आठ साल बाद भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट आफ द इन्वायरमेन्ट रिपोर्ट-2009 में कहा गया है कि देश का पर्यावरण बुरी तरह से बिगड़ रहा है. हवा, पानी और जमीन तीनों ही खतरनाक रूप से प्रदूषित हो रहे हैं.

बाड़मेर जिले की बायतु तहसील-मुख्यालय से कनोड़, पनावड़ा और शहर क्रमशः 15, 23 और 37 किलोमीटर की दूरी पर बसे हैं। सफर के लंबे-लंबे फासले तय करते वक्त सुकून देने वाले हरे पत्ते कहीं नहीं दिखते। आखिर कनोड़ गांव की रूकमा देवी के आंगन में लहलहाती सब्जियों को देख तबीयत हरी हुई। यूं तो यह सामान्य बात लगती है कि रूकमा देवी इस मौसम में 100 से 135 किलोग्राम तक सब्जियां उगा लेती हैं लेकिन जो यहां की धरती, भूगोल और मौसम के हिसाब-किताब से परिचित है वह जानता है कि यह बात कितनी बड़ी है। पूरा इलाका उबड़-खाबड़ और रेतीले टीलों वाला है। गर्मी के दिनों में आग की तरह बरसने वाली धूप और धूल भरी आंधियां यहां के ज

उच्चतम न्यायालय का यमुना खादर (फ्लड प्लेन) संबंधी निर्णय नेशनल एन्वायर्नमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) के अचानक अपने रुख से पूरी तरह पलटने और भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अपने कदम ऐन मौके पर खींच लिये जाने की वजह से, राष्ट्रमण्डल खेलों हेतु यमुना की छाती पर निर्मित होने वाले "खेलगाँव" के मुद्दे पर फ़िलहाल "बिल्डर-कंस्ट्रक्शन लॉबी" की जीत हो गई है। हालांकि देखा जाये तो यमुना बचाओ आंदोलन के सत्याग्रहियों ने सब कुछ खो नहीं दिया है, बल्कि इस जागरण अभियान के कारण अन्य परियोजनाओं पर स्थगन हासिल करने में कामयाबी भी हासिल की है।
जब 29 जुलाई को उच्चतम न्यायालय की माननीय न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने राष्ट्रमण्डल खेलों हेतु खेलगाँव के निर्माण की अनुमति पर 'क्लीन चिट' दी और इस विशाल परियोजना हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं को अपना पर्यावरण हेतु खतरनाक काम जारी रखने हेतु कहा, तब कई पर्यावरणविदों और सामाजिक संस्थाओं को एक झटका लगा और वे मायूस हुए। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय को उलट दिया जिसमें हाइकोर्ट ने सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के परीक्षण और जाँच हेतु एक समिति बनाने का निर्देश दिया था। माननीय न्यायाधीशों ने यह देखने की भी ज़हमत नहीं उठाई कि खेलगाँव में बनने वाले सर्वसुविधायुक्त आलीशान फ़्लैट यमुना की छाती पर बनाये जा रहे हैं।