शहरं - भूजल आणि स्मार्ट सिटी

स्मार्ट सिटी म्हणतांना आपण परत हीच चूक करणार आहोत का? का त्यासाठी तरी काही वेगळ्या पद्धतीने आपण ह्या प्रश्नाकडे, आव्हानाकडे बघणार आहोत? किंवा त्यानिमित्ताने यामध्ये काही सुधारणा करणार आहोत? स्मार्ट सिटीच्या व्याख्येमध्ये जे ‘पाणी’ म्हंटले आहे ते खरच सर्व-संज्ञा व्यापी असणार आहे का आणि तसेच जो ‘लोकसहभाग’ मांडला आहे तो निव्वळ छानसे शब्द जोडायला का त्याला काही क्रियेची जोड आपण देणार आहोत, हा विचार होणे (आणि त्याला अनुसरून कृती) गरजेचे होऊन बसले आहे.

दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकारने एक महत्वाकांशी असा कार्यक्रम आखला ज्याला ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रम म्हणून संबोधले जाते. शहरीकरणाचा वेग आणि त्याचबरोबर शहरांवरील नियोजन, पुरवठा आणि व्यवस्थापनाचे वाढते प्रश्न यांच्यावरील एक उपायकारक कार्यक्रम म्हणून सरकारने स्मार्ट सिटी हा कार्यक्रम आखला असावा. प्रारंभिक तत्वावर भारतातील ९८ शहरांचा (महापालिका हे एकक धरून) समावेश या कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील १० शहरांचा यामध्ये समावेश आहे: मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, नवी मुंबई, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद ही शहर निवडण्यात आली आहेत.

स्मार्ट सिटी म्हणजे नक्की काय?
भारत सरकारच्या संकेतस्थळावर स्मार्ट सिटी म्हणजे नक्की काय याचे एक पत्रक जोडले आहे. यामध्ये असे म्हंटले आहे की प्रत्येक शहरासाठी स्मार्ट सिटी ची व्याख्या ही वेगवेगळी असू शकते. असे असले तरी खालील काही गोष्टींचा समावेश त्यामध्ये होणे आवश्यक आहे:

मुबलक (पुरेसं?) पाणी
मुबलक (पुरेशी?) वीज
स्वच्छता आणि घन कचरा व्यवस्थापन
सक्षम जन प्रवासाची साधने
परवडतील अशी घरे
आय टी सेवांची उपलब्धता (वाय फाय, इंटरनेट, इ.)
चांगला सरकारी कारभार आणि त्यात लोक सहभाग
शाश्‍वत पर्यावरण
नागरिकांची सुरक्षितता विशेषतः महिला, बाल आणि
वयस्कर
स्वास्थ आणि शिक्षण

तसे बघितले तर आपापल्या शहरात ह्या गोष्टी आधीपासूनच उपस्थित आहेत. शहरांचा जो काही विकास झाला आणि त्यांची जी उत्क्रांती झाली त्यामध्ये काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात ह्या गोष्टी आल्याच आहेत. उदा. एखाद्या शहरात आधी घर-वस्ती किंवा उद्योग निर्माण झाले, त्याला अनुसरून दळणवळणाची साधने, पुढे जाऊन स्वास्थ आणि शिक्षण, मनोरंजनाची साधने इ. गोष्टींचा समावेश होत गेला. नजीकच्या काळात (गेल्या २० वर्षात) घन-कचरा व्यवस्थापन, ई-सेवा आणि शाश्वत पर्यावरण याचा देखील विचार होऊ लागला. उदा. दिल्ली वर गेल्या वर्षी ओढवलेला हवा प्रदूषणाचा प्रश्न, त्यासाठी तेथील सरकारने एक वेगळीच योजना आखली. सांगायची गोष्ट ही की कोणत्याही शहराचा एखादा असा विकासाचा आलेख नसतो पण कालांतराने प्रत्येक शहरात ह्या गोष्टींबाबत सारखेपणा येतो. तेथील समाज-संस्कृतीचे बारकावे सोडले तर सगळी शहरं एका समान दिशेत जातांना दिसतात.

