कुछ समय पहले, मध्य प्रदेश सरकार के हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट विभाग के अन्तर्गत कार्यरत इप्को (एनवारनमेंटल प्लानिंग एंड कोआर्डिनेशन सेल) संगठन ने यूएनडीपी के सहयोग से मध्य प्रदेश में सम्भावित जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना तैयार कराई थी। यह कार्य योजना अप्रैल 2012 में प्रकाशित हुई थी।

खबर आई कि प्रधानमंत्री की प्रिय साइट माय जीओवी (मेरी सरकार) में लोगों द्वारा भेजे जा रहे उपायों का कुछ मंत्रालयों ने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया। जल संसाधन मंत्रालय भी उनमें से एक हैं। मंत्रालय से जुड़े लोग सफाई दे रहे हैं कि जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्रालय का स्वयं का सोशल साइट नेटवर्क है जो लगातार गंगा सफाई जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव आमंत्रित करता है।

मंत्रालय अब जल की उपलब्धता को भी ऑनलाइन कर रहा है। यहीं नहीं नदी से जुड़ी हर चीज ऑनलाइन की जा रही है यहाँ तक की गंगा सफाई अभियान से जुड़ी कोशिशें भी। वे कोशिशें जो जमीन पर आँखे फाड़कर देखने से भी नजर नहीं आती।