मालदीवचा पाणी प्रश्न

भूजलात खाऱ्या पाण्याचा अंश वाढत चालल्यामुळे आंब्याच्या झाडांवर त्याचा विपरित परिणाम होत असून ही प्रजातीच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. एकूण जमिनीपैकी 30 टक्के जमीन ही जंगल व्याप्त असून घनदाट जंगले अभावानेच आढळतात. जंगली झुडपे आणि नारळाची झाडे यांचेच प्राबल्य जास्त असलेले दिसून येते. लोकसंख्या वाढीमुळे नैसर्गिक संपत्तीचे अतिखनन होत असून जैवविविधतेला मोठा धोका पोहोचत आहे.

दक्षिण आशियामध्ये भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, श्रीलंका, भूतान, नेपाळ, मालदीव यासारखे जे देश मोडतात त्या सर्वांचा पाणी प्रश्न एकसारखा नाही. त्यामध्ये खूपच भिन्नता आढळते. हे सर्व देश आपले शेजारी आहेत. आपल्या सर्व शेजाऱ्यांना कशा प्रकारच्या पाणी प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे याबद्दल आपल्याला कुतुहल असणे स्वाभाविक आहे. मग चला तर, या सर्व देशांमध्ये पाणी प्रश्नांसंदर्भात आपण एक फेरफटका मारून येवू या आणि प्रत्येकाचा पाणी प्रश्न काय आहे हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न करू या. नुकतेच ज्या देशावर एक अभूतपूर्व पाणी संकट आले होते त्या मालदीव या देशापासून आपण सुरूवात करू.

मालदीव हे भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असलेले एक टीचभर राष्ट्र. हा एक जवळपास 1200 बेटांचा एक समूह आहे. यापैकी फक्त 202 बोटांवर मानवी वस्ती आहे. आणि त्यापैकी 67 बेटांवर तर निव्वळ प्रवासी रिसॉर्टस बांधण्यात आले आहेत. ही सर्व बेटे उत्तर - दक्षिण 820 किलोमीटरमध्ये तर पूर्व - पश्चिम 120 किलोमीटर मधे वसली आहेत. सर्व बेटेच असल्यामुळे 644 किलोमीटर एवढा समुद्र किनारा या देशाला लाभला आहे.

सुरूवातीला जागतिक प्रवासातील एक मुक्काम म्हणून या देशाकडे बघितले गेले. यापैकी विविध प्रवाशांनी येथे वस्ती केलेली आहे. म्हणून संपूर्ण देशाची लोकसंख्या मिश्र स्वरूपाची आढळून येते. ही वस्ती गेल्या 3000 वर्षांपासून करण्यात आलेली आहे. एकूण लोकसंख्या जेमतेम 3.5 लाख एवढीच आहे. पुण्याच्या तुलनेने विचार केल्यास फक्त ती 10 वा हिस्साच असलेली आढळते. भारताप्रमाणेच इथेही इंग्रजांची वसाहत होती. 1968 साली या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले.

ही सर्व बेटांची वस्ती असल्यामुळे या ठिकाणचे हवामान उष्ण व दमट आहे. किमान तापमान 24 तर कमाल तापमान 33 डीग्री सेल्शियस असते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास मुंबईसारखे हवामान इथे आढळते. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे समुद्र सपाटीपासून या देशाची उंची जेमतेम 5 - 6 फूट एवढ्या उंचीचीे आढळते. पाण्याची एक साधी लाट जरी आली तर ती या देशाला एक समस्या ठरू शकते. सध्या जगात जो तापमान वाढीचा धोका निर्माण झाला आहे त्याचा मोठा फटका या देशाला बसणार आहे. याची जगाला जाणीव निर्माण व्हावी व परिस्थितीचे गांभीर्य कळावे म्हणून नुकतीच या देशाच्या पंतप्रधानांनी आपल्या राज्याच्या मंत्रीमंडळाची बैठक समुद्राच्या पोटात घेतली होती हे आपल्याला स्मरतच असेल.