स्मार्ट सिटीचा उल्लेख ह्यासाठी की त्यामधील एक महत्वाची बाब जी मांडली गेली आहे ती म्हणजे मुबलक पाणी. इथे पाणी म्हटले आहे, आणि ते ही adequate. Adequate या शब्दाचा मराठी अर्थ पुरेसं किंवा मुबलक असा देखील होऊ शकतो. माझ्यामते इथे ‘पुरेसे’ पाणी सर्वांना उपलब्ध व्हावे असा अर्थ असावा. तर हे पाणी कोणते?- धरणांमधील का स्थानिक संसाधनांमधील (तलाव, भूजल ई.). ते पाणी पुरवणार कोण- स्थानिक/राज्य सरकारी यंत्रणा, खाजगी कंत्राटदार, का लोक, आपल्या पातळीवर? पाणी स्वच्छ आहे, सर्वांना मिळते आहे या बाबतीत कोण जवाबदार? आज आपल्याला असे दिसेल की भारतातील (आणि अजून काही देशातल्या शहरांमध्ये विशेषतः दक्षिण आशिया, दक्षिण अमेरिका ई.) अनेक शहरांमधील पाणी क्षेत्राचा बदल होत आहे. हा बदल बहुअंगी आहे. काय काय वेगवेगळ्या बाबी आहेत यामध्ये. त्यातील काही खाली नमूद करतो :

१. पाण्याची उपलब्धता- निर्मिती
२. पाण्याचे खाजगीकरण- साठवण किंवा पुरवठा
३. पाणी पट्टी, पाणी पुरवठा यंत्रणा यातील संस्थात्मक बदल
४. भूजलावरील अनन्यसाधारण अशी निर्भरता
५. पाण्याची गुणवत्ता
६. पाणी टंचाई आणि त्यासंबंधी कारभार
७. गरिबांसाठी पाणी उपलब्धता, त्याचा पुरवठा- समन्यायी वाटप
८. पाण्याच्या informal क्षेत्राची अर्थव्यवस्था

वरील प्रत्येक विषय हा इतका मोठा आहे की त्यातील प्रत्येकात जाणे माझ्याच्याने शक्य नाही किंबहुना तो या लेखाचा उद्देश पण नाही. अर्थात याबद्दल विस्तृत वाचन झाले तर चांगलेच आहे. पण अनेकदा जो बर्‍याच ‘पाणी नियोजनाच्या’ मांडणीतून सुटतो तो मुद्दा म्हणजे स्थानिक संसाधनातून पाण्याच्या गरजेची पूर्तता करणे. आपली बरीच शहरे ही आधी स्थानिक पाण्याच्या स्त्रोतांवर अवलंबून होती. उदाहरण घ्यायचे झाले तर बंगळूर चे घेऊया. बंगळूर शहरात भरपूर तलाव होते (काही आजही आहेत!) जे गेल्या काही शतकात तेथील राज्यकर्त्यांनी स्थानिकांसाठी निर्माण केले. या तलावांना tanks म्हणून देखील संबोधले जाते. अशा अनेक तलावांचे एक जाळे शहरात आपल्याला आजही दिसते.

अर्थात त्यातील अनेक तलाव बुजवून त्याजागेचा इतर कारणांसाठी देखील वापर होऊ लागला. उदा. बंगळूर चे मॅजेस्टिक बस स्थानक. ह्या ठिकाणी आधी एक तलाव होता. या तलावांचा आज नेमका उपयोग काय राहिलाय? तर स्थानिक पर्यावरण आणि जीवसृष्टीचे जतन आणि ज्याला इंग्रजीत recreation किंवा aesthetic value म्हणतात इतकाच काय तो उपयोग. पण आजूबाजूला होणार्‍या बदलांचा, वाढत्या शहराचा परिणाम यावर देखील होतांना आज दिसतोय. अपूर्ण मलनिसा:रण व्यवस्था, देखरेखीचा अभाव यामुळे अनेक effluents (आणि सांडपाणी) यांमध्ये सोडले जातात आणि त्यामुळे हे तलाव निव्वळ मल -कचरा केंद्र बनून बसतात. याचे खूप वाईट परिणाम इतक्यातच आपण बघितले. उदा गेल्या वर्षी एका तलावात आपोआप लागलेली आग. त्यामुळे या स्त्रोतांचा आज नक्कीच मानवी वापरासाठी उपयोग होऊ शकत नाही. हेच इतर शहरांमध्ये देखील आढळून येते.

