देश में किशोरी एवं महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार आया है। केंद्र से लेकर राज्य की सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में लगातार सकारात्मक कदम उठाने का परिणाम है कि एक तरफ जहां उनके स्वास्थ्य के स्तर में सुधार आया है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। कई राज्यों में महिला एवं किशोरियों के कुपोषण के दर में कमी आई है दूसरी ओर साक्षरता के दर में काफी प्रगति हुई है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। विशेषकर माहवारी के मुद्दे पर सबसे अधिक काम करने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार की तरफ से न केवल इस विषय पर लगातार जागरूकता चलाई जा रही है बल्कि अधिक से अधिक सेनेट्री नैपकिन के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे 2018 में इसे जीएसटी मुक्त भी कर दिया गया है।

इस साल सरकार ने बजट में 2.87 लाख करोड़ का जल जीवन मिशन लांच किया। इसका उद्देश्य सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में जला पूर्ति करने के साथ घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा के अलावा 500   शहरों में  वेस्ट मैनेजमेंट को स्थापित करना है।  शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि में कुल 141678 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा।

गरीबी, बेकारी और पलायन के लिए पहचाने जाने वाले मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड में मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना उम्मीदों के नया सवेरा लेकर आई है। मनरेगा से बने तालाबों से स्थानीय लोगों को रोज़गार के साथ स्थायी आजीविका के साधन मुहैया हो रहे हैं।