गंगा, आदिकाल से स्वच्छ जल का अमूल्य स्रोत और प्राकृतिक जलचक्र का अभिन्न अंग रही है। इसके अलावा, आर्य संस्कृति के विकास की कहानी भी किसी हद तक गंगा के पानी के समावेशी अवदान की कहानी है। उसके निर्मल जल ने, एक ओर यदि समाज की निस्तार, आजीविका तथा खेती की आवश्यकताओं को पूरा किया है तो दूसरी ओर गंगाजल की पवित्रता ने उसे धार्मिक अनुष्ठानों में अनिवार्य बनाया है।
वह कछार की जीवंत जैविक विविधता, हमारी सांस्कृतिक विरासत और अटूट आस्था तथा देश की लगभग 43 प्रतिशत आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति का विश्वसनीय आधार है। भारत सरकार द्वारा 1990 में प्रकाशित नेशनल वाटरशेड एटलस के अनुसार गंगा नदी तंत्र में 836 वाटरशेड, 126 सहायक कैचमेंट और 22 कैचमेंट हैं। ये कैचमेंट मुख्यतः हिमालय, अरावली और विन्ध्याचल पर्वतमाला में स्थित हैं तथा उनसे निकलने वाली नदियाँ अपने से बड़ी नदी से मिलकर अंततः गंगा में समा जाती हैं। हिमालयीन नदियों को बर्फ के पिघलने से गर्मी के मौसम में अतिरिक्त पानी मिलता है पर अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियों का मुख्य स्रोत मानसूनी वर्षा है।
पिछले कुछ सालों से गंगा की निर्मल और अविरल धारा पर संकट गहरा रहा है। यह संकट बढ़ते प्रदूषण और घटते जल प्रवाह का है। यह संकट, भले ही नदी तंत्र के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग हो पर हकीकत में वह पूरे नदी तंत्र का संकट है। इसे ध्यान में रख 1986 में भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया था। भारत सरकार ने फरवरी 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान कर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की और अगस्त 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कर अभियान के दूसरे चरण को प्रारंभ किया था।
इन अभियानों का ध्येय, गंगा को सीधे-सीधे मिलने वाले प्रदूषित जल को उपचारित कर, गंगा के पानी की निर्मलता की बहाली था। इसके लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे पर घोषणाओं, अभियानों, कार्यक्रमों, सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों और बजट के बावजूद गंगा का प्रदूषण कम नहीं हुआ। प्रदूषण का चिंताजनक पक्ष यह है कि वह उन नए-नए स्थानों पर भी गंभीर हो रहा है जहां, पूर्व में, उसकी आहट भी नहीं थी। लगता है, पूरा नदी तंत्र प्रदूषण की चपेट में है।
गंगा एक्शन प्लान के दोनों चरणों का सारा प्रयास, किसी हद तक, गंगा नदी के प्रदूषित हिस्सों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने तक सीमित था। इस अवधि में बजट तो लक्ष्य पूरे हुए किंतु गंगा का प्रदूषण बढ़ता गया। बढ़ते प्रदूषण के बावजूद कार्यक्रम की दिशा यथावत रही। विदेह दृष्टि या अनदेखी के कारण गंगा के समूचे नदीतंत्र में हो रहे बदलावों की अनदेखी हुई।
बढ़ते प्रदूषण, घटते गैर-मानसूनी जल प्रवाह और बदलावों की अनदेखी ने संकट को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया। गहराते संकट की पृष्टभूमि में जरूरी है कि नमामि गंगा अभियान को आगे बढ़ाते समय पिछली रणनीति तथा दृष्टिबोध की समीक्षा की जाए और गलतियों से बचा जाए। इस क्रम में सबसे पहले नदी तंत्र को समझने का प्रयास किया जाए।
प्रकृति ने वर्षा को धरती को संवारने तथा परिमार्जित करने का काम सौंपा है इसलिए बरसात के दौरान जो कचरा या मलबा निकलता है, वर्षा, उसे बहा कर ले जाती है तथा नदी को सौंप देती है। हर नदी का प्राकृतिक दायित्व उसे बहाकर समुद्र तक ले जाना है। हर नदी यह काम, प्रकृति द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलकर पूरा करती है। यह काम साल भर चलता है।