त्यामुळे पारंपरिक धरण आधारित (किंवा भूपृष्ठीय स्त्रोत आधारित) पाणी पुरवठा कमी पडू लागला की शहरं आज भूजलाकडे वळतांना दिसतात. CSE ने २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की त्यामध्ये अभ्यासलेल्या ७१ शहरांमध्ये आज जवळ जवळ ४८ टक्के पाणी पुरवठा हा भूजलावर आधारित आहे. यावरून आपल्याला भूजलावरील निर्भरता लक्षात येऊ शकते.

भूजलाच्या बाबतीत कोणतीच आकडेवारी आज उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे त्याचे नेमके महत्व, त्याच्या शाश्वत वापर आणि वृद्धीसाठी करावयाचे प्रयत्न कुठेही होतांना दिसत नाहीये. अर्थात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या माध्यमातून ज्याला ‘direct recharge’ (थेट पुनर्भरण) म्हंटले जाते ते होतांना दिसते आहे, पण अपूर्ण माहिती आणि स्थानिक भूजलधाराकांची अवस्था कळली नाही तर या प्रयत्नांना कितपत यश येईल हे सांगता येणे कठीण आहे. भूजलाच्या खाजगी मालकीचे स्वरूप जे आपल्याला गावांमध्ये, शेतांमध्ये दिसते तेच शहरात देखील दिसते. अर्थात भारताच्या शहरातील भूजलाचा वापर आणि स्थिती याविषयी अभ्यासाचा आभाव देखील दिसतो. पण काही अभ्यास जे समोर आले ते पुढे मांडतोय.

प्रदीप नाईक आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी महाराष्ट्रातील सोलापूर शहरातील भूजल स्थितीचा अभ्यास केला. सोलापूर शहराला उजनी धरण, भीमा नदी आणि इरूक प्रकल्पाच्या माध्यामातून पाणी पुरवठा होतो. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या स्त्रोतांचीच क्षमता घटल्यामुळे आणि वाढत्या मागणीमुळे आज भूजलावरील निर्भरता वाढतांना दिसते आहे. सोलापूर शहरात आज २६०० शासनाच्या मालकीच्या बोरवेल आहेत (यांची नोंद कोणी आणि कशी ठेवली त्याबाबतीत कळू शकले नाही). अभ्यासातून असे आढळते की भूजल उपसा जास्त नाहीये (फक्त पिण्यासाठी, घरगुती- मध्यम वापरासाठी त्याचा उपयोग) आणि पाण्याची गुणवत्तेतील बदल हे खूपच स्थानिक आहे.

अंकित पटेल आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी भारतातील अनेक शहरांचा अभ्यास केला. त्यात असे आढळून आले की कठीण खडकांच्या प्रदेशात म्हणजेच दक्षिण- दक्खणी भारतातील शहरांमध्ये बाहेरील/दूरवरील पाण्यावरील निर्भरता जास्त आहे आणि तुलनेने उत्तर भारतातील गाळाच्या प्रदेशात जास्त निर्भरता ही स्थानिक स्त्रोतांवर म्हणजेच भूजलावर अधिक आहे. शहर जसे मोठे होते तसे त्याचे बाहेरील पाण्याची मागणी वाढते, जे स्वाभाविक आहे. अनेक ठिकाणी जिथे असे झाले आहे तिथे आजवर सर्फेस वॉटर म्हणजेच म्हणजे धरण ई. यातून ती पुरवण्यात आली. पण याचीदेखील एक मर्यादा असू शकते. अनुशंगाने स्थानिक स्त्रोतांवरील (अर्थात भूजलच!) निर्भरता वाढतांना दिसते आहे.

