नदीखोरे व्यवस्थापन

नदी खोरे संघटना म्हणजे सामुहिक विचार, एकत्रितपणे संपूर्ण खोर्‍यात अधिकतम उत्पादन व कमीत कमी विपरित परिणाम अशी व्यवस्था निर्माण करणे. आपल्याला अधिकात अधिक उत्पन्न घेणार्‍या शेतकर्‍यांचा गौरव करण्याची सवय लागली आहे. नदी शुष्क कां होते याचे कारण नदी ही पर्यावरणीय परिसंस्था म्हणून हाताळली जात नाही. जलचक्रामध्ये नदी व भूजलाचा परस्पर संबंध आहे तो आपण लक्षात घेत नाही. भूजलाचा उपसा करताना नदीवर काय परिणाम होतो याची चिंता केली जात नाही. भूजल अभ्यासात गणितिय मॉडेल्स विकसित आहेत त्याचा उपयोग करून नदीतील पाण्याच्या पातळीवर, गुणवत्तेवर काय परिणाम होतो याचा अंदाज बांधता येतो. तसेच सध्या किती विहिरीतून कोणत्या प्रमाणात, कसा कसा उपसा केला जातो त्यावरून पुढील दहा वर्षात जलचक्रातील नदी, विहिर, तलाव यांच्यावर काय परिणाम होईल याचा अंदाज बांधता येतो. सध्यातरी स्थानिक पातळीवर नियोजन करताना अशा मॉडेल्सचा उपयोग करताना शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था दिसत नाहीत.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीचे काम करताना दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनची व्यवस्था निर्माण केली. ती एकत्र नदी खोरे संघटना भारतात पूर्वी निर्माण केली गेली. सर्व नदीखोर्‍यांचा तसा विचार झाला नाही. म्हणून प्रांता-प्रांतामध्ये वाद निर्माण झाले. नदी जरी तीन-चार प्रांतातून वाहत असली तरी प्रत्येक प्रांत आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्या प्रांतातील वाहणार्‍या पाण्याचा उपयोग करायला सक्षम आहेत असे समजून मनमानी पध्दतीने वागत आहेत. त्याचा विपरित परिणाम होत आहे. नदी खोरे संघटना विकसित करायला सर्व संबंधित घटकांचे संघटन उभे करावे लागते. हे काम क्लिष्ट आहे. संघटन निर्माण केल्यावरही ते चांगले चालायला खूर वर्षे जाऊ द्यावी लागतात. खूप अनुभव घ्यावा लागतो. अनुभवातून शिकून नवीन नियम तयार करावे लागतात. ते नियम सर्व पाळतील अशी शिस्त निर्माण करावी लागते.

जर्मनीमध्ये एक शतकाहून अधिक काळ नदी खोरे संघटना अस्तित्वात आहेत. जर्मनीमधून एक महत्वाची नदी र्‍हाईन ची उपनदी र्‍हर च्या खोर्‍यात सर्वात प्राचीन नदी खोरे संघटना आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे र्‍हर संघटनेचा अभ्यास करणे म्हणजे प्रदीर्घ काळ संघटना चालवल्यानंतर काय स्वरूप येवू शकते याचा अंदाज घेणे होय. र्‍हर या नदीखोरे संघटनेचे 543 सदस्य आहेत, 52 लाख लोकसंख्येच्या समृध्दीचा विचार करणारी ही संघटना आहे. याचे सदस्य कोण आहेत? र्‍हरच्या खोर्‍यातील नगरपालिका, छोट्या प्रदेशांची शासनव्यवस्था (County) संघटनेच्या सदस्य आहेत. तसेच मोठे उद्योगसमुह, छोटा मोठा व्यवसाय करणारे उद्योजक, कंपन्या तसेच जलविद्युतकेंद्र चालविणारी कंपनी हे सुध्दा सदस्य आहेत.

