केन्द्र सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। गंगा सफाई के लिये विचार-विमर्श का दौर खत्म हो चुका है। पहले चरण में गंगा से मिलने वाले 144 नालों और उससे लगी औद्योगिक इकाईयों के प्रदूषण को सख्ती से बन्द किया जाएगा। गन्दे नालों और प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों को हटाने का काम जून 2016 तक पूरा हो जाएगा। अगले छह माह में तकनीकी काम प्रारम्भ हो जाएगा। कामों की निगरानी, नवगठित टास्कफोर्स करेगी।

सन् 1986 में जब भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान (प्रथम) प्रारम्भ किया था तब सोचा गया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के, गंगा तट के 25 शहरों की गन्दगी को रोकने मात्र से गंगा का पानी स्नान योग्य हो जाएगा। प्लान के अनुसार काम हुआ, सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट बने पर बात नहीं बनी।