केंद्रीय भूजल मंडळाने २०११ साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला- भारतातील प्रमुख शहरातील भूजल वापराची स्थिती. त्यामध्ये त्यांनी मांडले आहे की आज कोणत्याही भारतीय शहरात तीन प्रकारचे पाणी पुरवठा माध्यम अस्तित्वात आहेत: एक म्हणजे पूर्णतः भूपृष्ठीय स्त्रोतांवर आधारित (धरण, तलाव ई.) दुसरे जे पूर्णतः भूजलावर आधारित (यात अनेक लघु आणि मध्यम शहरांचा समावेश होऊ शकतो) आणि तीन म्हणजे जिथे दोन्ही स्त्रोतांच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा होतो (सगळीच मोठी शहर यात मोडू शकतात). ज्या २८ मोठ्या शहरांचा यामध्ये अभ्यास करण्यात आला त्या प्रत्येकात काही प्रमाणात भूजलावरील निर्भरता आढळून आली, काहींच्या बाबतीत तर ती ८०- १०० टक्क्यांपर्यंत होती!

महाराष्ट्रातील मुंबई आणि नागपूर या शहरांचा समावेश यात केला गेला आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की नागपूर शहरात प्रत्येक नव्या निवासी प्लॉट मध्ये किमान एक बोरवेल आढळून येते तर जुन्या गावातल्या वस्तीत प्रत्येक प्लॉट वर किमान एक विहीर आढळते. अर्थात या विहिरींचा वापर आज नगण्य आहे पण बोरवेल वरील निर्भरता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. इथे नमूद करणे महत्वाचे वाटते कि नागपूर हे भारतातील पहिले मोठे शहर आहे ज्याने PPP मॉडेल (पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप) च्या माध्यमातून एका फ्रेंच कंपनीला (वेओलिया) २५ वर्षासाठी २०१२ साली पाणी पुरवठा करण्यासाठी कंत्राट दिले. त्यानंतर बरेच वाद यावरून उठले आहेत. अर्थात या सगळ्यात परत एकदा भूजलाकडे (नेहमीप्रमाणे) कानाडोळा करण्यात आला आहे.

कर्नाटकातील २०८ शहरांपैकी ४१ शहरे ही पूर्णतः भूजलावर अवलंबून आहेत. के व्ही राजू आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी २००७ साली कर्नाटक मधील चार मोठ्या शहरातील पाणी परिस्थितीचा अभ्यास केला. यात अभ्यासलेल्या हुबळी, धारवाड, बेळगाव आणि कोलार या शहरांमध्ये अनुक्रमे ३०, ५१, ३७ आणि १०० टक्के भूजलावरील निर्भरता आढळून आली. त्यामध्ये बोरवेल ची खालील आकडेवारी समोर आली: हुबळी: ८९५७, धारवाड: २७१६; बेळगाव: १४,५०० आणि कोलार: ३१९. यामध्ये खाजगी तसेच सरकारी सर्व बोरवेलचा समावेश आहे. त्याचबरोबर पाण्याच्या गुणवत्तेचे देखील बरेच प्रश्न समोर आले. कोट्यावधी रुपयांचा हा व्यवसाय ह्या शहरांमध्ये फोफावलाय. हुबळीमध्येच हा आकडा ५० कोटींचा आहे!