इस तरीके से धरती का अवांछित कचरा समुद्र में पहुँच जाता है। यही काम गंगा नदी का तंत्र करता है। वह हिमालय, अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वत माला से कचरा एकत्रित कर गंगा की मुख्य धारा को सौंप देता है। गंगा की मुख्य धारा उसे बंगाल की खाड़ी को सौंप देती है। इसके अतिरिक्त गंगा कछार की उथली परतों की साफ-सफाई का काम बरसात बाद भी चलता रहता है।
धरती की परतों में रिसा पानी उथली परत में आश्रय पाता है। यही उथली परतें गंगा और उसकी सहायक नदियों को पानी सप्लाई करती है और घुलनशील रसायनों को हटाने का काम पूरे साल चलता है लेकिन यह काम केवल उस समय तक संभव है, जब तक भूजल का स्तर नदी तल के ऊपर होता है। यही नदियों के प्रवाह की आवश्यकता तथा उसकी निरंतरता का उद्देश्य है। यही निरंतरता गंगा कछार को साफ रखती है। भूजल स्तर की गिरावट गंगा की प्राकृतिक भूमिका को खंडित करती है।
पिछले कुछ सालों से गंगा की निर्मल और अविरल धारा पर संकट गहरा रहा है। यह संकट बढ़ते प्रदूषण और घटते जल प्रवाह का है। यह संकट, भले ही नदी तंत्र के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग हो पर हकीकत में वह पूरे नदी तंत्र का संकट है। इसे ध्यान में रख 1986 में भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया था। भारत सरकार ने फरवरी 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान कर अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की और अगस्त 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कर अभियान के दूसरे चरण को प्रारंभ किया था। गंगा नदी तंत्र में मौजूद रेत की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह, बाढ़ के पानी का आंशिक संचय कर बाढ़ का नियमन करती है। अतिरिक्त पानी को नदी तंत्र को सौंप कर जल प्रवाह में निरंतरता पैदा करती है। वह, गंगा कछार की उथली परतों के रसायनों को हटाने में मदद देती है। रेत की परतों से पानी का लगातार मिलना, जलप्रवाह को टिकाऊ बनाता है। इस व्यवस्था को रेत के कणों की जमावट क्षमता प्रदान करती है। नदी विज्ञान की यही जानकारी गंगा नदी-तंत्र को अविरल बनाने के लिए आवश्यक है।
नमामि गंगा मिशन
केन्द्र सरकार द्वारा ‘नमामि गंगा’ के नाम से नए एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन की स्थापना की गई है। गंगा की प्रतिष्ठा तथा समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस मिशन को समूचे गंगा नदी तंत्र में प्रवाह की निरंतरता, जल में निर्मलता, प्राकृतिक दायित्वों का बाधा रहित निर्वाह और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
अविरल गंगा: निर्मल गंगा के एक्शन प्लान की प्रस्तावित चरणबद्ध प्रक्रिया
सन् 1986 से अब तक दोनों गंगा एक्शन प्लान एक समयबद्ध कार्यक्रम की तरह संचालित किए गए थे। विदित है कि अभियान या कार्यक्रम फौरी जरूरतों की पूर्ति के लिए ही उपयुक्त होते हैं।
उनकी अवधि बीतने के बाद, उनका नामलेवा भी नहीं बचता। उनको क्रियान्वित करने वाला विभाग भी शेष जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाता है इसलिए अभियानों या कार्यक्रमों का प्रभाव तथा परिणाम सीमित और अस्थाई होते हैं। इसलिए नमामि गंगा अभियान को कार्यक्रम या अभियान की शक्ल में संचालित नहीं किया जाए। प्रस्तावित है कि सबसे पहले नदी विज्ञान के सिद्धांतों, जिनकी ऊपर संक्षेप में चर्चा की गई है, को ध्यान में रख नदी नीति बनाई जाए।
