उत्तराखंड में 2013 में आई आपदा और फिर 7 फरवरी को चमोली के तपोवन में आई जलप्रलय की घटनाएँ पूरी दुनिया को बड़े बांधों के निर्माण और पर्यावरण असंतुलन से होने वालेदुष्परिणामों से आगाह कर रही है। यह बड़े बांध स्थानीय जनता को न तो सिंचाई और न ही पेयजल की पूर्ति करते हैं बल्कि इसके विपरीत प्राकृतिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों के लिएगंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। बड़े बांधों में बहुत अधिक जलराशि एकत्रित होने से पहाड़ों परअत्यधिक दबाव पड़ता है। इसके निर्माण के दौरान भारी मशीनरी और विस्फोटकों आदि काप्रयोग होता है, जो पहाड़ों की नींव को भी हिला देते हैं, जिससे पहाड़ों में भूस्खलन, भूकंप आदिकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चूँकि बड़े बांधों को भरने के लिए नदियों का प्रवाह रोकना पड़ताहै, इसलिए नदी के पानी से जो नैसर्गिक भूमिगत जलसंचय होता है, उसमें भी व्यवधान पड़ता है। 

क्या आप सोच सकते हैं किसी भी तरह के मानवाधिकार या सामाजिक न्याय के लिए अभियान चलाने के बारे में, ऐसे में जब जनसंहार और उत्पीड़न कानूनन जायज हों?  नहीं न। यह बहुत मुश्किल है, है ना? यदि आप पर्यावरण और जलवायु न्याय, या प्रकृति के अधिकारों के लिए अभियान चला रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्तर पर प्रकृति के संरक्षण के काम कर रहे हैं, तो आपके सामने ऐसी समस्या आएगी क्योंकि प्रकृति को तो कुछ भी नुकसान पहुंचाओ, सब जायज है। धरती के इकोसिस्टम को नष्ट करना, आज भी अपराध नहीं है। इसे रिकॉर्ड करते समय COVID-19 महामारी के दौरान, कई प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां फिलहाल बंद हैं …  लेकिन जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रमुख ने बताया है, प्रकृति चेतावनी दे रही है।

जिस तरह से कोरोना ने पूरे विश्व में महामारी फैलाई है।उससे स्वच्छता एक अहम केंद्र बिंदु बना गया है। साफ पानी, स्वछता का महत्व बढ़ गया है इसी तरह भारत सरकार द्वारा इस बार वित्त वर्ष बजट 2021-2022 में स्वछता को प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष के बजट का  डोमेन,कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में निर्भर है।राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जल संसाधन काफी महत्वपूर्ण हैं। वित्तीय प्रावधान बनाने के अलावा एक केंद्रीय बजट, हमें सरकार के दृष्टिकोण के बारे में भी बताता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2021 को संसद में 2021-2022 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया था। यह बजट अपने पिछले वर्ष के बजट से काफी अलग था, क्योंकि यह देश में चल रहे राजकोषीय संकट को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में सभी कठिनाइयों का निवारण प्रदान करता है।