आपली राजधानी दिल्ली ची देखील तीच गत आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये भूजलाचा वाटा हा ११ टक्के इतका आहे. पण खरे चित्र वेगळे आहे. हा आकडा खाजगी हापसे, बोरवेल, ट्युबवेल आणि विहिरी यांचा समावेश करून घेत नाही आणि त्यामुळे खूप प्रमाणात ‘अंडर-रेपोर्टींग’ होतांना आपल्याला दिसते. जरी नोंदणीकृत बोरवेल्स ची संख्या ही १ लाखाच्या आसपास आहे तरी इतर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हि संख्या २ किंवा ३.५ लाखांपर्यंत असू शकते. गाळाच्या प्रदेशातील भूजलधारक असल्यामुळे भूजल उपलब्धी मोठ्या प्रमाणात होत असली तरी त्याचा वापर हा समन्याय पद्धतीने होत नाही आणि त्याचबरोबर शहरी व्यवस्थेमुळे पाण्याच्या गुणवत्तेचे प्रश्न देखील समोर येतायेत. त्याचबरोबर बाटलीबंद पाणी पुरवठा करणार्‍या जवळजवळ ५० कंपन्या सध्या राजधानीत कार्यरत आहेत. मारिया ने केलेल्या अभ्यासातून या गोष्टी पुढे आल्या आहेत. ‘पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण’ (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), डूएल सप्लाय (पिण्यासाठी मुनिसिपल पाणी आणि इतर गरजांसाठी भूजल), सांडपाणी पुनर्वापर ई. असे अनेक पर्याय समोर येत आहेत, पण त्यासाठी स्थानिक संस्थांच्या कारभारात आणि धोरणात अमूलाग्र बदल होण्याची गरज आहे.

तसे काही अभ्यास अजून आहेत. या सगळ्यांच्या आकलनातून काही गोष्टी पुढे आल्या. शहरांमधील भूजलावरील वाढत्या निर्भरतेच्या चर्चेसाठी खालील मुद्द्यांचा (काही उदाहरणं घेऊन) विचार करू :

१. पारंपारिक स्त्रोतांची मर्यादा :

मोठ्या शहरांमधील पाणी टंचाईची वारंवारता आपण नियमितपणे विविध प्रसारमाध्यमांतून वाचत-ऐकत असतो. आपण मुंबईचे उदाहरण घेऊया. मुंबईची लोकसंख्या १९०१ ते २००१ च्या काळात ८ लाखावरून आज २०११ मध्ये १२४ लाख इतकी वाढली आहे. त्यादरम्यान पाणी पुरवठा करण्यार्‍या किती स्त्रोतांचे वृद्धीकरण झाले? भातसा, तानसा, वैतरणा, अप्पर वैतरणा ही धरणे आणि त्याचबरोबर तुलसी, विहार या तलावातून आज या महाकाय नगराला पाणी पुरवठा होतो आहे. अर्थात त्यातील काही भाग हा मुंबई बाहेरील मुंबई महानगर परिसर एम.एम.आर.डी.ए मध्ये उपस्थित शहरं जसे की ठाणे, कल्याण, डोंबिवली यांना देखील होतो आहे. महानगराच्या वाढीशी पाणी पुरवठा सामना करू शकेल काय? पाऊस तितकाच पडतोय, ह्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये झालेच तर जमिनीच्या वापरातील बदल झाले आहेत आणि त्याचा विपरित परिणाम यांना उपलब्ध पाणी साठ्यावर देखील होणार आहे.

सुरुवातीला विहार आणि तुलसी या तलावांवर मुंबईत पाणी पुरवठा होत असे, त्यानंतर तानसा धरण् बांधले, मग वैतरणा, मग भातसा आणि मग आता अप्पर वैतरणा धरण् बांधले आहे. कुठेतरी या पाणी आयातीवर बंधन येणार आहे. आजूबाजूच्या प्रदेशात नव्या धरणांना विरोध होतांना दिसत आहे. त्यामुळे आपसूकच लोकं भूजलाकडे वळले आहेत. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या २०११ च्या अहवालानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे ३९५० विहिरी आणि २५१४ बोरवेल आहेत ज्यातून पाणी पुरवठा केला जातोय. अर्थात यामध्ये खाजगी बोरवेल आणि विहिरींचा समावेश नाही. ही माहिती कोणाकडेच उपलब्ध नाही.

