कहने को तो गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकारी स्तर पर ढेरों प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये प्रयास जमीन पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल बिहार सरकार की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दी गई रिपोर्ट में देखने को मिली है। ये रिपोर्ट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्राइबुनल में जमा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, बिहार सरकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित करने में देर कर रही है और कई प्रोजेक्ट तो सालों से लंबित पड़े हुए हैं। 

मध्यप्रदेश के धार जिले में अब रासायनिक खेती के खिलाफ़ गाँव-गाँव में लोग लामबंद हो रहे हैं। यहाँ केंचुओं के ज़रिए जैविक खेती के लिए बड़े पैमाने पर पहल की गई है। हैं। जिले में रबी और खरीफ फसलों में क़रीब 297 करोड़ के रासायनिक खाद की खपत होती है। मकसद है कि 10 फीसदी तक इस बिक्री को घटाया जा सके। किसानों ने ठान लिया है कि वे पंजाब की तरह ज़हरीले रसायनों की खेती से गंभीर बीमारियों के प्रकोप से अपने इलाके को बचाएँगे। वर्मी कम्पोस्ट पर यह फिल्म मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित प्रोडक्शन हाउस ‘द टेलीप्रिंटर’ ने तैयार की है। ‘द टेलीप्रिंटर’ सरकारी एंव ग़ैर सरकारी संगठनों के लिए किफ़ायती दाम पर बेहतर गुणवत्ता वाली शॉर्ट फ़िल्म और डॉक्यूमेंट्री तैयार करता है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं- 9425049501   

राष्ट्रीय जल मिशन ने मानसून से पहले वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को तैयार करने हेतु राज्यों और हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए पैन इंडिया के आधार पर ‘‘कैच द रेन’’ अभियान शुरू किया था। फरवरी 2020 को ‘कैच द रेन, जहां वह गिरती है, जब वह गिरती है’’ टैगलाइन के साथ शुरू किए गए इस अभियान के अंतर्गत चेकडैम, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, रूफटाॅप बनाने के साथ-साथ चैकडैम, तालाब, बांध में पानी का अधिक से अधिक भंडारण हो, इसके लिए वहां अतिक्रमण हटाने का भी अभियान चलाया जाएगा।