिक भाग हा दुष्काळग्रस्त असून तेथे शेतीतील फक्त कमी पावसाच्या प्रदेशातील पध्दतींचाच वापर होतो. दुष्काळग्रस्त भागात मातीतील आर्द्रतेला (ओलावा) संवेदनशील असणार्‍या पिकांना प्रोत्साहन देवू नये, पिकांची पाण्याची गरज ही त्यांच्या वाढीच्या काही नाजूक अवस्थेत जास्त असते. नंतरच्या पीक वाढीच्या कालावधीत पिकांवर पाण्याचा ताण पडल्यास उत्पादनात जास्त काही फरक पडत नाही. मसुर, चणा, जवस, सूर्यफूल या सारख्या पिकांना रब्बी मध्ये देताना पाण्याच्या पाळ्या कमी केल्यास अपेक्षीत उत्पादनात जास्त काही फरक पडत नाही. मसुर (२.० टन प्रति हेक्टर), चणा (२.६५ टन प्रति हेक्टर) किंवा सुर्यफूल (२.२ टन प्रति हेक्टर) कोरडवाहूशेतीत बाजरा, बारली, कडधान्य या सारख्या पिकांमध्ये कमी पाण्यात वाढीसाठी आंतरिक सहनशक्ती आढळून येते.

उत्पादनातील वाढ (कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन घेणे) :

मर्यादित उपलब्ध असलेल्या जलसंसाधनापासून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळण्यासाठी कमी पाणी लागणार्‍या पिकांची लागवड उदा. ज्वारी, मका आणि तेलवर्गीय पिकांमध्ये (सोयाबीन, सुर्यफूल आणि भुईमूग) कडधान्यामध्ये (मूग, उडीद, हरभरा, तुर इत्यादी) भाजीपाला वर्गीय पिकांमध्ये मिरची, बटाटे आणि कांदा अशा पिकांची लागवड करण्यास प्राधान्य देणे फायद्याचे ठरू शकते. असे आढळून आले की वरील नमूद केलेल्या पिकांद्वारे मिळणारे एकूण उत्पादन प्रति युनिट पाणी हे धान किंवा ऊस उत्पादनासाठी लागणार्‍या पाण्यासोबत तुलना केली असता अनुक्रमे १५० टक्के, २१० टक्के आणि ४०० टक्के इतके जास्त आहे. म्हणूनच दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचन पध्दती ह्या जास्त पाणी लागणार्‍या पिकांपेक्षा कमी पाणी लागणार्‍या पिकांना प्राधान्य तसेच समर्थन करणार्‍या असाव्यात.

बाष्पीभवन कमी करणे :

मर्यादित पाण्याच्या उपलब्धतेच्या अडचणीमुळे सिंचित क्षेत्र तसेच जलस्त्रोतांमधून बाष्पीभवनामुळे होणारा पाण्याचा र्‍हास कमी करण्यासाठी सगळे शक्य प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सिंचित क्षेत्र हे पाच ते दहा पटीने जलस्त्रोतांच्या पृष्ठभागापेक्षा जास्त आहे. सिंचनाच्या वेळेस जेव्हा पाणी गरम व शुष्क आणि उष्ण जमिनीच्या पृष्ठभागावर किंवा खुल्या स्वच्छिद्र मातीला दिल्या जाते तेव्हा बाष्पीभवनामुळे होणारा पाण्याचा र्‍हास हा खूप जास्त असतो. एकत्रितपणे विचार केला असता, बाष्पीभवनामुळे होणारा पाण्याचा र्‍हास हा जलस्त्रोतांच्या पृष्ठभागापेक्षा सिंचित क्षेत्रात जास्त आहे.

दुष्काळग्रस्त भागात असे दिसून येते की नियमितपणे असणारा बाष्पीभवनाचा वेग हा मार्च महिन्यानंतर वाढतो व त्याची तीव्रता मे महिन्यामध्ये १४ मि.मी प्रति दिवस एवढी असते, जी साधारणपणे फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होणार्‍या बाष्पीभवनापेक्षा दुप्पट असते. मार्च ते मे या तीन महिन्याच्या कालावधीत १००० मि.मी पेक्षा जास्त पाणी जलस्त्रोतांच्या पृष्ठभागावरून वाफेच्या स्वरूपात उडून जाते. या तीन महिन्यातील मोठ्या प्रमाणावर होणारा र्‍हास टाळण्यासाठी काही पूर्व सूचना दिलेल्या आहेत, जसे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटापर्यंत जल संसाधने कमीत कमी पातळीपर्यंत खाली करणे जेणेकरून जल स्त्रोतांचे आकारमान कमी होईल. तसेच दुष्काळग्रस्त भागात पृष्ठभाग सिंचन पद्दतीचा अवलंब करून जुलै ते फेब्रुवारी महिन्यादरम्यान (म्हणजेच खरीप आणि रब्बी) फक्त दोन पिके घेण्याचे समर्थन करण्यात आले आहे. उष्ण हवामान असलेल्या महिन्यात जर सिंचनाचा वापर करायचा असल्यास त्यासाठी फक्त भूजलाचा वापर करावा. ज्या वेळी १ डीग्री सेलसियसने तापमान वाढते तेव्हा लाभक्षेत्रात १६ पटीने पाण्याची गरज तथा वापर वाढतो.

