गाड़नामे तोक गाँव में जलस्रोतउन्हें क्या मालूम था कि वे एक लम्बे समय तक पानी के संकट से जूझते रहेंगे। वे तो मोटर मार्ग के स्वार्थवश अपने गाँव की मूल थाती छोड़कर इसलिये चूरेड़धार पर आ बसे कि उन्हें भी यातायात का लाभ मिलेगा। यातायात का लाभ उन्हें जो भी मिला हो, पर वे उससे कई गुना अधिक पानी के संकट से जूझते रहे।

यह कोई नई कहानी नहीं यह तो हकीकत की पड़ताल करती हुई टिहरी जनपद के अन्तर्गत चूरेड़धार गाँव की तस्वीर का चरित्र-चित्रण है। बता दें कि 1952 से पूर्व चूरेड़धार गाँव गाड़नामे तोक पर था, जिसे तब गाड़नामे गाँव से ही जाना जाता था। हुआ यूँ कि 1953 में जब धनोल्टी-चम्बा मोटर मार्ग बना तो ग्रामीण मूल गाँव से स्वःविस्थापित होकर सड़क की सुविधा बावत चूरेड़धार जगह पर आ बसे।

अकोले के एक स्प्रिंग से पानी के लिये जद्दोजहद करती महिला नौले धारे या स्प्रिंग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिये पानी का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है। भारत के कम-से-कम 20 राज्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। निलगिरि से हिमालय तक अनुमानतः 50 लाख स्प्रिंग्स हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोग पीने और दैनिक इस्तेमाल के पानी के लिये स्प्रिंग पर निर्भर हैं।

उत्तर-पूर्व और उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित स्प्रिंग पर काफी हद तक काम किया गया है। यही वजह है कि उत्तराखण्ड, मेघालय, सिक्किम जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अब भी स्प्रिंग ही पेयजल का एकमात्र साधन है। हिमालयी क्षेत्रों में स्प्रिंग के संरक्षण पर जितना काम किया गया है उतना पश्चिमी घाट में काम नहीं हुआ है।

138 करोड़ आबादी वाले देश चीन की जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चीन अपने हर नदी पर सिंचाई और बिजली की जरूरतों के लिये बाँध बना रहा है। यह काम वह पिछले दो दशक से कर रहा है। चीन की तेरहवीं पंचवर्षीय योजना में भी ब्रह्मपुत्र की मुख्यधारा पर कई बड़ी पनबिजली परियोजनाएँ बननी हैं। चीन ने सफाई दी है कि इससे भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे। एक बात याद कर लेने की है कि चीन अपनी जरूरतों के लिये ब्रह्मपुत्र का अधिकतम इस्तेमाल करेगा। लेकिन सिक्किम, आसाम और अरुणाचल से आने वाली नदियों के कारण अभी फिलहाल तो ब्रह्मपुत्र नदी कोई सूखने नहीं जा रही है- कार्यकारी सम्पादक।
ब्रह्मपुत्र नदीउरी हमले में 18 सैनिकों की शहादत के बाद भारत की ओर से संकेत दिये गए कि वह पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने पर गम्भीरता से विचार कर रहा है। ऐसा संकेत मिलते ही सिंधु जल समझौते को लेकर तरह-तरह की व्याख्या की जाने लगी।