मस्जिदों में बचेगा 18 करोड़ लीटर पानी। इंदौर पहले ही पानी की बड़ी किल्लत से जूझ रहा है। इंदौर शहर जीरो वाटर जोन की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ग्रे-वाटर कानून को सख्ती से लागू करने जा रही है। कानून के अंतर्गत काॅलोनी, टाउनशिप और इमारत बनाने वालो को किचन की पाइप लाइन अलग से डालनी होगी। इस पानी को ट्रीटमेंट के बाद वापस घरों में उपयोग किया जाएगा, जहां इसे टाॅयलेट और अन्यों कामों में उपयोग किया जाएगा। इसलिए इंदौर के मस्जिदों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जल संरक्षण की दृष्टि से काफी सकारात्मक निर्णय है। दरअसल इंदौर में करीब 300 मस्जिदे हैं। हर मस्जिद में 200 लोग रोजाना दो वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं। वजू के लिए हर वक्त एक व्यक्ति को करीब पांच लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है।

पर्यावरण को बचाने के लिए जीवनशैली में बदलाव जरूरी। तपती धरती बढ़ते संकट, खत्म होते जंगल और हवा में घुलते प्रदूषण के जहर से शिकायत तो सभी को है पर पर्यावरण के बिगड़ते हालातों के प्रति जिम्मेदारी का अहसास सरकारी अमले में ही नहीं आमजन में भी कम ही दिखता है। जबकि पर्यावरण का मुद्दा समग्र समुदाय से जुड़ा मुद्दा है। उचित योजनाओं के साथ-साथ धरती पर उपलब्ध संसाधनों का संयमित उपभोग और सही जीवनशैली ही इस व्यापक विषय को प्रभावी रूप से सम्बोधित कर सकती है। यहाँ तक कि पर्यावरण संरक्षण की सरकारी या गैर सरकारी पहल भी तभी कारगर हो सकती है

सिन्धु जल समझौता रद्द कीजिए। नए विदेश मंत्री जयशंकर के सामने प्रमुख चुनौती पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सुधारने की है। हमने पाकिस्तान को आर्थिक दृष्टि से घेरने का प्रयास किया था। बीती एनडीए सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले माल पर आयात कर वृद्धि की थी, लेकिन यह पाकिस्तान को भारी नही पड़ रहा है चूंकि पाकिस्तान के कुल निर्यातों में केवल 1.4 प्रतिशत भारत को जाते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और चीन से मदद लेने में सफलता हासिल की है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी उससे मदद की है। अतः हमारी आर्थिक मोर्चेबंदी सफल नहीं हुई है।