जायकवाडी धरणातून चार महानगरपालिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. १९७६ मध्ये हे धरण् पूर्ण झाल्यावर त्याच्या वरच्या बाजूला म्हणजेच त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील गोदावरी, प्रवरा या नद्यांवर अनेक लघु आणि माध्यम सिंचन प्रकल्प बांधण्यात आले आणि त्यामुळे आज हे धरण् पूर्ण क्षमतेनिशी कधीही काम करत नाही. उदा. २०१२ सालच्या दुष्काळी काळात नोव्हेंबर मध्ये जायकवाडी मध्ये फक्त २ टक्के लाइव स्टोरेज होते. याचाच अर्थ जी शहरे यावर अवलंबून आहेत तेथील कमी पाणी पुरवठा झाल्यामुळे अर्थातच भूजलावरील निर्भरता ही वाढलेली आहे. परत, याची आकडेवारी कुठेच उपलब्ध नाही त्यामुळे नक्की सांगता यायचे नाही. जायकवाडी धरण् हे मराठवाड्यासाठी एका भगीरथाचे कार्य करते पण अपस्ट्रीम आणि डाऊनस्ट्रीम वादांमुळे हे प्रश्न अजून जटील झाले आहेत.

एकूणच शहरांमधील पाणी पुरवठा हा आता फक्त भुपृष्ठावरील किंवा धरण आधारित राहिला नसून त्यामध्ये भूजलाचे एक अनन्यसाधारण असे महत्व निर्माण झालेले आहे.

२. शेती विरुद्ध शहर आणि उद्योग विरुद्ध शहरे :

विविध गरजांसाठी पाण्याची मागणी वाढते आहे. जिथे आधी मोठी शहरे नव्हती तिथे आज ती उदयाला आली आहेत. जिथे आधी उद्योग नव्हते तिथे ते आज उभारले जात आहेत. त्याचबरोबर शेतीखालील जमिनीची देखील वाढ होते आहे. असे असतांना साहजिकच उपलब्ध पाण्यामध्ये ओढाताण होणार आहे.

चेन्नई हे ह्याबाबतीत एक चांगले उदाहरणं आहे. चेन्नई शहराला चेन्नई मेट्रोपोलिटन वॉटर सप्लाय बोर्ड ही रचना पाणी पुरवठा करण्यास जवाबदार आहे. हे बोर्ड आजूबाजूच्या गावातील विहिरी- बोरवेल च्या माध्यमातून १००००-१२००० लिटर क्षमतेच्या ींरपज्ञशीी मधून दररोज ६००० खेपा घालून पाणी पुरवठा करते. याचाच अर्थ दररोज १०००० गुणिले ६००० इतके लिटर भूजल हे शहराला आजूबाजूच्या गावातून पुरवले जाते. ज्या शेतकर्‍यांचे कंत्राट होते त्याचे लागवडीखालील क्षेत्र एका वर्षात (२०००-२००१) ४३ टक्क्यांनी घटले. तसेच कोकाकोला विरुद्ध पेरुकुट्टी ग्राम पंचायत ही देखील एक केस स्टडी आहे.

थोडक्यात शेती विरुद्ध शहर, उद्योग विरुद्ध शहर, शेती विरुद्ध उद्योग असे विविध तंटे समोर येऊ लागले आहेत. अर्थात आत्तापर्यंत हे प्रामुख्याने भूपृष्ठीय पाण्यावरून चिघळले पण आता भूजलावरील वाढती शर्यतीचे परिणाम देखील दिसू लागले आहेत.

