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अब केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि उसने इस परियोजना के संबंध में पड़ोसी राज्यों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक सुनवाई के बिना ही काम कैसे शुरू करवा दिया।
नोटिस में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार ने इसका जवाब दस दिनों के भीतर नहीं दिया तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
आयोजक:
आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ)
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पोलावरम बांध के रास्ते में नई बाधा
आंध्र प्रदेश की लगभग 60 वर्ष पुरानी पोलावरम परियोजना के निर्माण में एक और बाधा सामने आ गई है।
अब केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि उसने इस परियोजना के संबंध में पड़ोसी राज्यों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक सुनवाई के बिना ही काम कैसे शुरू करवा दिया।
नोटिस में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार ने इसका जवाब दस दिनों के भीतर नहीं दिया तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
जल अधिकार का वैकल्पिक संसार
दक्षिण एशियाई जल पर वैश्विक सम्मेलन
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सीतापुर और हरदोई के 36 गांव मिलाकर हो रहा है ‘नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद’ गठन
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नोटिस बोर्ड
'संजॉय घोष मीडिया अवार्ड्स – 2022
यूसर्क द्वारा तीन दिवसीय जल विज्ञान प्रशिक्षण प्रारंभ
28 जुलाई को यूसर्क द्वारा आयोजित जल शिक्षा व्याख्यान श्रृंखला पर भाग लेने के लिए पंजीकरण करायें
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