नद्या वाहण्यासाठी देशात डोंगर असावयास हवेत म्हणजे पाणी हे उतारावर वाहत जाईल. पण या देशात डोंगरच नसल्यामुळे नद्यासुध्दा अभावानेच आढळतात. एवढेच काय तर या देशात तलाव पण नाहीत. त्यामुळे पावसाचे पाणी जेवढे जमिनीत मुरते तेवढाच गोड्या पाण्याचा साठा या देशात आढळतो. पण सर्वच बाजूंनी या देशाला समुद्राने वेढले असल्यामुळे समुद्राचे खारे पाणी जमिनीत सारखे पाझरत राहते . गोडे पाणी या खाऱ्या पाण्यावर तरंगत असल्यामुळे हे भूजलसाठेही अत्यंत मर्यादित असलेले आढळतात. हा देश जगातील एक महत्वाचे पर्यटनस्थळ असल्यामुळे पर्यटकांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम भूजलाच्या वापरावर झाला असून तो जलसाठा वेगाने कमी होत आहे.

या देशातील जमीन अल्कधर्मी असून जमिनीत नत्राचे, पलाशाचे व लोहाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या कारणामुळे शेतीयोग्य जमिनीचे प्रमाण फारच कमी आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे अशा जमिनीचे प्रमाण आणखी घसरते आहे.

भूजलात खाऱ्या पाण्याचा अंश वाढत चालल्यामुळे आंब्याच्या झाडांवर त्याचा विपरित परिणाम होत असून ही प्रजातीच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. एकूण जमिनीपैकी 30 टक्के जमीन ही जंगल व्याप्त असून घनदाट जंगले अभावानेच आढळतात. जंगली झुडपे आणि नारळाची झाडे यांचेच प्राबल्य जास्त असलेले दिसून येते. लोकसंख्या वाढीमुळे नैसर्गिक संपत्तीचे अतिखनन होत असून जैवविविधतेला मोठा धोका पोहोचत आहे.

पावसाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास मोसमी वाऱ्यांपासून या प्रदेशात बऱ्यापैकी पाऊस पडतो. एप्रिल ते ऑक्टोबर हे पावसाचे महिने असून वादळी पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. या वाऱ्यांमुळे झाडे उन्मळून पडतात व नागरी जीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होते. मालदीवच्या उत्त्र भागात सरासरीने 2500 मी.मी तर दक्षिण भागात 3800 मी.मी पाऊस पडतो. एवढा पाऊस पडून सुध्दा भूपृष्ठावर आणि जमिनीत जलसंचय होत नाही कारण पाणी साचण्यासाठी योग्य अशा जागाच नाहीत. आधीच सांगितल्याप्रमाणे नद्या व तलाव नसल्यामुळे जलसंचय होणे कठीण आहे.

जागतिक तापमान वाढीचा सर्वात जास्त धोका मालदीवला असून 2050 पर्यंत सर्वच बेटे पाण्याखाली जाण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. 2020 पर्यंत देशाला कार्बन न्यूट्रल नेशन बनविण्याचा देशाने संकल्प केला आहे. असा संकल्प या देशाने करून त्याला विशेष लाभ मिळणार नाही कारण या देशाचे भवितव्य इतर देशांवर अवलंबून आहे. जगातील बफर्ाळ प्रदेशांचे बर्फ वितळायला लागल्यावर जर समुद्राची पातळीच वाढली तर या देशाने कितीही प्रयत्न केले तर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही.

या देशाची अर्थव्यवस्था जवळपास पूर्णपणे पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून असल्यामुळे हा व्यवसाय गोड्या पाण्याच्या साठ्याला अत्यंत धोकादायक आहे. शेतीवर 20 टक्के, कारखानदारीवर 18 टक्के तर सेवा व्यवसायावर 62 टक्के लोकांची गुजरण होते. यावरून पर्यटन व्यवसायाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काय स्थान आहे हे लक्षात येईल. देशाच्या विकासाचा दर 10 टक्के असून पर्यटन विकासाचा दर 20 टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. पर्यटन विकासाचा हाच दर कायम राहिल्यास पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भविष्यात अधिक भयाण होत राहणार.