कोरड्या उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये पाणी एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी कालव्यातून नेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुध्दा पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर हानी होते. म्हणूनच पाणी संवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून, उष्ण व कोरड्या हवामान असलेल्या महिन्यामध्ये कालव्याचा वापर आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही. यावर पाणी वहनाची एक उत्कृष्ट पद्दत म्हणजे जास्तीत जास्त पाणी हे मान्सून च्या महिन्यामध्ये एका ठिकाणांहून दुसर्‍या ठिकाणी नेणे आणि शेताजवळील छोट्या तलावांमध्ये किंवा साठ्यांमध्ये साठवून ठेवणे व त्या पाण्याचा वापर शेतीसाठी उन्हाळ्याच्या काळात करणे. सदर पाणी साठ्यातून बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी निंबोळी तेलाचा अथवा योग्य संसाधनांचा वापर करावा.

परिवर्तनासाठी संरक्षण प्रक्रिया :

वार्षिक पर्जन्यमानातील संपूर्ण पाणी कमतरता २० टक्क्यांहून अधिक असल्यामुळे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते, तसेच पर्जन्यमानातील तीन संभावीत परिस्थितीमुळे सुध्दा दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण होते. उदा.

१. मान्सूनची उशीरा सुरूवात
२. मान्सूनमध्ये दीर्घ कोरडा काळ
३. मान्सूनचे लवकर निघून जाणे.

मान्सूनची उशीरा सुरूवात होणारी परिस्थिती ही साधारणपणे मान्सूनच्या लवकर निधून जाण्यापेक्षा जास्त वेळा पहावयास मिळते. उशीरा प्रारंभ होणार्‍या मान्सूनच्या परिस्थितीमध्ये औद्योगिक आणि पिण्याच्या पाण्याची आपूर्ती करणारे जलसाठे हे असुरक्षित असतात. म्हणूनच जून ते जुलै महिन्याच्या पंधरवाड्यातील पाण्याच्या मागणीच्या पूर्ततेचे नियोजन करण्यासाठी हाती मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे योग्य ठिकाणी साठवणूक करून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

वरील नमुद केलेल्या तीन संभावीत अस्थायी परिस्थितींचा शेतीतील पिक लागवडीवर वाईट परिणाम होवू शकतो. परंतु या सगळ्या परिस्थितींमध्ये भूजलाचा वापर हा शेतकर्‍यांसाठी एक चांगला पर्याय ठरतो. कालव्या अंतर्गत असणार्‍या सिंचन क्षेत्रात, मान्सून मध्ये पडलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे अचानकपणे विस्तृत स्वरूपात पाण्याची मागणी वाढते. ही वाढीव मागणी कालवा तथा वितर्क पूर्ण करू शकत नाही. कारण कालव्यांची पाणी साठवण क्षमता ही जास्त नसते. म्हणून अचानकपणे उद्भवलेल्या जास्त पाण्याच्या मागणी पूर्ततेसाठी सिंचन क्षेत्रातील विहीरींचा वापर करणे हिताचे ठरते.

भूजलाचा आणि भूपृष्ठावरील पाण्याचा क्रियात्मक वापर हा फक्त सिंचित क्षेत्रातील जलसंसाथनांचा वापरच वाढवत नाही तर त्यासोबतच पाण्याच्या कमतरतेमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सिंचन पध्दतीला तांत्रिकदृष्ट्या अधिक संभाव्य बनवितो. शेततळे हे मान्सूनमधील कोरड्या कालखंडात किंवा मान्सूनच्या लवकर निघून जाण्याच्या परिस्थितीत पिकांना वाचविण्यासाठी फायद्याचे ठरतात.

कमी प्रमाणात अवलंबून असलेल्या उत्पदनाचा वापर :

दुष्काळग्रस्त भागामध्ये ५० टक्के वाहत्या पाण्याचा वापर हा अनेक आयोग आणि नियुक्त मंडळांनी पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सुचविलेला आहे. छोट्या सिंचित टाक्या ज्यांच्या अंतर्गत दोन हजार हेक्टर किंवा कमी क्षेत्र असते. त्यांच्या साठी आधीच ५० टक्के अवलंबित पाण्यासाठी नवीन योजना करण्यात आल्या आहेत. परंतु असे दिसून येते की कमी अवलंबित असलेल्या पाण्याचा वापर हा योग्य प्रशासनिक आणि व्यवस्थापक कौशल्यांचा वापर केल्या शिवाय प्रभावी ठरत नाही याची संपूर्ण जबाबदारी ही समाजातील उपभोक्त्यांच्या वर असते. कमी अवलंबीत असलेल्या पाण्याचा वापर म्हणजेच दरवर्षी पुरवठा विभागासाठी परिवर्तनच ठरते. या करीता पाणी वाटप विभागाने स्वत: ह्या उपभोक्त्यांना पाणी पुरवण्याच्या दृष्टीने सुविधा असायला हव्यात.