३. पारंपारिक रचनेतील विषमता आणि अनिश्चितता :

पारंपारिक रचनेमध्ये समन्याय वाटप आणि वाटपातील विषमता यावर आपल्याला भरपूर काही वाचायला मिळेल. पण जे शहरातील समूह, व्यक्ती अशा विषमतेचे बळी ठरतात ते नक्की कोणते मार्ग अवलंबतात? ही विषमता बहुअंगी असू शकते. उदा.काही लोकांना पुरेसा पाणी पुरवठा न् होणे किंवा झोपडपट्टीतील लोकांना अनियमित पुरवठा होणे किंवा पुरेसा पाणी पुरवठा न् होणे किंवा काही बाबतीत तर पाणी पुरवठाच न् होणे! मग अशा गटांनी नक्की कुठून पाणी मिळवायचे? ह्या प्रश्नामुळे देखील भूजलावरील निर्भरता वाढते. बंगळूर मधील एका अभ्यासात हेच आढळून आले. जेनी ग्रोन्वाल आणि तिच्या सहकार्‍यांनी बंगळूर मधील गरिबांची भूजलावरील निर्भरता अभ्यासली.

तिने एक टर्म वापरली आहे: सेल्फ सप्लाय. सेल्फ सप्लाय म्हणजे लोकांनीच स्वतःसाठी केलेली पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था. यामध्ये कोण लोक येतात: १. जे झोपडपट्टी मध्ये राहतात आणि शहरी पाणी पुरवठा यंत्रणेशी जोडले गेलेले नाही, किंवा ज्यांना खूप कमी पाणी पुरवठा होतो ई. २. असेही लोक यात मोडतील जे मध्यम किंवा उच्च वर्गीय आहेत आणि होणारा पुरवठा त्यांच्या गरजांसाठी कमी पडतो म्हणून ते स्वत:च्या मालकीचा एक स्त्रोत निर्माण करतात. ३. श्रीमंत, अपर क्लास ‘गेटेड’ समूह जे महापालिका पाणीपुरवठा यंत्रणेशी जोडले गेलेले नाहीत.

ह्यामध्ये जे पहिल्या वर्गात मोडतात त्यांचे प्रश्न बिकट असू शकतात. आणि बर्‍याचदा त्यांना त्यांच्या हक्काचे (पाण्यावरील हक्क- एक नैसर्गिक बाब?) पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. अर्थात अशावेळी स्थानिक महापालिका यांमध्ये नोंदणीकृत झोपडपट्ट्या आणि अतिक्रमण असा भेदभाव करून आपली बाजू सावरून घेतात. ज्या झोपड्या अतिक्रमण किंवा बेकायदेशीर रित्या उभ्या आहेत अशांना पाणी देण्यास आम्ही कटिबद्ध नाही. बंगळूर मधील ४७३ झोपडपट्ट्यापैकी फक्त २०४ नोंदणीकृत आहेत. बंगळूर पाणी बोर्डकडे १०५०० विहीरी आहेत. त्यातील पाणी पातळीची नोंद बोर्ड ठेवत नाही. यापैकी ३००० हापसे आहेत. यामध्ये परत एकदा खाजगी स्त्रोतांचा समावेश नाही. २००४ मधील एका अभ्यासानुसार गेल्या तीन दशकांमध्ये बंगळूर मध्ये विहीरींची संख्या ही ५००० वरून ४००००० इतकी वाढली आहे! यातील जवळ जवळ १००००० विहीरींची नोंद सरकार दफ्तरी आहे ज्यांच्याकडून दर महा ५० रुपये cess जमा केला जातो.

पारंपरिक (भूपृष्ठीय स्त्रोत) स्त्रोतांच्या अपूर्ण आणि अनिश्चिततेमुळे हा भूजलाचा फुगा दिवसेंदिवस मोठा होत चालला आहे आणि कोणत्याही बंधन, कायदा किंवा लोकांमधील जनजागृतीशिवाय हा कधीही फुटू शकतो याकडे कोणाचे लक्ष आहे काय?

