Source
जल संवाद
आपण सर्वजण ज्या अपेक्षेने अथवा तळमळीने जलसंवाद सारख्या मासिकामधून विविध वाचन सामुग्री व विचार मंथन वाचतो त्यासाठी पाणी विषयक जागृकता दिसून येते. प्रत्येक जण फक्त हवेत इमले रचण्याचे सुंदर गवंडी काम करतो पण प्रत्यक्षात एकाही वाळुच्या कणाला अथवा बांधकाम कामातील विटेला हात लावत नाही.
आपण सर्वजण ज्या अपेक्षेने अथवा तळमळीने जलसंवाद सारख्या मासिकामधून विविध वाचन सामुग्री व विचार मंथन वाचतो त्यासाठी पाणी विषयक जागृकता दिसून येते. प्रत्येक जण फक्त हवेत इमले रचण्याचे सुंदर गवंडी काम करतो पण प्रत्यक्षात एकाही वाळुच्या कणाला अथवा बांधकाम कामातील विटेला हात लावत नाही.नदीच्या शेजारी लोकवस्ती मानवाच्या निर्मितीपासून आहे व त्या काळात नद्या प्रदूषित नव्हत्या मात्र 1975 सालापासून नदी प्रदूषण हा विषय फारच तीव्र होवू लागला आहे. भारतातील औद्योगिक विकासाला गती देणारा हा काळ मानला जातो या पूर्वी सुध्दा उद्योगधंदे होते पण त्यांचा व्याप हा आटोपशीर व मर्यादित होता. विकास प्रक्रियेत नेहमीच पर्यावरणाचा तोल बिघडतो अथवा पर्यावरणाचा समतोल साधला जात नाही हे सर्वांना मान्य आहेच तरी पण अश्या परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनाने 'प्रदूषण नियंत्रण' ह्या बाबत जागृकता गाखवणे गरजेचे व क्रमप्राप्त होते पण भारतात तसे होतांना दिसले नाही. त्याचे वाईट परिणाम आपणास आज दृश्य स्वरूपात दिसू लागले आहेत.
नदी किनाऱ्यावर झालेली प्रचंड मानवी वस्ती व त्यात निर्माण होणारे मानवी मलमूत्र आज कोणतीही शुध्दीकरण प्रक्रिया न करता नदीच्या मुख्य प्रवाहापर्यंत बेधडकपणे आणून सोडले जात आहे. काही ग्रामपंचायतींने आपले हे पाप उघडे पडू नये अथवा दिसू नये म्हणून गावातील सर्व सांडपाणी व मानवी मलमूत्र बंद पाईप मधून जमिनीखालून गुपचूप नदीच्या पात्राच्या मध्यापर्यंत सोडून देण्याची यंत्रणा विकसित केली आहे त्यामुळे नदीत प्रचंड प्रमाणात मलमूत्र साठताना दिसत आहे. आज मुळा नदीत म्हाळंुगे ग्रामपंचायत परिसरात असाच उद्योग केलेला दिसून येत आहे.
मुळा संवर्धन समितीने पर्यावरण संवर्धन समितीच्या सदस्यांना आमंत्रित करून म्हाळुंगे नदीचा दौरा केला व सोबत म्हाळुंगे ग्रामपंचायतच्या सरपंचांना घेतले. त्यावेळेस हा प्रकार उघडकीस आला व अश्या प्रकाराबाबत पुणे जिल्हा प्रदूषण नियंत्रण महामंडळास विचारले असता त्यांना त्याबाबत काहीच जागृती नाही असे लक्षात आले. सरकारी उत्तरे मिळाली. उत्तर नंबर 1) ग्रामपंचायत छोटी आहे, त्यांच्या कडे मलशुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यास आर्थिक ताकद नाही. 2) गावकऱ्यांनी पाणी सोडायचे कुठे ? 3) शासनाकडे विषय मांडला आहे मान्यता मिळाल्यास सुधारणा करता येईल.
हीच घटना लोणावळा शहरात आहे. लोणावळा नगरपरिषदेने मलशुध्दीकरण प्रकल्पासाठी शासनाकडून पैसे घेतले व प्रकल्प सुध्दा उभारला पण आजतागायत मागील 15 वर्षात एक थेंब पाणी शुध्द केले नाही अथवा प्रक्रिया सुरू केली नाही. 15 वर्षांपूर्वी बांधलेला प्रकल्प आज भुत बंगला बनला आहे. ते तंत्रज्ञान आज कालबाह्य व पूर्ण प्रकल्प मोडकळीस आला आहे. जेथे प्रकल्प आहेत त्यांचा वापर नाही व जेथे नाहीत तेथे बनवण्याची मानसिकता नसणे हा एक फार किचकट विषय बनत चालला आहे. आळंदी सारख्या गर्दीच्या ठिकाणी रोज हा मानवी मैला नदी पात्रात राजरोज सोडतात व ते दृश्य आपणासर्वांना ओळखीचे बनले आहे त्यामुळे त्याची गंभीरता आपण विसरू लागलो आहोत. तीच अवस्था देहू बाबत आहे. जरी न्यायालयाने हस्तक्षेप करून पंढरपूरच्या वाळवंटात राहुट्या बांधण्यास बंदी केली असली तरी पंढरपूरच्या चंद्राभागेत म्हणजेच (इंद्रायणी) मानवी मलमूत्र विना प्रक्रिया येवून नदीचे पाणी प्रदूषित करण्याचे काम पंढरपूरचे स्थानिक प्रशासन संस्था करीत आहे. न्यायालयाचा पंढरपूर बाबतचा निर्णय ' चंद्रभागेचे वाळवंट' बाबत जर अभ्यासला तर दुसऱ्या बाजूने तो निर्णय थोडा हास्यास्पद वाटतो आहे.
