पर्यावरण सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी विवादों के यथासमय निस्तारण के लिए आखिरकार देश में अलग से पर्यावरण अदालत की स्थापना हो ही गई।

पर्यावरण और वन राज्यमंत्री जयराम रमेश द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के गठन के औपचारिक ऐलान के साथ ही हम दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गये हैं, जहां पर्यावरण संबंधी मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधिकरण होते हैं। न्यायाधिकरण का मुख्यालय राजधानी दिल्ली होगा। शुरू में देश में अलग-अलग चार स्थानों पर इसकी पीठ कायम होंगी। मामलों के आधार पर भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि किसी को यदि लगता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के नियम, नीतियां या उसकी ओर से किया गया कार्यान्वयन मनमाना, अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण है, तो वह बेझिझक न्यायाधिकरण में इंसाफ की गुहार लगा सकता है।

पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने में आर्कटिक (उत्तरी ध्रुव) और अंटार्कटिक (दक्षिणी ध्रुव) की बहुत बड़ी भूमिका है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणामों पर दोनों क्षेत्र विपरीत प्रभाव डालते रहे हैं। रूसी मौसम केंद्र ने यह दावा किया है,आर्कटिक पर 21वीं सदी के मध्य की गर्मी तक बर्फ नहीं रहेगी।

केंद्र के प्रमुख अलेक्जेंडर फ्रॉलोव ने जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर अंतरसरकारी समूह (आईपीसीसी) के आकड़ों का हवाला देते हुए बताया, 'अगले 30-40 सालों में उत्तरी ध्रुव सहित आर्कटिक पर गर्मी के समय बर्फ नहीं रहेगी।'

एक नए सर्वे से पता चला है कि अफ्रीकी देशों में पानी की भारी किल्लत है और वहाँ अब उद्योग स्थापित करना और भी दुरूह हो गया है। ब्रिटेन की एक रिस्क कंसल्टेंसी फर्म मैपलक्रोफ्ट के सर्वे के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और बढती हुई जनसंख्या की वजह से दुनिया के कई देशों में पानी की कमी उत्पन्न हो रही है और भविष्य में इसका गहरा असर कृषि और उद्योगों पर पडने वाला है। इस सर्वे से जुडी एन्ना मोस के अनुसार मौसम में बदलाव होते रहने से भविष्य में पानी की भारी तंगी का सामना करना पडेगा। सम्भवत: इससे इंसानों के बीच तनाव बढेगा।