नदी नीति का उद्देश्य केन्द्र स्तर पर दिशाबोध देने तथा राज्य स्तर पर दिशाबोध की फिलासफी को जमीन पर उतारने के लिए होगा। राज्य की क्रियान्वयन ऐजेंसी को परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाना होगा। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने बिना नदी नीति निर्धारण के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नमामि गंगा मिशन का गठन कर काम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस कारण, पुराने इतिहास को दोहराने में बहुत देर नहीं लगेगी। इस अनुक्रम में पहला सुझाव है कि सबसे पहले राष्ट्रीय और राज्य नदी नीतियों का गठन किया जावे फिर नदी नीति के मार्गदर्शी कदमों के आधार पर कार्ययोजनाएं बनाई जाएं।
1. अविरल प्रवाह तथा जलप्रवाह में वृद्धि
स्वस्थ नदी तंत्र की आवश्यकता अविरल प्रवाह होती है इसलिए मझोली तथा बड़ी नदियों पर बांधों तथा बैराजों का निर्माण नदी विज्ञान के प्रतिकूल है। सिद्धांततः बांधों और बैराजों की फिलासफी में कोई खास अंतर नहीं होता। दोनों के परिणाम भी लगभग एक जैसे होते हैं। बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक जलप्रवाह खंडित होता है। नदी के प्राकृतिक प्रवाहों के खंडित होने के कारण परिवहित मलबा तथा पानी में घुले रसायन बांध में जमा होने लगते हैं।
परिणामस्वरूप कुछ सालों बाद, बांध के पानी के प्रदूषित होने तथा जलीय जीव-जंतुओं और वनस्पतियों पर पर्यावणीय खतरों की संभावना बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थों और बांध के पानी में पनपने वाली वनस्पतियों के ऑक्सीजनविहीन वातावरण में सड़ने के कारण मीथेन गैस बनती है जो जलवायु परिवर्तन तथा तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। जल प्रवाह वृद्धि के लिए समूचे गंगा नदी तंत्र में एक साथ प्रयास करना होगा। इसके लिए नेशनल वाटरशेड एटलस में दर्शाई गंगा नदी तंत्र की पांचों हाइड्रोलॉजिकल इकाईयों के लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। विदित है कि गंगा नदी तंत्र में 836 वाटरशेड, 126 सहायक कैचमेंट और 22 कैचमेंट हैं। सभी, 836 वाटरशेड इकाईयों से एक साथ समानुपातिक भूजल संवर्धन कार्यक्रमों को प्रारंभ करना होगा और प्रवाह की माप, विभिन्न हाईड्रोलॉजिकल इकाईयों के निकास बिंदु पर करना होगा।
यह माप 836 वाटरशेड से प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में 22 कैचमेंटों के निकास बिंदु पर समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स द्वारा उपचारित जल निकास बिंदुओं पर उनके योगदान की माप ली जानी चाहिए। यह माप, गुणवत्ता माप का अभिन्न हिस्सा होगा। प्रवाह वृद्धि/बहाली के लिये समावेशी कैचमेंट उपचार (भूजल स्टोरेज क्षमता वृद्धि द्वारा भूजल योगदान बढ़ाने, भूमि कटाव रोकने, हरितमा वृद्धि करने इत्यादि), समूचे नदी तंत्र में समानुपातिक भूजल प्रबंध करने, समानुपातिक भूजल रीचार्ज और रेत के खनन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, नदी नीति के आधार पर योजनाओं का स्वरूप तय करते समय जलवायु बदलाव के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखना होगा तथा तदानुसार गतिविधियों को धारदार बनाने की आवश्यकता है।
टिकाऊ तथा समानुपातिक परिणामों के लिए जनोन्मुखी नोडल विभाग का गठन किया जाए। उसे प्रशिक्षित कर जिम्मेदारी सौंपी जाए तथा परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। उल्लेखनीय है कि जल प्रवाह वृद्धि के प्रयासों को सफल बनाने में उच्च स्तरीय संस्थान विफल रहे हैं और नदी तल को खोदकर या काई तथा जलकुंभी निकालकर गंगा के प्रवाह को नहीं बढ़ाया जा सका है इसलिए नमामि गंगा अभियान को संस्थानों के चयन में सावधानी बरतना होगा अन्यथा असफलता के पुराने इतिहास को दोहराने में वक्त नहीं लगेगा।