माणसाच्या आजच्या सुखी जीवनाच्या राहाणीमानाच्या सवयी अभ्यासता असे दिसते की माणूस जिथे राहतो तेथे स्वच्छता राखतोच, गराज पडल्यास आपल्या घरातील कचरा दुसऱ्याच्या दारी टाकतो पण घर स्वच्छ ठेवतो हे जर सत्य असेल तर चंद्रभागेच्या वाळवंटात राहुट्यांना मान्यता नाकारणे म्हणजे चंद्रभागेचा वाळवंट कचरा डेपोत रूपांतर करणे असे सुध्दा म्हणता येईल.
सार्वजनिक संपत्तीचा वापर जेवढा करता येईल तेवढा तो परिसर स्वच्छ ठेवण्याकामी अप्रत्यक्ष मदत होतेच जर चंद्रभागेच्या वाळवंटात राहुट्या दिल्या व त्यांच्या मलमूत्राची सोय शास्त्रीय पध्दतीने केली तर मानवी वापर व रहदारी वाढल्याने ते वाळवंट स्वच्छ तर राहीलच व पंढरपूर शहरातील स्वच्छता व आरोग्य सुध्दा सुधारेल असा युक्तीवाद सुध्दा योग्य व दिशा देणारा ठरू शकतो.
इंद्रायणी नदी देहू गावापर्यंत बऱ्यापैकी स्वच्छ आढळून येते. त्यात अनेक नद्यांचे व ओढ्यांचे पाणी येवून मिळते व सोबत शेतीतील रासायनिक खते, ग्रिनहाऊस मधील कीटकनाशके यांचा समावेश नाकारता येत नाही पण देहूच्या मंदिराजवळ नदी एकदम रूप पालटू लागते. संताच्या भूमीला स्पर्श करताच नदीचे खरे पाहता सुंदर रूप परिधान करणे अपेक्षित होते पण झाले त्याच्या उलट. मागील कित्येक वर्षांपासून देहूच्या डोहा जवळच्या नदी घाटावर म्हणजे नदीच्या भाषेत बोलायचे तर नदीच्या निळ्या रेषेच्या आत एक धर्मशाळा होती व त्यात संडासची सोय होती. त्या संडासाचा वापर होत असणारच म्हणून इंद्रायणी बचाव कृती समितीने पुढाकार घेवून प्रथम ह्या बाबतीत लिखाण केले व भूमिका मांडली अर्थात ते संडास व धर्मशाळा वापर आज अधिकृतपणे थांबला असला तरी चांगल्या घटनांचे श्रेय लाटण्यासाठी अनेक जण पुढे येतात त्यातला श्रेयाचा भाग बाजूला ठेवला तर सुधारणे बाबतचे एक पाऊल आपण टाकले असे म्हणावे लागेल.
इंद्रायणी बचाव कृती समितीने 2004 साली प्रथम इंद्रायणी बचाव बाबत अधिकृत चर्चा देहू संस्थान सोबत संत जगतगुरू तुकाराम महाराज यांच्या मंदिरात देहू मंदिर संस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत केली व त्यात देहू संस्थान पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या आत्मियतेने सहभाग नोंदविला व ती त्यांची भूमिका आज सुध्दा अबाधित आहे.
प्रत्येकाला नद्यांचे पावित्र्य टिकवायचे आहे पण सर्व काही तुम्ही करा मी फक्त हाताची घडी घालून बाजूला तीरावर उभा राहणार अश्या मानसिकतेचा प्रभाव मोठा जाणवत आहे. शासन दरबारी राज्यकर्ते सत्ता प्राप्त करताना वारकऱ्यांना सोबत ठेवण्यासाठी नदी सुधारची भाषा बोलतात व प्रचंड आर्थिक उलाढाल करून घाटांवर पैसा खर्ची करतात पण नदीच्या संवर्धनाबाबत चर्चा व मुलाखती पलिकडे आपण जातच नाही.
आज गरज आहे म्हणण्यापेक्षा दुसरा पर्यायच नाही असे मानून हा अंक ज्या वाचकांच्या हाती पडेल व हे अपिल जो जो वाचक वाचेल त्यांनी सर्वांना एकत्रित विचार करण्यासाठी आपण देहू , आळंदी, पंढरपूर सारख्या ठिकाणी जमून क्रियाशील आराखडा बनवण्यात एक तास खर्च करावा. आपणास सर्वांना वाटत असेलच की आपल्या नद्यांचे गतवैभव पुन्हा प्राप्त व्हावे.
मालिका - श्री. विकास पाटील, पुणे - मो : 07798811512
