नदी नहीं गधेरे

बड़े बांधों के खिलाफ नारा ‘गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो’ यह दो दशक पुराना नारा है। पुराना संघर्ष तो पानी पर लिखा इतिहास हो चुका है। उसको समझने के लिए ‘पानी की दृष्टि’ चाहिए। पुराना तो छोड़िए नए में देश के उत्तर पूर्व के एक राज्य असम के लखीमपुर जिले में निर्माणाधीन लोअर सुबानसिरी को वहां के जनसंगठनों की तरफ से नवम्बर-दिसम्बर 2011 से हजारों की संख्या में चक्का जाम कर बांध निर्माण को रोक दिया गया है।

गंगा की अविरलता-निर्मलता विश्व बैंक के धन से नहीं, जन-जन की धुन से आएगी। गंगा संरक्षण की नीति, कानून बनाने तथा उन्हें अमली जामा पहनाने से आएगी। जानते हुए भी क्यों हमारी सरकारें ऐसा नहीं कर रहीं। ऐसा न करने को लेकर राज्य व केंद्र की सरकारों में गजब की सहमति है। क्यों?

पुराने अनुभव बताते हैं कि बड़े निर्माण-कार्यों का क्रियान्वयन करने वाली कंपनियां पुनर्वास संबंधी नीतियों के प्रति बेहद असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना रुख अपनाती हैं। पहले भी देखा गया है कि सरकारी तंत्र और निजी कंपनियों के बीच के गठजोड़ में विस्थापित होने वाली जनता के रोजी-रोटी के सवाल नदारद रहते हैं और ऐसे लोगों के पक्ष में आवाज उठाने वालों को विकास-विरोधी की संज्ञा दी जाती है। भारत में पानी से जुड़ी मूल समस्या पानी की उपलब्धता की नहीं, बल्कि पानी के प्रबंधन की है।