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कुछ समय पहले, मध्य प्रदेश सरकार के हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट विभाग के अन्तर्गत कार्यरत इप्को (एनवारनमेंटल प्लानिंग एंड कोआर्डिनेशन सेल) संगठन ने यूएनडीपी के सहयोग से मध्य प्रदेश में सम्भावित जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना तैयार कराई थी। यह कार्य योजना अप्रैल 2012 में प्रकाशित हुई थी।
खबर आई कि प्रधानमंत्री की प्रिय साइट माय जीओवी (मेरी सरकार) में लोगों द्वारा भेजे जा रहे उपायों का कुछ मंत्रालयों ने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। जल संसाधन मंत्रालय भी उनमें से एक हैं। मंत्रालय से जुड़े लोग सफाई दे रहे हैं कि जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्रालय का स्वयं का सोशल साइट नेटवर्क है जो लगातार गंगा सफाई जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव आमंत्रित करता है।
मंत्रालय अब जल की उपलब्धता को भी ऑनलाइन कर रहा है। यहीं नहीं नदी से जुड़ी हर चीज ऑनलाइन की जा रही है यहाँ तक की गंगा सफाई अभियान से जुड़ी कोशिशें भी। वे कोशिशें जो जमीन पर आँखे फाड़कर देखने से भी नजर नहीं आती।
आखिरकार मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी केन-बेतवा नदी-जोड़ परियोजना अब संकट में है। गौरतलब है पिछले साल मोदी सरकार ने नदी-जोड़ योजना के क्रम में सबसे पहले केन-बेतवा पर ही काम शुरू करने का फैसला लिया था।
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मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के संकेत
क्योंकि गंगा इंटरनेट पर नहीं बहती
खबर आई कि प्रधानमंत्री की प्रिय साइट माय जीओवी (मेरी सरकार) में लोगों द्वारा भेजे जा रहे उपायों का कुछ मंत्रालयों ने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। जल संसाधन मंत्रालय भी उनमें से एक हैं। मंत्रालय से जुड़े लोग सफाई दे रहे हैं कि जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्रालय का स्वयं का सोशल साइट नेटवर्क है जो लगातार गंगा सफाई जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव आमंत्रित करता है।
मंत्रालय अब जल की उपलब्धता को भी ऑनलाइन कर रहा है। यहीं नहीं नदी से जुड़ी हर चीज ऑनलाइन की जा रही है यहाँ तक की गंगा सफाई अभियान से जुड़ी कोशिशें भी। वे कोशिशें जो जमीन पर आँखे फाड़कर देखने से भी नजर नहीं आती।
संशय में है नदीजोड़ योजना की कामयाबी
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सीतापुर और हरदोई के 36 गांव मिलाकर हो रहा है ‘नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद’ गठन
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'संजॉय घोष मीडिया अवार्ड्स – 2022
यूसर्क द्वारा तीन दिवसीय जल विज्ञान प्रशिक्षण प्रारंभ
28 जुलाई को यूसर्क द्वारा आयोजित जल शिक्षा व्याख्यान श्रृंखला पर भाग लेने के लिए पंजीकरण करायें
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