जल संकट पर नागरिकों की प्रतिक्रिया लगभग औपचारिक है। नागरिक मानते हैं कि तालाबों की अनदेखी, उनकी धरती पर कालोनियों का विकास और सब जगह कंक्रीट का जंगल खडा करना ही समस्या की जड़ में है। बरसात की कमी को किसी भी नागरिक ने रेखांकित नही किया। वे वह सब करने को तैयार हैं जो सरकार कहेगी। यही उनकी भागीदारी की सीमा है। वे टिकाऊ तकनीक या तकनीक का ब्लूप्रिंट प्रदान नहीं कर सकते। वे थोड़ा-बहुत धन व्यय कर सकते हैं पर उन संरचनाओं का निर्माण नही कर सकते जो, उनका निर्माण करने वाले से, बडी राशि की व्यवस्था और तकनीकी समझ की अपेक्षा करती हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि गेंद सरकार के पाले में है

नई दिल्ली, 10 अगस्त (इंडिया साइंस वायर): संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 अगस्त को जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट का संदेश और सार पृथ्वी के लिए तमाम खतरों की ओर संकेत करता है। जलवायु-परिवर्तन के दुष्परिणामों से न केवल मानव जाति, बल्कि पृथ्वी पर जीवन को संभालने वाले पारिस्थितिक तंत्र का ताना-बाना ही बदल जाने की आशंका जताई जा रही है। इस रिपोर्ट को मानवता के लिए कोड रेड अलर्ट का नाम दिया जा रहा है। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने एक तरह की स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि यदि मानव ने अपनी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

करीब 3000 पन्नों की आईपीसीसी की इस रिपोर्ट को दुनिया भर के 234 वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट वर्ष 2013 में आई थी। ताजा रिपोर्ट में पांच संभावित परिदृश्य पर विचार किया गया है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इसमें व्यक्त सबसे खराब परिदृश्य के आकार लेने की आशंका बेहद न्यून बताई गई है।