४. इंफॉर्मल उद्योगांची गरज तसेच बांधकाम उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती :

महापालिकांवर पाणीपुरवठ्यासाठी बंधने असतात. असेच एक उदाहरण बांधकाम क्षेत्राचे. औरंगाबाद आणि नवी मुंबई या शहरांमध्ये बांधकामासाठी पाणी पुरवठा करण्यावरून खूप मोठा वाद आणि विरोध २०१५ साली उद्भवला. त्यानुसार पालिकांनी अशा उद्योगांसाठी पाणीकपात केली. मग हे उद्योग थांबले का? तर नाही. ते चालूच राहिले- पण मग कशामुळे? अर्थातच भूजलामुळे! अनेक छोटे उद्योग, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, पाणी पुरवठा करणारी tanker लॉबी, बांधकाम क्षेत्र हे सर्व आज बहुतांशी भूजालावर निर्भर आहेत. असेच चित्र सगळीकडे दिसते. इतके सगळे असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका ई.) अजूनही भूजलाबाबतीत तितकेसे गंभीर दिसत नाही. हे क्षेत्र नक्की किती पाणी वापरतात, त्यांचे स्त्रोत काय असतात याबाबतीत कुठेही माहिती उपलब्ध नाही.

थोडक्यात :

कोणत्याही संसाधनाचे व्यवस्थापन किंवा शाश्वत वापराच्या दृष्टीने काही पाउल टाकायचे असल्यास त्याबाबतीत माहिती उपलब्ध असणे गरजेचे असते. मुख्यतः भूपृष्ठीय रचनांवर भर, मोठ्या प्रकल्पांची ओढ आणि नेहरूंनी सुंदरपणे हे सर्व तत्वज्ञान ज्या वाक्यात मांडले आहे ‘धरणं ही आधुनिक भारताची मंदिरं आहेत’ (थोड्याफार फरकाने असेच म्हणायचे होते नं त्यांना?) त्यामुळे साहजिकच ह्या एकाकी, व्यक्तिगत आणि छोट्या पातळीवर उपभोगणार्‍या भूजलासारख्या संसाधानाकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. भूजलधारक, भूजल पातळीतील बदल, भूजल गुणवत्ता याविषयी आपल्याला सगळी माहिती, आकलन उभे करायला लागणार आहे. सध्या भूजालाशी निगडीत शासकीय रचना त्यांच्या कार्याच्या बाबतीत मर्यादित आहेत. आपले राज्याचे पाणी धोरण असो, राज्यपातळीवरील जल संसाधनाची संस्थामक बैठक असो किंवा स्थानिक महापालिका, नगरपालिकेतील जल विभाग असो, हे सर्वच्या सर्व भूपृष्ठीय जल किंवा ज्याला आपण ‘सर्फेस वॉटर’ म्हणतो त्याला अनुसरूनच निर्माण झाले आहेत आणि त्यांचा कारभार चालू आहे. त्यामुळे साहजिकच भूजलासारख्या जटील आणि अदृश्य (पण महत्वाच्या) संसाधानाकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.

स्मार्ट सिटी म्हणतांना आपण परत हीच चूक करणार आहोत का? का त्यासाठी तरी काही वेगळ्या पद्धतीने आपण ह्या प्रश्नाकडे, आव्हानाकडे बघणार आहोत? किंवा त्यानिमित्ताने यामध्ये काही सुधारणा करणार आहोत? स्मार्ट सिटीच्या व्याख्येमध्ये जे ‘पाणी’ म्हंटले आहे ते खरच सर्व-संज्ञा व्यापी असणार आहे का आणि तसेच जो ‘लोकसहभाग’ मांडला आहे तो निव्वळ छानसे शब्द जोडायला का त्याला काही क्रियेची जोड आपण देणार आहोत, हा विचार होणे (आणि त्याला अनुसरून कृती) गरजेचे होऊन बसले आहे. नाहीतर वाय-फाय च्या नादात गाफील आपण आणि आपले लोकप्रतिनिधी ह्या कळीच्या मुद्द्याला कानाडोळा करणार आहोत?

श्री. धवल जोशी, मो : ०९७६९१५४२४८