भारत के नगर निकायों में हर दिन 1 लाख 47 हजार 613 टन कचरा जनरेट होता है, लेकिन लगभग 50 प्रतिशत कचरा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक जैसे पांच राज्य अकेले ही जनरेट करते हैं। रिर्पोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा साॅलिड वेस्ट महाराष्ट्र से निकलता है। महाराष्ट्र के नगर निकायों से हर दिन निकलने वाले 22080 टन कचरे का 42 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के 15500 टन कचरे का भी 42 प्रतिशत अनुपचारित रहता है।

किशोरियों ने माहवारी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। राजस्थान के बरड़ की किशोरियां स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से न केवल महिला स्वास्थ्य और यौन हिंसा पर खुल कर अपनी बात रख रही हैं, बल्कि माहवारी से जुड़े मिथ्यों को भी तोड़ कर आगे बढ़ रही हैं। बरड़ क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर संचालित सामाजिक संस्था शिव शिक्षा समिति रानोली, टोंक द्वारा पीएफआई के सहयोग से फाया परियोजना (फेमिनिस्ट यूथ लीड एक्शन) संचालित की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को विश्लेषण करने के लिए किसी भी स्थान से वायु, जल, मिट्टी या कोई अन्य पदार्थ का नमूना लेने का अधिकार है। इस अधिनियम को 23 मार्च, 1986 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्रदान की गयी। यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा उसकी उन्नति और सम्बन्धित मामलों के लिए बनाया गया है। वस्तुतः इसे भाेपाल गैस दुर्घटना के बाद संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। इस अधिनियम के सेक्शन 3(1) में भारत सरकार को अधिकृत किया गया है कि ‘‘पर्यावरणीय गुणवत्ता की सुरक्षा एवं उन्नयन तथा प्रदूषण से रक्षा, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए समस्त संभव उपायों को करना है जो इनके लिए आवश्यक या उचित प्रतीत हो।