हे सर्व सदस्य सदस्यता शुल्क देऊन झालेले विधिवत सदस्य आहेत. संघटना कायद्याने अस्तित्वात आलेली असून ती निर्णयप्रक्रीयेसाठी स्वायत्त आहे. या संघटनेकडे खोर्‍यातील जलाशये, जलविद्युतकेंद्र, जलशुध्दीकरण केंद्र पंपिंग स्टेशन यांचे व्यवस्थापन आहे. त्यांचे मुख्य काम खोर्‍यातील अती विकासामुळे निर्माण झालेले अवांछनिय परिणाम कमी करून नदी नाले पुनरूज्जीवित करणे / पूर्ववत करणे हे आहे. त्यात पर्यावरणीय उपचार, यंत्रणांची देखभाल दुरूस्ती, मासेमारीला अनुकूल वातावरण जलाशय, नद्यांमध्ये निर्माण करणे, पाण्यातील जिवसृष्टीला अनुकूलता निर्माण करणे. अशा उपाययोजनांचा समावेश होतो. र्‍हर संघटनेच्या निर्णय घेणार्‍या तीन यंत्रणा आहेत. निवडून आलेल्या 152 प्रतिनिधींची सभा, पंधरा जणांचे निरीक्षकांचे मंडळ आणि दैनंदिन काम करणारे कार्यकारी मंडळ.

नदीखोरे संघटना खोर्‍यातील सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवते (Watch dog) सर्व सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करते. त्याशिवाय शिक्षण, प्रशिक्षण, जाणीवजागृती, सल्‍ला, सदस्यांचा क्षमताविकास, नैसर्गिक संपदांचे संरक्षण आणि माहितीचे आदानप्रदान इत्यादी कामे करते. या रचनेवरून आपल्याला लक्षात येईल की अशा प्रकारची संघटना अस्तित्वात आणण्यासाठी आपल्याला किती प्रयत्न करावे लागतील. गंगा, यमुनेचे प्रदूषण आपण अजून नियंत्रणात आणू शकलेलो नाही. गोदावरी, कृष्णा मध्येही तिच परिस्थिती आहे. पंचगंगा खोर्‍यातील नागरी प्रदूषणामुळे तसेच उद्योगांच्या प्रदूषणामुळे अनेक बळी गेल्याचे आपण ऐकले आहे. यासंबंधातल्या सर्व उपाययोजनांच्या बाबतीत शासनाकडे डोळे लावून बसलो आहोत. आपला अनुभव असा आहे की शासनाच्या कार्यकारी संस्था आणि नियंत्रण करणार्‍या संस्था काहीच करतांना दिसत नाहीत. फ्रान्ससारख्या प्रगत राष्ट्रात या संबंधाने काय चालते हे पाहण्यासारखे आहे.

फ्रान्स हा देश जर्मनीसारखाच नदीखोरे संघटनेच्या विषयात प्रदीर्घ अनुभव असलेला देश आहे. जर्मनीसारख्याच स्वायंत्त, आर्थिक दृष्टीनेसुध्दा प्रभावी यंत्रणा त्यांनी निर्माण केल्या आहेत. तेथील पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणारी यंत्रणा (Agency) विविध मार्गाने स्वत:चा निधी उभा करते आणि त्यातील 10 टक्के व्यवस्थापकीय खर्चासाठी ठेवून घेऊन उरलेला निधी छोट्या गावांना, उद्योगांना, शेतकर्‍यांना आणि स्वयंसेवी संस्थांना कर्जरूपात देते अथवा अनुदान स्वरूपात देते. या निधीचा उपयोग लोक प्रदूषण कमी करणे, प्रदूषण कमी करणारे प्रगत तंत्रज्ञान वापरणे, जलशुध्दीकरण यंत्रणांमधील सुधारणा, नद्यांचे पुनरूज्जीवन, नद्यांतील जीवसृष्टीचे संरक्षण व संवर्धन यासाठी करतात.