4 डिसेंबरला तर मालदीवमध्ये हा:हाकार माजला. माले वॉटर अँड स्युवरेज कंपनीच्या जनरेटर कंट्रोल पॅनलला आग लागल्यामुळे तिथला समुद्रातील खारे पाणी शुध्द करणारा प्लँट बंद पडला. त्यामुळे देशात आणिबाणी सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली. शुध्द पाणी पुरवठा करणारा देशातील तो एकमेव कारखाना असल्यामुळे पाणी पुरवठा बंद झाला. देशातील सर्व हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्स बंद करण्यात आली. संडासातील फ्लश टाक्या बंद पडल्या. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले. सरकारने दोन दिवसाच्या सुट्या घोषित केल्या. रागावलेल्या नागरिकांनी पाणी पुरवठा करणाऱ्या दुकानांवर हल्ला चढविला. लोकांनी पावसाचे पाणी जमवायला सुरूवात केली. त्यामुळे बादल्यांची मागणी अचानक वाढली. आरोग्य खात्याने पिण्यासाठी हे पाणी वापरले जावू नये असा प्रचार सुरू केला कारण छतावरील घाणीमुळे हे पाणी पिण्यायोग्य नव्हते. पाण्याची बाजारातील किंमत दुकानदारांनी वाढवू नये, वाढवल्यास प्रतिबंधक कारवाई केली जाईल असा सरकारने आदेश काढला. या उलट पाणी विनामूल्य दिले जावे व लोकांना शांत केले जावे अशी विनंती केली.

मोठे मोठे हॉटेल्स, दवाखाने यांचे स्वत:चे शुध्दीकरण कारखाने असल्यामुळे निदान त्यांना तरी हा प्रश्न जाणवत नव्हता. मालदीव सरकारने भारत, श्रीलंका, चीन एवढेच नव्हे तर अमेरिकन सरकारला तातडीने मदतीचे आवाहन केले. भारत सरकारने हा प्रश्न हाताळण्यासाठी मालदीव सरकारला मोलाची मदत केली. मदतीचा हात पुढे करणारा भारत हा पहिला देश ठरला. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी व सुषमा स्वराज यांनी ताबडतोब पावले उचलून संरक्षण खात्याच्या विमानातून 200 टन पाणी त्वरेने रवाना केले. त्याचप्रमाणे एका पाठोपाठ तेवढ्याच क्षमतेची पाच विमाने पाठवून पाणी टंचाई कमी करण्यास मदत केली. आयएनएस सुकन्या या जहाजावर 35 टन पाणी लादून तेही ताबडतोब रवाना केले. या जहाजावर दररोज 20 टन पाणी शुध्द करणारी दोन आरओ सयंत्रे बसविण्यात आली व या यंत्रांद्वारे शुध्द पाणी तयार करण्याची सोयही करण्यात आली. या जहाजाच्या पाठोपाठ आयएनएस दीपक (800 टन शुध्द पाणी) व आयएनएस कोलकोता (120 टन शुध्द पाणी) अशी आणखी दोन जहाजे रवाना करण्यात आली. आयएनएस कोलकोतादवर पाणी शुध्द करणारी तीन यसंत्रे पण बसवण्यात आली होती. चीननेही बंद पडलेला शुध्दीकरण कारखाना दुरूस्त करण्यासाठी पाच लाख डॉलर्स एवढी मदत पाठविली. मालदीवचे अध्यक्ष श्री. अबदुल्ला यामीन यांनी भारत सरकारचे, संरक्षण खात्याचे व भारतीय जनतेचे या तात्काळमदतीसाठी आभार मानले.

सम्पर्क

डॉ. दत्ता देशकर , पुणे - मो : 09325203109