केन्द्र सरकार ने सेन्ट्रल वाटर कमीशन और सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का गठन किया है। इसी अनुक्रम में मौटे तौर पर राज्यों के जल संसाधन विभागों ने भी अपनी-अपनी व्यवस्था कायम की हैं। यह अलग बात है कि नदियों को सदानीरा रखना उनके अजेन्डे पर नहीं है। यही अनदेखी नदियों के गैरमानसूनी प्रवाह के घटने या समाप्त होने तथा जल संकट की असली वजह है। आई.आई.टी और अनेक इंजीनियरिंग कालेज, कई सालों से, वाटर सेक्टर की मांग के अनुरुप अमला तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा,देश में प्रशिक्षण  अनुसन्धान के लिए माकूल व्यवस्था है। सम्पादित कामों से असहमति के लिए एक्टिविस्टों की प्रतिकूल टिप्पणियाँ और उदाहरण उपलब्ध हैं। अर्थात्,जल सेक्टर (सतही और भूजल) के समग्र अध्ययन की समीक्षा करने के लिए माकूल अवसर तथा उदाहरण उपलब्ध हैं। इन सब सुविधाओं, अवसरों तथा चुनौतियों के बावजूद जल सेक्टर की चुनौतिया साल दर साल बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए नदियों के असमय सूखने की समस्या है। भूजल स्तर की गिरावट की समस्या है। पानी की गुणवत्ता की गहराती समस्या है। बांधों तथा तालाबों में गाद जमाव की समस्या है।

देशभर में कोविड-19 महामारी तेजी से फैल रही है । अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही हैं । इस संक्रमण का असर देश के किसानों और फसलों पर हो रहा हैं इस वक्त ज्यादतर हिस्सों में फसल पककर तैयार हो चुकी हैं और कटने को तैयार हैं । हालांकि, संक्रमण के डर और लॉकडाउन के चलते किसानों को अपनी फसल काटने में अनेक समस्याएं उत्पन हो रही हैं ।  किसानों की फसल पककर तैयार है, लेकिन 21 दिनों के लॉकडाउन की वजह से कृषि मजदूर नहीं मिल रहे हैं । दरअसल थ्रेसिंग मशीने ज्यादतर गेंहू कटाई के सीजन में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाको से बुंदेलखण्ड क्षेत्र में आती हैं और किराये पर फसल निकालने की काम करती हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण थ्रेसिंग मशीने समय से नही पहुंच सका है।