विडंबना है कि मानसून के बादल घिरे होने के बावजूद देश में पानी सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। इस संकट के शहरों और गाँवों में अलग-अलग रूप हैं। गाँवों में यह खेती और सिंचाई के सामने खड़े संकट के रूप में है, तो शहरों में पीने के पानी की किल्लत के रूप में। पेयजल की समस्या गांवों में भी है, पर चूंकि मीडिया शहरों पर केन्द्रित है, इसलिए शहरी समस्या ज्यादा भयावह रूप में सामने आ रही है। हम पेयजल के बारे में ही सुन रहे हैं, इसलिए खेती से जुड़े मसले सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि इस समस्या का वास्तविक रूप इन दोनों को साथ रखकर ही समझा जा सकता है।

दूर होगी दिल्ली की पानी की समस्या।

यमुना के फ्लड प्लेन (डूब) क्षेत्र में बाढ़ के पानी के संग्रहण के लिए किराये पर जमीन लेने की योजना को दिल्ली सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद किसानों से बातचीत शुरू कर दी गई है, ताकि किसानों से जमीन लेकर जल्दी उसमें छोटे-छोटे तालाब बनाए जा सकें। इस साल शुरुआत निःसंदेह छोटे स्तर पर होगी और 50 एकड़ में करीब 1575 मिलियन गेलन पानी का संग्रहण होगा, लेकिन जल बोर्ड द्वारा कराये गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि यमुना रिवर बेड में जल संग्रहण की अपार क्षमता है। मानसून में एक दिन में यमुना में बाढ़ का जितना पानी आता है, यदि उसे संग्रहण कर लिया जाए तो दिल्ली में पूरे साल की पेयजल की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यही वजह है कि इस योजना पर दिल्ली सरकार व अन्य सरकारी एजेंसियां तेजी से अमल में जुटी हुई हैं।

बुंदेलखंड में जल संकट गहराता जा रहा है। इसे कुदरत की विडंबना ही कहिए कि जो देश जल का सबसे बड़ा भंडार है वही देश आज जल संकट से जूझ रहा है। इस समय भारत में बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट और चेन्नई जल संकट की कमी से जूझ रहा है। बुंदेलखंड जो हमेशा से सूखे के लिए जाना जाता था इस बार वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बच्चों को माता-पिता जबरदस्ती स्कूल जाने से रोक रहे हैं क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बच्चा कुछ काम कराये और पैसा लाये। महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं, पानी ढो रही हैं और आदमी नौकरी की खोज में अपने घर से दूर जा रहे हैं। ये सब हो रहा है सूखा और पानी की कमी वजह से।