2. प्रदूषित जल का उपचार, रीसाइकिलिंग तथा उपयोग
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंगा का प्रदूषण, हरिद्वार से लेकर डायमंड हारबर तक मौजूद है। गंगा के उदगम के निकट स्थित रुद्रप्रयाग तथा देवप्रयाग में भी साल-दर-साल प्रदूषण बढ़ रहा है। हरिद्वार, कन्नौज और कानपुर यदि प्रदूषण के हाट-स्पाट हैं तो वाराणसी की स्थिति बेहद चिंताजनक है इसलिए संपूर्ण गंगा नदी तंत्र के प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए स्रोत पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए। इस हेतु प्रावधान भी किए जा रहे हैं। उम्मीद है, अब सभी प्रदूषक इकाईयों में स्रोत पर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पुराना अनुभव बताता है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रयोग अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। कई जगह वे अस्तित्व में नहीं आए। कहीं-कहीं उन्होंने आधी-अधूरी सेवा दी। कई जगह उन्होंने दायित्वों की अनदेखी की। हुई। उपर्युक्त कारणों से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट व्यवस्था को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है-
सुझाव है कि प्रदूषित पानी पैदा करने वाली संस्था को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। संस्थाएं प्रदूषित पानी को साफ कर स्वतः के उपयोग में लाएगी। उनके उपयोग के बाद बचा पानी उपयोगकर्ताओं को बेचा जाएगा। संस्था के की ट्रीटमेंट प्लांट का बिजली मीटर अलग होगा। वे जल संरक्षण तथा पानी का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग अपनाकर पानी की कमी पूरी करेंगी। सरकार द्वारा उन्हें पृथक से पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अपवाद स्वरूप या अल्प काल के लिए उपचारित जल को नदी या जल स्रोत में छोड़ा जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्थाए अनेक देशों में प्रचलन में हैं।
3. निगरानी व्यवस्था
नेशनल वाटरशेड एटलस के आधार पर गंगा नदी तंत्र के लिए पांच स्तरीय डायरेक्टरी बनाकर व्यापक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। प्रारंभ में निगरानी तंत्र को 836 वाटरशेड, 126 सहायक कैचमेंट, 22 कैचमेंट के निकास बिंदुओं पर मानकों की निगरानी/मापन करना चाहिए। निगरानी व्यवस्था के सुझावों के आधार पर योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा।
4. गंगा नदी तंत्र का हेल्थ कार्ड
गंगा नदी तंत्र में मानकों की वस्तुस्थिति दर्शाने के लिए हेल्थ कार्ड व्यवस्था लागू की जाना चाहिए। गंगा नदी तंत्र में प्रस्तावित हेल्थ कार्ड 836 वाटरशेड, 126 सहायक कैचमेंट, 22 कैचमेंट के निकास बिंदुओं पर मापी जानकारी अर्थात वस्तुस्थिति को दर्शाएगा। वस्तुस्थिति की जानकारी समाज के लिए निःशुल्क उपलब्ध होना चाहिए। परिणामों के आधार पर नदी शुद्धिकरण तथा प्रवाह बहाली अभियान की दशा तथा दिशा निर्धारित की जाना चाहिए।
5. नदी फ्रंट विकास
पुराना अनुभव बताता है कि जल स्रोतों की सफाई के लिए उपलब्ध बजट का अधिकतम हिस्सा सौन्दर्यीकरण पर खर्च हुआ है इसलिए सुझाव है कि नदी के घाटों के विकास के लिए विधायक, सांसद, एन.आर.आई या दान की राशियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस काम के लिए कारपोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी मद में उपलब्ध राशियों का भी उपयोग किया जा सकता है। इस काम को नमामि गंगा मिशन का अंग नहीं बनाया जाना चाहिए।
पसंदीदा आलेख