लघु - वितरकांचा वाटप :

पाण्याच्या कमतरतेच्या काळात असे व्हायला नको की, फक्त काही भागातील लोकांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करणे व काही भाग हा वितरण प्रणालीतून पूर्णपणे वगळून टाकणे. पाण्याच्या कमतरतेत सगळ्या संभाव्य उपभोक्त्यांचा समप्रमाणात सहभाग असायला हवा हा उद्देश प्राप्त करणे हे एक कठीण काम तर आहेच शिवाय व्यवस्थापकांचे कौशल्या व संचालकासमोरील एक आव्हानच आहे.

कुरणे आणि वनांची भूमिका :

पाणी व्यवस्थापन हे जमीन व्यवस्थापनासाठी समन्वयी प्रयत्न केल्याशिवाय यशस्वी होवू शकत नाही. दुष्काळग्रस्त भागात संपूर्ण क्षेत्र सिंचित करता येईल इतके पाणी तर नसतेच शिवाय शेतीला सहाय्य करतील अशा जमीनी सुध्दा नसतात. म्हणूनच कुरणे आणि वन शेती हा जमीन व पाणी व्यवस्थापन योजनेतील महत्वाचा भाग ठरू शकतो. गवत हे सहजतेने उथळ जमिनीवरील ओलाव्यावर (आर्द्रता) वाढू शकते तर झाडे आपल्या खोल पर्यंत जाणार्‍या मुळांमध्ये खोलवर असलेल्या भूजलाचा वापर करून दुष्काळग्रस्त भागात टिकून राहू शकतात.

जमीन व पाणी यांच्या एकत्रित चांगल्या परिणामांसाठी, जंगलाची लागवड करणे, आणि कुरणांचा विकास नदीच्या जलधारेच्या प्रतिकूल दिशेत करणे किंवा पाणलोट व्यवस्थापन हे महत्वाचे ठरू शकते.

कमी पाणी लागणार्‍या व्यवसायांवर जोर देणे :

दुष्काळग्रस्त भागात कुठल्याही व्यवस्थापन योजनेचा मुख्य उद्देश हा त्या भागातील दुष्काळी परिस्थितींचा, तेथील आर्थिक परिस्थितीवर कमीत कमी परिणाम होणे हा असतो. या अनुषंगाने अशा भागांमध्ये पाण्यावर कमी प्रमाणात अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना शाळा, कार्यालये, दवाखाने यांना घरगुती वापरापेक्षा कमी प्रमाणात पाणी लागते. अनेक उद्योगधंदे उदा. खेळणी बनविणे, सुतगिरणी यांना जलसंसाधनाकडून खूपच कमी पाणी लागते. अन्नधान्य उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. यामध्ये काम करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तिसाठी वरील नमुद केलेल्या कमी पाणी लागणार्‍या उद्योगधंद्यापेक्षा दहा पट जास्त पाणी लागते. म्हणूनच दुष्काळग्रस्त भागाचा आर्थिक विकास करण्यासाठी किंवा पाणी पुरवठ्याची पध्दती अवलंबतांना कमीत कमी पाणी लागणार्‍या उद्योग धंद्यांना प्राधान्य द्यावे.

पाणलोट व्यवस्थापन :

दुष्काळग्रस्त भागाच्या विकासासाठी पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन हे अतिशय महत्वाचे असते. या भागाच्या विकासामध्ये हे ठेवायला हवे की, एखाद्या विकसित व अनुकूल भागाचा दुष्काळग्रस्त भागासाठी प्रतिरूप किंवा नमुना म्हणून वापर करू नये. दुष्काळग्रस्त भागाची प्रतिकृती ही इतर भागांपेक्षा वेगळी असायला हवी. दुष्काळग्रस्त भागात प्रत्येक पाणलोट विकास हे काही गोष्टी उदा. भूगोल. भूविज्ञान या सारख्या पाणलोटाच्या विशेषत: आणि जमिनीच्या काही प्रचलित प्रतिरूपांतर अवलंबून असतो. भूजलाचे पुनर्भरण करण्यासाठी काही संमिश्रीत उपाय योजनांची गरज असते जसे समतल चर, नाल्यावरचे बांध, लहान तलाव या करीता योग्य भौगोलिक परिस्थितीची निवड करणे प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात वर्षभरात होणार्‍या पाण्याच्या वापराचे नियंत्रण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अधिक उपयुक्त असलेले पाणी मापन केंद्र (स्वयं पाणी मापन करणारे) स्थापन करणे आवश्यक आहे. नुकत्याच विधीमंडळाद्वारे महाराष्ट्र राज्यात जाहीर झालेल्या भूजल पाणी अधिनियम (२००९) मध्ये या संबंधीत अनेक प्रबंध केलेले आहे. हा अधिनियम लवकरात लवकर अंमलात आणून ग्रामीण पातळीवर पाणलोट व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे अत्यंत मदतीचे राहील

डॉ. सुभाष टाले, अकोला