वर उल्‍लेख केलेली यंत्रणा, जी पाण्याच्या क्षेत्रात प्रदूषण नियंत्रण, जलस्त्रोताचे संरक्षण, संवर्धन करते, ती 1964 मध्ये फ्रान्सच्या जलकायद्यानुसार अस्तित्वात आली. ही यंत्रणा सार्वजनिक नागरी-प्रशासनासारखी आर्थिक स्वायत्तता असलेली यंत्रणा आहे. ही स्वायत्तता कुठून येते ? या यंत्रणेला कायद्यानी उद्योगांना व अन्य संस्थांना / समुहांना ज्यामुळे प्रदूषण होते अशा (पाण्याच्या उपशाला) कृतीला कर लावण्याचे अधिकार आहेत. नागरिकांचे पाणी वापरण्याचे दर सुध्दा हीच यंत्रणा ठरवते. जो प्रदूषण करेल तो दंड भरेल या तत्वानुसार प्रत्येक नगरपालिकेला आणि उद्योगाला सांडपाण्याच्या प्रमाणात दंड निश्‍चित करण्याचे अधिकार आहेत हे दंड निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया त्या खोर्‍यातील प्राधान्यक्रम आणि गुणवत्तेच्या निकषानुसार आहे. हा व्यवहार पारदर्शी आहे. सर्वांना त्याचे सूत्र माहित असते त्यामुळे कोणाला सुट किंवा चालवून घेणे, दुर्लक्ष करणे आणि कोणाला कंबर मोडेल एवढा दंड करणे असा पक्षपात दिसत नाही.

या दोन क्रमाक्रमाने विकसित झालेल्या, प्रगत राष्ट्रातील यंत्रणा अभ्यास करण्यासारख्या आहेत. त्याचबरोबर अशी स्वायत्तता, असे अनुशासन पालणार्‍या गट, संस्था, व्यक्ति अशी अशासकिय व्यवस्था आपल्याकडे शक्य नाही असे आपण लगेच म्हणून टाकतो. आपण लक्षात घेतले पाहिजे की आपल्याला फड पध्दतीचा वारसा आहे. त्यावर फार साहित्य उपलब्ध नसल्याने या परंपरेचा आपल्याला विसर पडतो. पांझरा खोर्‍यात पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार किती, कोणते पीक घ्यावे, कोणाला पाणी मिळेल, किती मिळेल, सेवाशुल्क किती व कसे घ्यायचे याचे नियोजन स्वायत्त पध्दतीने होते. अशी व्यवस्था खूप वर्षे चालली. मधल्या काळात 150 वर्षे ब्रिटिश राजवट आल्याने या परंपरा तुटल्या. पाणी वाटप संस्थामार्फत अशा स्वयत्त रचना पुन्हा निर्माण करत आहोत. कमी प्रमाणात का होईना पण जर्मनी, फ्रान्स मधील यंत्रणा सारख्या, या पाणी वापर संस्था दर निश्‍चित करतात, दंड करतात, निधी उभारतात. विविध प्रयोग करतात. वाघाड प्रकल्पावर कै.बापूसाहेब उपाध्ये यांच्या प्रदीर्घ प्रयत्नांमुळे चांगले काम उभे आहे. पाणी वापर संस्थाचे मोठे जाळे तिथे यशस्वीपणे काम करत आहे.

नदी खोरे संघटना म्हणजे सामुहिक विचार, एकत्रितपणे संपूर्ण खोर्‍यात अधिकतम उत्पादन व कमीत कमी विपरित परिणाम अशी व्यवस्था निर्माण करणे. आपल्याला अधिकात अधिक उत्पन्न घेणार्‍या शेतकर्‍यांचा गौरव करण्याची सवय लागली आहे. लोणार सारख्या सरोवराचे संवर्धन करायचे असले तर अभ्यास करणारे गट, नगरपालिका, नागरी वापर करणारे गट, शिक्षण संस्था, यांच्यात चर्चा घडवून परस्परांना समजून घेवून सामुहिक निर्णय घेता आले पाहिजेत. राळेगणसिध्दी, हिवरे बाजार या गावांमध्ये अशा सामुहिक निर्णय प्रक्रियेचे दर्शन घेता येऊ शकते. आपण शुष्क नद्यांमुळे, प्रदूषित होणार्‍या सरोवरामुळे, गंगा - गोदावरीच्या भयंकर अवस्थेमुळे अस्वस्थ होत असू तर खोरे पातळीवर संघटना उभी करणे, सामुहिक विचार करायला सुरूवात करणे हा मार्ग त्यावर आहे.

उपेंद्र कुलकर्णी - (मो: 9175073286)